अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्न अब धेरै दलिल पेश गर्नु अब आश्यक छैन। हिजो सत्तामा रहेको माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि नै सरकार अल्पमतमा परेको हो।
सरकार कसरी बन्छ भन्ने प्रश्न आएको छ। अविश्वास प्रस्ताव आएपछि केही राजनीतिक विचार विमर्श आएका छन्। हामीले संवाद र सहकार्यलाई यसको विकल्पका रुपमा नलिन आग्रह गर्छु। कथनी र करणी फरक हुनु भएन। हिजो केपी ओलीको समर्थन प्रचण्ड उभिँदा म सुशीलको पक्षमा उभिएर बोलेको थिएँ।
हिजो प्रचण्डलाई जवाफ दिँदा र अहिले ओलीलाई जवाफ दिँदा फरक हँुदैन। नेपालको भूराजनीतिक अवस्था नबुझी धेरै कुरा गरेर अर्थ हुँदैन। अतिरञ्जित गर्नु आवश्यक छैन।
हिजो जसरी प्रम आउँथे त्यसेैगरी जान्छन् र आउँछन्। यसमा विवाद जरुरी छैन। वेलायतमा परम्पराले चलेजस्तै हामीले यहाँ पनि धेरै अभ्यास र परम्परा चलाएको अवस्थामा त्यो बाहिर जानु आवश्यक पनि छैन र राष्ट्रपतिको गरिमा कमजोर पार्ने काम नगरौं।
हिजो संविधान बनाउँदा राष्ट्रपतिको अधिकारमा हामीले बनाएको विधेयक स्वीकृत गर्ने भाषा राख्न सुवास र अग्नि खरेल मानेनन्। अहिले राष्ट्रपतिलाई विवादमा नतानौं।
नेपालमा मौलिक परिवर्तन २००७ सालमा नै ल्याएको हो। त्यसैको वरिपरि घुम्दै त्यसलाई पूर्णता दिनु छ। स्थानीय निकायको मर्म बुझेर अघि बढेमात्रै संविधान कार्यान्वयनको सुरुवात गर्नु छ।
सत्तामा रहँदा र बाहिरिँदा एउटा अर्को देशभक्ति वा आफूसँग रहँदा एउटा नरहँदा अर्को गरी अवसरवादी व्याख्या हुनु हुँदैन।
संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीका लागि एमालेलाई धेरै पर राख्नु हुदैन भनी मैले मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेको थिएँ तर मानिएन। सहमति सत्ताका लागिमात्रै आवश्यक छैन। हामीले सत्ताबाहिर रहेर पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्न सक्छौं। एमाले अध्यक्षले सत्ताबाहिर वा भित्र जता रहे पनि संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्नु हुँदैन।
सरकारको आउने र जानेभन्दा पनि व्यवस्था अस्थिर भएको छ। ७० वर्षमा पनि एउटा स्थिर व्यवस्था ल्याउन नसक्दा हामी भौंतारिएका छौं। भारत, चीन, पाकिस्तान र नेपालमा एकै समयमा आएको परिवर्तन भए पनि ती देश अघि बढे हामी पछि पर्यौं।
अब हामी सबैले मिलेर ल्याएको संविधानमार्फत देशमा स्थिर व्यवस्था दियौं। सत्तामा साथीहरू दोहोर्याई तेहराई प्रम भए पनि मलाई केही छैन। तर, हामीले राजनीतिक स्थिरता दिनेतर्फ केन्द्रित हौं।
(कांग्रेस नेता पौडेल व्यवस्थापिका संसदमा आइतबार बोल्दैथिए।)
