सभामुखबाट पदमुक्त भएपछि पहिलो पटक संसदमा आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका नेम्बाङले एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले आजको दिनलाई दूर्भाग्यपूर्ण दिनको संज्ञा दिएका छन्।
शुक्रबार संसदमा बोल्दै नेम्बाङले भने-
लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया अनुसार भने पनि संविधान कार्यन्वनयका लागि सबै एक भएर अघि बढ्छौ भन्ने नेताहरुको कुरा हेर्दा आज यो दुर्भाग्यपूर्ण दिन हो।
यी प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने नेताहरुसामू बोल्दा दुख मानु कि खुसी? यो हेर्दा हामीले देशलाई कतातिर लादै छौं?
सदनभित्र र बाहिर आएका टिप्पणी हेर्दा राष्ट्रिय एकता आवश्यकता छ। हामी सबै मिलेर जानुपर्छ। हिजो अस्ति सरकारमा भएको दलले अविश्वासको प्रस्ताव एकताकै ल्याएको भन्ने कुरा म अलि ढिलो बुझ्ने भएको ले छक्क परेको छु। यो कस्तो प्रस्ताव हो एकताका लागि?
अहिले संविधान जारी गर्दा मैले भनेको थिए हामी मिलेर संविधान बनाइ जारी गरी एउटा चुनौती पार लगायौं। तर अर्को चुनौती अगाडि छ। संविधानले देश सञ्चालन गर्ने तरिका देखाउँछ। तर जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि बुद्धि विवेक र क्षमता सबैलाई बाड्दैन। त्यो बुद्धि विवेक क्षमता आफ्नै व्यवहारमा देखाउनुपर्छ। यो अविश्वासको प्रस्तावले एकता र सहमतिको वातावरण बनाउँछ? यो दुर्भाग्य पूर्ण निर्णय हो। सकिन्छ यसलाई सच्याउ। नभए गम्भीर परिणाम बेहोर्नुपर्छ।
सरकार गठनको विषमया म चर्चा गर्न चाहदिन। अविश्वास प्रस्ताव नआउँदाको अवस्थामा उपयुक्त विकल्प सोचिएको थियो। २९ गते बजेट पारित गरेको अवस्थामा प्रमसँग मैले राजीनामाको सल्लाह गरेको थिएँ।
तर अविश्वास आएपछि प्रम काम चलाउ भएपछि पदमुक्त हुन्छ। संविधानविद भन्छन् अलिकति जटिलता छ। त्यो खुलाउन प्रम सहयोगका लागि तयार थिए। तर यो भएन। संविधानले नसोची होइन। जानी जानी राष्ट्रपति र सभामुखको विषयमा यो प्रावधान राखे पनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा केही राखेको छैन।
अहिले मत विवादित छ। किन संविधानमा यो जानी जानि यो व्यवस्था राखियो? हामीले चाहेका थियों कि संविधान जारी भएपछि सबै दल एक जुट भएर सरकार फेरवदल होइन संविधान कार्यन्वयनमा लाग्नु पर्छ भनि हो। यसले संविधान कार्यान्वयनमा अप्ठेरो पार्ने भएको कारण अर्को संसदको निर्वाचन गरी स्थायी सरकार नबन्दासम्म दलहरु कार्यान्वयनमा लागुन् भनि हो।
संविधानको यो व्याख्या र व्यवस्था छ। हामी संविधानको कार्यन्वयनमा केन्द्रीकृत भएर लाग्नुपर्ने थियो। तर हामीले त्यो गर्न सकेनौं।
दलहरुबीच कति तिक्तता छ भने पेश भइसकेको आर्थिक विधेयक हाम्रा परम्परा, नियम बमोजिम मिति तोकि सकेर पनि विधेयक कि अविश्वास भन्ने विवाद भयो।
आज अविश्वासमा छलफल गरिरहेका छौं।
प्रम सत्ता लम्ब्याउने खेल भइरहेको चर्चा चलाइएको छ। आखिर आर्थिक विधेयक पेश गर्दा हुने रहेछ भने यति समय किन खर्च भयो? यो ढंगले हामीले राष्टिय एकताको प्रेरणा गर्छ? गर्दैन।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको सरकारले गरेको कामको अगाडि यो प्रस्ताव बेठिक छ।
