राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पबाट घर क्षति भएका कोही पनि जनता सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम पाउनबाट वञ्चित नहुने बताएका छन्। व्यवस्थापिका-संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै ज्ञवालीले आवश्यक व्यवस्था मिलाई घर क्षति भएका सबै भूकम्पपीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको जानकारी दिए।
विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षणका क्रममा कहि कतै छुटेको भए त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले संयन्त्र तयार पारिसकेको बताउँदै उनले जनताबाट आएका गुनासालाई पनि सुनवाई गर्ने बताए। भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएका वा भत्काएर पुन: बनाउनु पर्ने भए दुई लाख रुपैयाँ दिने र आंशिक क्षति भएका घर मर्मतसम्भार गर्न ५० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्थाले धेरै गुनासो सम्बोधन हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले दाबी गरे।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा हेर्ने हो भने प्राधिकरण स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म पुनर्निर्माणका काम सही दिशामा अघि बढेको जिकिर गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्राधिकरण स्थापना हुनु अघिको आठ महिनालाई स्मरण गर्ने सभासद्हरुलाई आग्रह गरे। 'आठ महिनामा कामजोरी हुँदा त्यसको चाप प्राधिकरणलाई परिरहेको छ। यदि बेलैमा प्राधिकरण गठन गरेर काम भएको भए अहिेलेसम्म धेरै घर बन्ने अवस्था हुन्थ्यो' उनले भने।
६ महिनामा सबै तयारी गरेर प्राधिकरण पुनर्निर्माणका लागि जनताबीच पुगिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब अनुदान सम्झौता र बैंक खातामार्फत जनतामा पैसा पुर्याउने कामलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढने बताए।
अघिल्लो सरकारको समयमा चार किस्तामा अनुदान सम्झौता भएकोमा त्यसलाई सरलिकृत गरेर तीन किस्तामा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले अघिल्लो सरकारले दातृ निकायसँग गरेको सम्झौताका कारण पनि एकमुष्ठ रुपमा दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन नमिल्ने बताए।
बैठकमा सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले पुनर्निर्माणका कामलाई अघि बढाउनका लागि सहयोग गर्न पार्टी तयार रहेको उल्लेख गर्दै यसमा राजनिति नगर्न आग्रह गरे। उनले भने -विपत्ती साझा हो। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष छैन। साझा तरिकाले नै समस्या समाधान गरौं।
सांसद नविन्द्रराज जोशी, भिम आचार्य, रामकृष्ण यादव लगायतले पुनर्निर्माणमा राजनीतिकरण गर्न नहुने धारणा राखेका थिए।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा कार्यालय खोल्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ।
