प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपीडितको राहत तथा पुर्नस्थापनाको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै संसद अबरोध गरेको छ।
आफूहरुले पीडितका लागि आवास निर्माणमा दुई लाख रूपैयाँ एकमुष्ट दिने विषयलाई लिएर सदनमा प्रतिपक्षीले सदन तीन दिनसम्म माग गर्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा गम्भीर नभएर सदनको अपमान गरेको आरोप लगाएको छ।
सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले सदनको कारबाही सुरू गर्नासाथ प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु उभिएर अबरोध गरेका थिए।
त्यसपछि सभामुखले कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीलाई बोल्न समय दिइन्।
सदनमा बोल्दै केसीले पीडितको विषयमा जुन विषय सदनमा आफूहरुले उठाएको छ त्यो गम्भीर विषयमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताए। ‘तीन दिन संसद अबरोध हुँदा पनि यो विषय सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर नभएर लोकतान्त्रिक पद्धति र अभ्यासको उपहास गरेको छ। भूकम्पपीडितलाई १४ महिनासम्म पनि अनुदान नदिएर पीडितको बेदनामा नून छर्ने काम गरेको छ।’
उनले अगाडि भने, ‘जबसम्म एक मुष्ट २ लाख अनुदान दिने कार्य सरकारले गर्दैन तबसम्म यो सदनको कारबाही चल्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘यो सदन अवरोध गर्ने हाम्रो पनि रहर होइन। वास्तविक पीडितहरु अहिले प्रमाणीकरणमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा छुटाउदै गैर पीडितका लागि प्रमाणीकरणमा पार्दै पीडितको राहत वितरण कार्यमा पनि राजनीतिकरण भएको छ। यो तत्काल रोकिनु पर्यो।’
केसीले राष्ट्रको ढुकुटी र दातृनिकायले दिएको अनुदान माथि एनजिओलाई दिएर निजिकरण गरी यसले पीडितको मात्र होइन संस्कार र संस्कृतिमाथि नै उपहास गरेको आरोप लगाए।
‘पहिलेको सरकारले चार किस्तामा रकम दिने भनेको हो। तर, १४ महिना वितिसक्दा पनि सरकारले राहत अनुदान दिन नसकेको कारण पीडितको हितका लागि एकमुष्ट दिनुपर्यो।’ उनले पीडितको पुनस्थापनका लागि सहमतिका आधारमा तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गरे।
