जनमत संग्रहमार्फत् बेलायतले एक्कासी युरोपियन युनियन (इयू) छाड्ला भनेर सोच्ने राजनीतिक पण्डितको संख्या अत्यन्तै थोरै थियो l जनमत संग्रहको अघिल्लो दिनसम्म पनि ‘स्वतन्त्र बेलायत’ का पक्षधरले समेत झिनो मतले आफूले हार्ने अन्दाज गरेका थिएl
तर जनमत संग्रहको परिणामले राजनीतिक पण्डितलाई मात्र होइन ‘स्वतन्त्र बेलायत’ का पक्षधरलाई समेत आश्चर्यमा पारेको छ l इयू पक्षधरले चुनाव हारेको छ र अन्तत: बेलायत इयूबाट अलग हुने भएको छl
प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले राजीनामा घोषणा गरेका छन्l ब्रिटेन नै टुक्रने त्रास बढेको छl विश्वभरि नै वित्तिय क्षेत्रमा हलचल पैदा भएको छ l बेलायती पत्रिका टेलिग्राफले समाचार शीर्षक राखेको छ : ‘युके सक्स द वर्ल्ड बाइ भोटिङ फर द ब्रेक्सीट।’
सबैभन्दा ठूलो झड्का बेलायतमा जनमत संग्रह घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री क्यामरुनलाई नै परेको छ l यदि जनमत संग्रहको परिणाम इयूमा पक्षमा आएको भए उनी र उनको कन्जरभेटिभ पार्टी अझै शक्तिशाली हुने थिए l उनले जित्ने किसिमको नै राजनीतिक जुवा खेलेका थिए l तर राजनीतिमा अनुमानहरू सधैँ सही हुँदैनन्l
क्यामरुनलाई जनमत संग्रह गर्नुपर्ने कुनै संवैधानिक बाध्यता थिएनl आफ्नो पार्टी भित्रका इयू विरोधी समूह र आफ्ना मतदाता माझ लोकप्रिय हुँदै गएको इयू विरोधी दल ‘युके इन्डिपेन्डेन्स पार्टी’ लाई तह लगाउन उनले जनमतसंग्रह गरेका थिए l तर राजनीतिक जुवामा उनले हारे र अन्तत: राजीनामा घोषणा गर्न बाध्य भएl
सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार इयू पक्षधरले चुनाव जित्नेमा उनको गहिरो विश्वास थियोl तर जनमत संग्रहको घोषणासँगै देशमा त्यति ठूलो इयू विरोधी जनलहर बढ्ने कुरा उनले सोचेनन्l
गत हप्ता मात्र इयू पक्षधर लेबर पार्टीकी सांसद जो कोक्सको इयू विरोधी एक व्यक्तिले गोली र छुरा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए l त्यसबाट न्दाज गर्न सकिन्छ उक्त मुद्धामा बेलायत कति विभाजित थियो भनेरl
किन भयो जनमत संग्रह?
जनमत संग्रह गर्नु पर्ने बाध्यताको कारण बेलायतमा बढेको राष्ट्रवाद र आप्रवास विरोधी भावना मानिन्छ l
सन् १९७५ देखि बेलायत इयूसँग जोडिएको हो। त्यस समयमा इयूको हैसियत ‘युरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी’मा मात्र सिमित थियो l
त्यस समयको ‘युरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी’ ९ देशबीच साझा बजार मात्र थियो जसको जनसंख्या २५ करोड थियो।
त्यसपछिका वर्षहरूमा इयू एक सफल क्षेत्रीय संगठनका रुपमा विकसित हुँदै गयो जसलाई युरोप बाहिरका अन्य स्थानहरूमा समेत नक्कल गरिएको थियो।
आज इयूमा २८ देशहरू छन् र जनसंख्या ५० करोड पुगेको छ। त्यहाँ रहेका १९ देशले त साझा मुद्रा नै चलाउँछन्। सदस्य राष्ट्रका विभिन्न नीतिमा इयू मुख्यालय ब्रसेल्सले धेरै हदसम्म प्रभाव पार्ने गर्छ। इयू शक्तिशाली हुँदैछ भने सदस्य राष्ट्र कमजोर हुँदैछन्।
सन् १९९२ मा भएको ‘मास्ट्रिच्ट सम्झौता’ले वर्तमान इयूको निर्माण गर्यो l बेलायतको मौद्रिक नीति र केही हदसम्म भिसा प्रणाली अझै स्वतन्त्र रहे पनि आफ्नो देशको संसदमा रहेको नीतिगत अधिकार इयू मुख्यालय ब्रसेल्समा सरेको भन्दै बेलायतमा त्यस विरुद्ध आवाजहरू उठ्ने गरेका थिए। विशेषत: बेलायतका कन्जरभेटिभ पार्टीका नेताले त्यस्तो आवाजको प्रतिन्धित्व गर्थे।
तर, इयू पक्षीय लेबर पार्टीका प्रधानमन्त्रीहरू टोनी ब्लेयर र गोर्डन ब्राउनका पालामा राम्रो आर्थिक वृद्धि थियो। युरोपको साझा बजार बेलायतको समृद्धिका लागि आवश्यक छ भन्ने मान्यता यथावत् थियो। त्यसैकारण इयू विरोधी भावना सशक्त हुन पाएन।
तर पछिल्लो समयमा इयूमा कम आय भएका देशहरूबाट बेलायततर्फ भएको आप्रवासका कारण इयूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन थालेको बेलायती विश्लेषकहरूले बताएका छन्l
सन् २००० पछि बेलायत तर्फ बढेको आप्रवासका कारण बेलायतमा स्थानीयवासी आफ्नो आय घटेको र रोजगारीका अवसर कम हुन थालेको भन्दै असन्तुष्ट हुन शुरु भएको थियो l सन् २००८ देखि शुरु भएको आर्थिक मन्दीले उक्त मुद्धालाइ झनै चर्कायो l एक त आप्रवास, त्यसमाथि आर्थिक मन्दी l त्यसपछि इयू विरोधी आवाज व्यापक भयो l
त्यसै समयमा उदय भएको थियो युके इन्डिपेन्डेन्स पार्टी। बेलायतलाई इयूबाट अलग गराउनुपर्ने प्रमुख माग उक्त पार्टीको थियो। सो पार्टीले सन २०१० मा ३ प्रतिशत मात्र लोकप्रिय मत पाएको थियो। उक्त पार्टीको लोकप्रियताको ग्राफ एक्कासी बढ्यो जसको सोझो असर क्यामरुनको कन्जरभेटिभ पार्टीलाई पार्न जान्थ्यो l
इन्डिपेन्डेन्स पार्टीको कारण आफूले चुनाव हार्ने र लेबर पार्टीले चुनाव जित्ने ठान्यो कन्जरभेटिभ पार्टीले। त्यसपछि उक्त पार्टीका नेता तथा प्रधानमन्त्री क्यामरूनले घोषणा गरे - आफ्नो दलले चुनाव जिते बेलायत इयूमा रहने वा नरहने भन्ने विषयमा हामी जनमत संग्रह गराउन तयार छौं।
कन्जरभेटिभ पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका क्यामरुन इयू पक्षधर थिए । तर चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता, आफ्नो दल भित्र रहेको इयू विरोधी समूहको दबाब र इन्डिपेन्डेन्स पार्टीको चुनौती सामना गर्न उनी जनमत संग्रह गराउने निचोडमा पुगेका थिए l
विपक्षी लेबर पार्टी इयू समर्थक थियो भने उनको सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टी विभाजित थियो l यसैगरी लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी तथा स्कटल्याण्ड र नर्दन आयरल्याण्डका पार्टीहरू पनि इयू समर्थक नै थिए l त्यसमा पनि बेलायतको संसदमा भारी बहुमत इयूकै पक्षमा थियो l अर्थात् राजनीतिक नेतृत्वको भारी बहुमत इयूकै पक्षमा थियो l
तर जनलहर एकातिर भयो भने राजनीतिक ‘एलिटहरु’ अर्कातिर l स्थापित राजनीतिक नेताहरुको मान्यता र जनभावनामा कसैलाई पत्तै नभई ठूलो दरार पैदा भएको थियो जसमा जाकियो त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व l
आप्रवासका कारण इयूसँग सम्बन्ध टुटाउनु पर्ने माग बढे पनि त्यही कारणले नै इयू विरोधी पक्षले जितेको भन्नेमा विश्लेषकले शंका गरेका छन्l लन्डन तथा ठूला शहर, स्कटल्याण्ड र नर्दन आयरल्याण्डमा इयू पक्षधरले भारी मत ल्याए पनि साना शहर र ग्रामीण इलाकाको अत्याधिक मत इयू विरोधी पक्षलाई गयो l यसैगरी कम उमेरका समूहले इयु पक्षमा मत हाले भने मध्य तथा बृद्ध समुहको बहुमत ‘स्वतन्त्रता’ पक्षमा गयो l
त्यसैले आप्रवासको कारण भन्दा पनि आफ्नो ‘गौरवशाली’ र ‘पृथक’ बेलायती पहिचानको विरासत रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने भावना चुनावी नतिजाको प्रमुख कारण भएको उनीहरुको अन्दाज हो l आफ्ना प्रतिनिधिभन्दा पनि ब्रसेल्सका कर्मचारीले आफ्नो देशको नीति नियन्त्रण गरेको भन्दै बेलायतीहरूले त्यसको विरोध गरेका थिएl
अब के हुन्छ?
इयूमार्फत् युरोपेली साझा बजारमा जोडिएको बेलायतले अब इयूसँग नयाँ सम्बन्धको खोजी गर्ने र परिभाषित गर्नु पर्ने छ, जुन सजिलो छैन l उसले इयूसँग नयाँ राष्ट्रका हैसियतले होइन, धोका दिएको राष्ट्रका हैसियतले सम्झौता गर्नु पर्नेछl बेलायत इयूको दोश्रो ठुलो अर्थतन्त्र हो जसलाई गुमाउँदा इयू पनि खुसी छैन l उता जनमत संग्रहका कारण अन्य इयू राष्ट्रहरूमा समेत ‘स्वतन्त्रता’ सम्बन्धी आन्दोलन र जनमत संग्रहको माग हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ l
छोटो समयका लागि नै किन नहोस् त्यसले बेलायती अर्थतन्त्रमा ठूलै झड्का दिने लगभग पक्का छ l
बेलायत इयूबाट छुट्टिने हो भने २०१७ मा बेलायतको जिडिपी ०.८ प्रतिशत सम्म झर्ने आइएमएफले अन्दाज गरेको छ l २०१२ मा पुगेपछि मात्र उसले सामान्य २.९ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न सक्नेछ l
अर्को समस्या भनेको बेलायत भित्र नै यसले ल्याउन सक्ने समस्या हो l स्कटल्यान्डका जनता इयू पक्षधर भएकाले बेलायतको इयूसँग टुटेपछि स्वतन्त्रता निम्ति अर्को जनमत संग्रहको माग हुने अधिकांश विश्लेषकको भनाई छ l
अहिले आइरल्याण्ड र नर्दन आयरल्याण्डबीच ‘गुड फ्राइडे’ अनुसार खुला सीमा छ। अब इयूबाट छुट्टिएपछि उक्त सीमा के हुने र बन्द भए नर्दन आयरल्याण्डको कस्तो प्रतिक्रिया हुने हो भन्ने बारे पनि बेलायत चिन्ता छ l
इयू नेतृत्वको चाहना बेलायत इयूमा रहोस् भन्ने नै थियो l अब इयू र बेलायतबीचको वार्ता कसरी अघि बढ्छ भनेर एकिन गर्न गाह्रो छ l बिबिसीका अनुसार अब इयूको आकस्मिक बैठक बस्नेछ र बेलायतसँगको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने बारे अडान बन्नेछl तर इयूका अध्यक्षले भनिसकेका छन् – फुटेर जानेलाई खुला हृदयले स्वागत गरिने छैनl
अहिले बेलायतमा बस्ने इयू देशका नागरिक र इयू देशमा बस्ने बेलायती नागरिकको अवस्था के हुने भन्ने जस्ता तत्कालै आवश्यक पर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने देखिन्छ l बेलायतमा मात्र २९ लाख इयु देशका नागरिक बस्दै आएका छन्l
बेलायत पनि आफ्नो देशमा नयाँ प्रधानमन्त्री को हुने र इयूसँग कस्तो सम्बन्ध रोज्ने भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित हुनेछ। इयूसँग सम्बन्ध चुँडालेर स्वतन्त्र नीति तर्जुमा गर्न र अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन बेलायतलाई केही वर्ष लाग्नेछ l
(यो लेखका तथ्यहरू विभिन्न प्रकाशनबाट लिइएको हो।)
