न्यायपरिषदले गरेको ११ न्यायाधीश सिफारिस विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार ‘मिसिल झिकाउने’ आदेश गरेको छ।
अपूर्ण न्याय परिषदले गरेको न्यायाधीश सिफारिस वैधानिक नहुने भन्दै अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलले रिट दिएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले परिषद सदस्यमा सिफारिस गरेका रामप्रसाद सिटौलालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फिर्ता गर्ने कदम पनि कानुनविपरीत भएको रिटमा जिकिर थियो।
न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले प्रधानमन्त्री सिटौलालाई फिर्ता बोलाउँदाको कागजपत्र र सम्बन्धित मिसिल झिकाउन आदेश गरेको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
सुरुमा उनको रिटलाई सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दरपीठ गरिदिएका थिए। रजिष्ट्रारको दरपीठविरुद्ध उनले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएका थिए।
१४ पटकसम्म पेशीमा चढेर पनि सुनुवाई नभएको भन्दै रिट निवेदक पौडेल मंगलबारदेखि अनसन बसेका थिए।
अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेल सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी मार्फत प्रधानन्यायाधीशलाई जानकारी गराएर बुधबारदेखि नेपाल बारको केन्द्रीय कार्यालयपरिसरमा आमरण अनसन बसेका हुन्। उक्त रिट बुधवारसम्म १४ पटक पेशीमा राखिएको ११ पटक स्थगीत गरिएको र तीनपटक हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा पारीएकोले आफुलाई अन्याय भएको बताएका थिए।
बुधबार १५ औँपटक आज पनि पेशीमा चढेको थियो। आज भने रिटमाथि सुनुवाइ भयो।
सुनुवाइ भए आफुले अनसन तोड्ने बताएका रिट निवेदक पौडेलले न्यायाधीश पौडेलको इजलासले यो रिट हेरेकाले अनसन नतोड्ने बताएका छन्। ‘उहाँले साथै राखेको अर्को रिटमा अन्तरिम आदेश दिइसकेकाले यो रिट हेर्न मिल्दैन त्यसैले मैले अनसन तोड्दीन,’ उनले भने।
