नेकपा-माओवादीको पोटिलव्यूरो तथा केन्द्रिय समितिको पछिल्लो बैठक सकिएको सन्दर्भमा सेतोपाटी डटकमको लागि अमित ढकाल र किरण भण्डारीले गरेको कुराकानी ।
संविधानसभा निर्वाचनको लागि दल दर्ता सुरु भइसक्यो । तँपाइहरु पोलिटव्यूरो र केन्द्रिय समिति वहिष्कारको निर्णयमा अझै अडिग हुनुहुन्छ ?
– कहाँ वहिष्कारको निर्णय गर्नु । हामी कहिल्यै जनतामाझ जाने प्रक्रिया बिरोधी छैनौं । चार दलीय सहमतिका आडमा राष्ट्रपतिबाट चालिएको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
चैत १ गतेको सहमति खारेज हुनुपर्छ । त्यो विदेशी ग्रयाण्ड डिजाइनको खारेजीपछि खिलराज सरकार स्वतः गइहाल्छ नी ।
वल्लतल्ल गठन भएको रेग्मी सरकार ढालेर फेरि राजनीतिक भ्याकुममा जाने ?
– हामी मात्र हैन, ३३ दल चारदलीय सेण्डिकेट मार्फत् गराइएका कदमको विरोधमा छौं । निर्दलीय सरकारको पश्चगामी वाटोबाट अघि जान सकिन्न भन्ने हाम्रो निक्र्यौल हो । पोलिटब्युरो र केन्द्रिय समितिको निर्णय पनि त्यहिँ हो ।
तपाईहरु अर्को संझौता गरेर मात्र निर्वाचनमा जान चाहनुहुन्छ ?
– आगामी संविधान सभाले जनताको पक्षमा संविधान लेख्ने सुनिश्चितता हुनुपर्यो । त्यसको लागि अहिले नै सहि ट्रयाक वनाउनुप¥यो । कुरा अग्रगामी गरेर वाटो पश्चगामी हिँडेर त लक्ष्यमा पुगिन्न नी । त्यसैले कम्तीमा संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरुको राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्र अवको राजनीति अघि बढ्न सक्छ ।
तपाईहरुको मूल माग २५ वुँदेको खारेजी हो कि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको राजिनामा ?
– खिलराज विचरालाई मात्र किन तारो बनउँथ्यौं । उनले मात्र छाडेर हुने कुरा होइन । मैले पटकपटक भनिसके असंवैधानिक सहमति खारेज हुनुपर्छ । त्यो गर्नेवित्तिक धेरै गल्ती सच्चिन्छ ।
तँपाइहरु चुनावको सम्भावित परिणामबाट डराएर पनि यी सबै कुरा उठाइरहनुभएको भन्ने आरोप पनि छ नी ?
– सरासर गलत हो । पहिला के उद्देश्यका लागि कस्तो निर्वाचन भन्ने प्रष्ट हुनुप¥यो । साध्य मात्र राम्रो भएर हुँदैन साधन पनि राम्रो हुनुपर्छ ।
निर्वाचन भन्दा राम्रो साधन पनि अर्को हुन्छ र ?
– निर्वाचन आफैमा राम्रो हुन्छ । यसले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्छ भन्ने छैन । नेपालमै पंचायत, राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको निर्वाचनले समाधान दियो त ? वावारामले नै दुई÷दुई पटक चुनाव घोषणा गरे । त्यो ढंगको निर्वाचन हामी चाहदैनौ ।
अहिलेको समग्र प्रक्रिया नै गलत छ । कुत्तीको बाटो हिँडेर काशी पुगिन्छ ?
तँपाइहरुले भाग नलिएको चुनाव हुन सक्छ ?
– हामीलाई वैदेशिक शक्तिमा विश्वास छैन । हाम्रा लागि नेपाली जनता सर्वोपरि हुन् । संविधान संशोधन, खिलराज सरकार र निर्वाचनको प्रस्क्रिप्सन कसको भन्ने सबैले बुझेकै छन् ।
त्यसैले हामीलाई त अहिले निर्वाचन हुन्छ जस्तो लाग्दैन । निर्वाचन भन्दा पनि राष्ट्रपतिमार्फत् विदेशीले निर्दलियता ट्रायल (परिक्षण) गराउने काम अहिले भइरहेको छ । त्यसको सुरुवात मात्र खिलराजबाट गरिएको हो ।
कसले यो ट्रायल गरिरहेको छ ?
– सबथोक विदेशीको ग्रयाण्ड डिजाइन अनुसार भइरहेको छ । राष्ट्रपति र तीन दलका नेता आदेशपालक मात्र हुन् ।
संसार नै डिजाइनमा लागेको त होइन होला, विदेशी भन्नाले को ?
– सबैलाई थाहै छ तैपनि मेरै मुखबाट भनाउन खोज्नुभयो– अमेरिका, यूरोपियन यूनियन र भारत ।
उनीहरुले समयमै निर्वाचन होस्, नेपाली जनताले संविधान पाउन भनिरहेको सुनिन्छ ?
– विदेशीहरुलाई नेपालीको धेरै पीर हुन्थ्यो भने निर्दलियताको बाटो किन देखाउँथे । खिलराज नाम बोकेर किन हिँड्थे । उनीहरुको एउटै स्वार्थ छ– नेपालमा आफू अनुकुल शक्ति आवोस् ।
त्यत्रा महाशक्ति मुलुकहरुलाई नेपालबाट के पाउला भन्ने होला ?
– झिनामसिना स्वार्थ फरक होला । तर उनीहरुको प्रमुख स्वार्थ एउटै छ– नेपाललाई बेस एरिया बनाएर चीनलाई घेरा हाल्ने ।
यसमा चीन भन्दा तँपाइहरु बढी चिन्तीत त हुनुहुन्न ?
– हाम्रो भूमी कुनै छिमेकीविरुद्व आधार क्षेत्र बन्न लाग्यो भने पनि चिन्तित नहुने त ।
चुनावको सम्भावित परिणामबाट डराएर यहाँहरुले नानाभाती बखेडा झिकेको भनिन्छ नी ?
– हामी जति जनताको भर परेको शक्ति अर्को कुनै छैन । १० वर्ष जनयुद्व हाँकेको पार्टी । उत्पिडीतको पक्षमा लडेको पार्टी । संघीयता ल्याएको पार्टी । अहिलेका सबै एजेण्डा हाम्रो छ । निर्वाचनसँग किन डराउनुपथ्र्यो र ।
‘जनयुद्व’को दर्शन प्रचण्डपथ । त्यसको प्रणेता प्रचण्डको पार्टी अर्कै छ । जसचाँहि कसरि तपाईहरुको भागमा ?
– जनयुद्व लडेका खाटी कार्यकर्ता हामीतिर छन् । चुनवाङ वैठकताकाका ७३ जाना केन्दि«य सदस्य मध्ये ७ जाना सहिद हुनुभयो । बाँकी ६६ मध्ये ४४ हामीतिरै । जति तल गयो हामीतिर त्यति बढि नेता / कार्यकर्ता छन् ।
त्यसोभए संवादबाट सहमति पहिल्याएर चुनावमा जान माओवादी तयार छ ।
– राजनीति सही वाटोमा फर्किनुपर्यो । चुनावले प्रगतीशिल संविधान दिने सुनिश्चितता हुनुप¥यो । संविधान सभा ३÷४ नेताको वन्दीगृह हुनुभएन । संविधानका आधारभुत विषयवस्तुमा साझा सहमति गरेर जान हामी तयार छौं ।
सहमतिको नाममा जनताबाट निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिलाई अहिले ने एजेण्डा थोपर्न पाइन्छ र ?
– संघीयता, समावेशीता जस्ता विषयमा खाका नबनाई चुनावमा गयो भने फेरि पनि संविधान सभाले काम गर्न सक्दैन । त्यसैले साझ सहमति भए वेश भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
तपाईहरुको संघीयताको मोडल कस्तो हो ?
– उत्पिडितहरु अधिकारसम्पन्न हुनुप¥यो । उनीहरुको पहिचानसहितको संघीयता ।
त्यो मोडेललमा कतिवटा संघ हुन्छन् ?
– हामी संविधान सभाको सम्वन्धित समिति र राज्य पुर्नसंरचना आयोगको बहुमत सिफारिश बमोजिम १० देखि १४ प्रदेशको पक्षमा छौं । मधेशमा थारुवान, अवध, मिथिला, भोजपुरा र कोच प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
प्रदेश जतीय हुन्छ कि अरु नै अधार ?
– हामी अहिले नै जातीय राज्य समितिको अभ्यासमा छौ । जाती वा भाषाका आधारमा १३ वटा राज्य समिति छन् ।
तँपाइहरुले भाग नलिएको चनाव हुन सक्ला कि नसक्ला ?
– सबैभन्दा धेरै जनताको साथ हामीलाई छ । त्यसैले हामीले नचाहेको चुनाव हुन सक्दैन । सरकारले मुढे वलले चुनाव गराउन खोज्यो भने हामी पनि रोक्ने कोशिस गरिहाल्छौं । जनतालाई पेलानको प्रतिरोध गर्न आह्वान गर्छौ ।
सरकार र प्रमुख पार्टीले चुनाव गराएरै छाड्ने प्रतिज्ञा गरिरहेका छन् ?
– यिनीहरुले बन्दुकको बलमा पनि चुनाव गराउलान् । नाम मात्रको चुनाव, ज्ञानेन्द्रले गराएजस्तो । त्यस्तो निर्वाचनबाट विजयी प्रतिनिधीले जनइच्छाअनुसार संविधान दिन सक्दैनन् । चुनाव निरर्थक हुन्छ ।
साँच्ची तपाईहरुले बन्दुक किन लुकाइरहनुभएको ?
– पहिलो कुरा हामी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा त्यतिबेलाका पोलिटव्युरो सदस्यहरुलाई मात्र पिएसओज दिइएको थियो । हतियार नेताहरुले बोक्ने हैन । व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि खटिएका लडाकुले बोक्थे ।
मैले महिला मन्त्री हुनेवित्तिकै पार्टीको पिएसओज फिर्ता गरिदिए । ‘सरकारकै सुरक्षा पाएपछि पार्टीको सुरक्षा पनि किन चाहियो ?’ अरु कतिपय साथिहरुल पनि लडाकुलाई शिविरमै फर्काइदिनुभयो ।
पार्टी फुट भएपछि हामीतिर १३ जाना पोलिटब्युरो मात्र थियौं । धेरै साथिहरुसँग पार्टीका पिएसओज थिए । हामी र प्रचण्ड÷वावुरामहरुविवाद चर्केको बेला नै ती हतियार पनि शिविरमा फिर्ता गए ।
सबै शिविरका कमाण्डर, डेपुटी कमाण्डर उनीहरुकै पक्षका थिए । उनीहरुले किरण (मोहन वैद्य), विप्लव (नेत्रविक्रम चन्द), देव गुरुङहरुको सुरक्षामा खटिएका लडाकु त फिर्ता लगे ।
कमाण्डरहरुले हाम्रा नेताका पिएसओजहरुको तलव नै रोक्का गरिदिए । त्यसपछि नेताहरुले नै लडाकुहरुलाई फर्काइदिनु भएको । हामीले अविर माला लगाएर विदा गरेको तस्वीर पत्रपत्रिकामा नै छापिएका थिए ।
पिएएसओज फिर्ता गएपनि हतियार नेताहरुले राखेको हुन सक्दैन र ?
–उनीहरुले आफ्नो हतियार आफै बोकेर लगिहाले । हतियार लडाकुको होला कि नेताको । यो त अति सामान्य कुरा भएन । मलाई सरकारले पिएसओज दिएको अघि नै वताए । उनीहरु बेलाबेलामा फेरिन्छन् । उनीहरुले हतियार मलाई त बुझाएर जाँदैनन् नी ! आफ्नै व्यारेकमा फिर्ता लिएर जान्छन् नी, हैन ।
गृह मन्त्रालयले त तपाईहरुलाई लक्षित गरेर हतियार बुझाउन अल्टिमेटम दिएको छ त ?
– एकिकृत माओवादीका नेताहरुको कुरा सुनेर सूचना निकालेको होला । हतियार हराएको भए प्रचण्डसँग नै होला । सरकारले उतै मागे हुन्छ । कागजमा अरुलाई जिम्मा दिएपनि व्यवहारमा सैन्य विभाग प्रमुख सधै प्रचण्ड नै रहनुभयो ।
