नयाँ संविधान अनुसार संघीय शासन व्यवस्थामा नेपाली प्रहरी संगठनको पुर्नसंरचना गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय निकायमा बेग्लाबेग्लै सांगठनिक संरचनाको प्रस्ताव तयार पारिएको छ।
संविधानको धारा २६८ अनुसार प्रहरी संगठनको पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, संघीय गृह मन्त्रालय अन्तर्गत संघीय प्रहरीको रूपमा नेपाल प्रहरी रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रादेशिक तहमा सम्बन्धीत प्रदेशको गृह मन्त्रालय मातहतमा बेग्लै प्रदेश प्रहरी रहने प्रस्ताव तयार गरेको छ।
संयोजक राना नेतृत्वको कार्यदलले उक्त प्रतिवेदनमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिका केही सदस्यहरुसँग अनौपचारिक छलफल गरी राय सुझाव माग गरेको छ। कार्यदलमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाह, सहसचिवहरु कृष्णबहादुर राउत र चक्रबहादुर बुढा गृह मन्त्रालयबाट र सुधीरकुमार शाह विज्ञको रुपमा सदस्य रहेका छन्।
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा संघीय प्रहरीका रुपमा प्रस्तावित नेपाल प्रहरी प्रमुखका रुपमा प्रहरी महानिर्देशक पद रहने प्रस्ताव गरिएको छ भने प्रादेशिक गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहने प्रदेश प्रहरी संगठन प्रमुखका रुपमा सबै प्रद्रेशमा अलग अलग प्रहरी महानिरीक्षक रहने छन्। हाल नेपाल प्रहरीको प्रमुखको रुपमा प्रहरी महानिरीक्षक रहने व्यवस्था छ।
विशिष्ट श्रेणीको प्रहरी महानिर्देशक मातहतमा प्रहरी नायब महानिर्देशक, प्रहरी सहायक महानिर्देशक, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित श्रेणीबिहिन कार्यालय सहयोगी गरी १२ तहको पदसोपानको प्रस्ताव गरिएको छ।
६० वर्ष उमेर हद र ३ वर्ष पदावधि रहने प्रहरी महानिर्देशक पदमा प्रथम पटकका लागि नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक भए सोही पदबाट र सो पद नभएमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक पदबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्षमता लगायतका आधारमा नेपाल सरकारले पदोन्नति गरी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ।
तत्पश्चातका अवस्थामा प्रहरी नायव महानिर्देशकहरु मध्ये संघीय कानुनले तोकेको मापदण्ड र प्रक्रिया बमोजिम सर्वोत्कृष्ट उम्मेदवारलाई सरकारबाट महानिर्देशक पदनमा पदोन्नती गर्ने व्यवस्था छ।
५९ वर्ष उमेर अथवा ३ वर्ष पदावधि रहने प्रहरी नायव महानिर्देशकको नियुक्तिका लागि प्रथम पटकका लागि सरकारले नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरिक्षकहरुको पदनाम परिवर्तन गरी वा सो दर्जाका अधिकृतहरु नभए तोकिएको योग्यता पुगेको उपयुक्त प्रहरी नयाव महानिरीक्षक मध्येबाट बढुवा गरी नियुक्त गर्न सकिने छ।
तत्पश्चातका अवस्थामा प्रहरी सहायक महानिर्देशक मध्येबाट तोकिएको योग्यता पुगेका उपयुक्त उम्मेदवारबाट सरकारले पदोन्नति गर्ने छ।
राष्टिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, संघीय राजधानी महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी अस्पताल, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो, विशेष व्यूरो, लागू औषध नियन्त्रण व्यूरो, केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला, नेपाल प्रहरी उच्च मावि आवासीय विद्यालय र नेपाल प्रहरी बैण्ड नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय निकायका रुपमा रहने छन्।
मुलुकभरको शान्ति सुरक्षाको स्थितिको रेखदेख, नियन्त्रण, अनुगमन, मूल्याकन तथा विश्लेषण गर्ने देखि संघीय गृह मन्त्रालयलाई आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी राय सुझाव उपलब्ध गराउने नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीभित्र पर्छ।
त्यसैगरी आतंककारी कारबाही, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक दंगाहरुमा केन्द्रीय प्रहरी विशेष कार्यदलक परिचालन गर्ने, विशेष प्रकृतिका प्रहरी कारबाहीमा परिचालन हुने, अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने, राष्टिय विपदमा उद्दार तथा राहत व्यवस्थापन गर्ने,अन्तर्राराष्ट्रिय विमानस्थल, राष्ट्रिय राजमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग यातायातको सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी पनि नेपाल प्रहरीकै हुने छ।
यस अलवा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, आप्रवासन तथा प्रवासन नियमन सम्बन्धी सुरक्षा कार्य गर्ने, अन्तरर्राष्ट्रिय संगठित अपराधको रोकथाम,प्रतिकारबाही तथा अनुसन्धान, प्रहरी परचालन तथा कारबाही सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण, संयुक्त राष्टसंघीय मिशनको लागि प्रहरी कर्मचारी छनोट लगायत केन्द्रीय सरकारले तोकेका शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अन्य कार्य पनि यसैको जिम्मेवारीमा पर्छ।
प्रदेश प्रहरी
प्रदेश गृहमन्त्रालय अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रुपमा प्रहरी महानिरीक्षकको प्रस्ताव गरिएको छ। जसको मातहतमा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा र प्रहरी कार्य, अपराध नियन्त्रण तथा रोकथाम, अपराध अनुसन्धान प्रहरी प्रशासन तथा मानवस्रोत व्यवस्थापन र प्रहरी प्रशिक्षण यसको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीमा प्रस्ताव गरिएको छ।
केन्द्रीय एकाइहरुको परिचालनका अवस्थामा संघीय मूलनीति अनुरूप संघको अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट पाहुनाहरुको कुनै प्रदेशमा भ्रमण कार्यक्रम हुँदा नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा रही सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने, प्रदेशका विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा गर्ने, नेपाल प्रहरीले निर्धारण गरेका प्रकृया र मापदण्डहरुको कार्यन्वयन गर्ने गराउने प्रदेश प्रहरीको जिम्मेवारी रहेको छ।
प्रहरी महानिरीक्षकको मातहतमा रहने प्रदेश प्रहरीको प्रस्तावित संरचनामा महानिरीक्षकको सचिवालय, अन्वेषण योजना महाशाखा, अन्तर प्रदेश तथा संघ समन्वय शाखा, मानव अधिकार अनुसन्धान शाखा, कानुनी परामर्श शाखा, उजुरी छानविन तथा गुनासो व्यवस्थापन शाखा र जनसम्पर्क व्यवस्थापन शाखा रहने छन्।
त्यसैगरी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, महानगरीय तथा उपमहानगरीय प्रहरी कार्यलयहरु (काठमाडौं उपत्यका बाहेक), प्रदेश प्रहरी अस्पताल,जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरु, प्रदेश प्रहरी सुरक्षा गण, प्रदेश प्रहरी दंगा नियन्त्रण गण, विपद उद्दार विशेष कार्यदल, प्रदेश टाफिक प्रहरी कार्यलय,प्रदेश प्रहरी कुकुर स्क्वाड, प्रदेश प्रहरी व्याण्ड र प्रदेश विद्यालयत प्रदेश प्रहरी मातहतका इकाइहरु रहने छन्।
उमेर हदले ५९ वर्ष र पदावधिमा ३ वर्ष कार्यकाल रहने प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ती प्रथम पटक अतिरिक्त महानिरीक्षक पदबाट र सो पदका अधिकृत नभएमा प्रहरी नायवमहानिरीक्षकमध्ये तोकिएको मापदण्डको आधारमा उपयुक्त उम्मेदवारलाई नेपाल सरकारले पदोन्नती गरी नियुक्त गर्न सक्ने छ।
त्यसपछिको अवस्थामा प्रदेश प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्दा सोही प्रदेशका प्रहरी नायवमहानिरीक्षक मध्ये उपयुक्त उम्मेदवारमध्येबाट प्रदेश सरकारले पदोन्नति गर्ने व्यवस्था छ।
कार्यदलले प्रदेश प्रहरीमा पद सोपानमा औचित्यका आधारमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पद नराख्न प्रस्ताव गर्दै महानिरीक पश्चात प्रहरी नयाव महानिरीक्षक, वरिष्ट उपरिक्षकसहित १२ औ तहमा प्हरी कार्यालय सहयोगीको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ।
पोशाक तथा दर्ज्यानी चिन्ह नेपाल प्रहरीभन्दा फरक नहुने गरी संघीय कानुनले तोके बमोजिम हुने भनिए पनि अमुक प्रदेश भनी स्पष्ट छुट्टिने कुनै चिन्ह, व्याज वा संकेतको भने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ।
संघ र प्रदेश प्रहरीबीच समन्वयका लागि संघीय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रहरी मामिला संघीय समन्वय समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ।
जस अन्तर्गत प्रदेश गृहमन्त्रीहरु, संघीय गृहमन्त्रालय सचिव, प्रहरी महानिर्देशक, प्रदेश गृहमन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य तथा प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी संघीय गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिवका रुपमा रहने छन्।
त्यसैगरी अन्तरप्रदेश प्रहरी समन्वय समितिमा प्रहरी महानिर्देशक अध्यक्ष, प्रहरी महानिरीक्षकहरु सदस्य र प्रहरी नावम महानिर्देशक, शान्ति सुरक्षा तथा प्रहरी कार्य हेर्ने विभाग नेपाल प्हरी सदस्य सचिव रहने प्रस्तावमा छ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिका केही सदस्यहरुसँग शुक्रबार अनौपचारिक छलफल गर्दै कार्यदरहाल कायम रहेको प्रहरी महानिरिक्षकको सट्टा प्रहरी महानिर्देशक पदको प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ संविधान अनुसार नेपाल प्रहरी ऐनमा संशोधन पश्चात नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको बेग्ला बेग्लै कानुन बनाउनु पर्ने सुझाव अघि सारिएको छ।
संक्रमणकालिन व्यवस्थापनका लागि केन्द्रस्तरमा समायोजन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरी निश्चित योजना र कार्यतालिकामा गर्ने सुझाइएको छ।
स्रोत साधान पुनर्वितरणको आधारहरुका रुपमा ६ वटा आधार तय गरी जनसंख्या, क्षेत्रफल, भूराजनीतिक अवस्था, प्रविधिसँगको पहुँच, सुरक्षा संवेदनशीलता र अपराधिक तथ्यांकका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ।
जनशक्तिको संमायोजनका लागि हालको प्रहरी संरचनालाई संघीयतामा रुपान्तरण गर्दा प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी नायवमहानिरीक्षक दर्जासम्म पहिलो पटक समायोजन गर्दा पदीय जेष्ठताका आधारमा रोज्न पाउने अधिकार दिइने छ।
नागरिकतामा उल्लेखित घर ठेगाना र स्थायी वतनका आधारमा वा प्रहरी कर्मचारीहरुले इच्छाएको कुनै ३ प्रदेश प्राथमिकताका आधारमा वा इच्छाएको प्रदेशको सम्बन्धमा जेष्ठतालाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने उल्लेख छ।
साथै कुने प्रदेश विशेषको भाषा, संस्कृति तथा रहनसहन जानेको आधारमा वा हाल कार्यरत स्थान जुन प्रदेशमा पर्छ सोही प्रदेशमा दरवन्दी कायम गर्ने वा कुनै एक दर्जा समूहका प्रहरी अधिकृतहरुको प्रदेश नम्बर १ देखि ७ सम्म तिनका क्रम संख्याका आधारमा सात समूहमा समूहकृत गरी व्यवस्थापन गरिनु पर्ने वा विकल्पको मिश्रित प्रणाली अपनाउन सकिने छ।
