एक महिनाअघि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार ढाल्नै लागेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाललाई अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बजेटसम्म पर्खन मनाएका थिए। बजेटपछि दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नेबारे सत्तासाझेदार दलहरूबीच 'भद्र सहमति' भएको कुरा बाहिर आएको थियो। बजेट त आयो, अब त्यो 'सहमति' कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन? यससम्बन्धी संवैधानिक तथा राजनीतिक पक्ष केलाउँदै हामी रिपोर्ट, अन्तर्वार्ता तथा लेख प्रकाशित गर्नेछौं। त्यसैको दोस्रो शृंखलामा एमाले नेता शंकर पोखरेलको अन्तर्वार्ता:
एमाले नेता शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन्। एमाले र एमाओवादीबीचको ९ बुँदे सहमतिको पछाडि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने पनि समझदारी भएको चर्चा चलेको थियो। सरकार परिवर्तनको सम्भावना, नेपाल-भारत सम्बन्ध र पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद बारे सेतोपाटीका पोष्टबहादुर बस्नेत र भानुभक्तले पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको अंश :
नेपाली राजनीतिक संक्रमण किन लामो भैरहेको छ? राजनीतिक सहमति निर्माण गर्ने र पद्दति स्थापित हुन किन सक्दैन?
नेपाल राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा छ। कतिपय मान्छेहरुले नेपाल राष्ट्र बन्ने पक्रियामा छ भन्दा आलोचना पनि गर्ने गर्छन्। वास्तवमा भन्नुपर्दा नेपाल भौगोलिक हिसाबले त राष्ट्र बनिसकेको थियो । तर समग्रतामा राष्ट्र बन्ने पक्रिया भने बाँकी नै थियो। संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि यो प्रक्रियाले गति लिए जस्तो लाग्छ।
जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग संविधानसभाबाट भयो। तर हामीले संविधान बनाइसकेपछि यसप्रति विमति राख्ने प्रवित्तिहरु संगठित रुपमा नै उक्त प्रक्रिया विरुद्ध लागेका छन्। नेपालको राजनीति राष्ट्र बन्ने प्रक्रियाभित्र प्रवेश गरेको कुराप्रति असहमति राख्ने तत्वहरुले उक्त प्रक्रिया बिथोल्न खोज्नु नै लम्बिदो राजनीतिक संक्रमणको मुख्य कारण हो।
दोस्रो, विश्व राजनीतिको एक रणनीतिक बिन्दुमा पनि नेपाल रहेको छ। नेपालमा एक प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमण भएमा आफ्नो भूमिका देख्नेहरु यो संक्रमण छिटो नटुंगियोस् भन्ने चाहन्छन्। चलखेलका निम्ति संक्रमणकाल नै उपयुक्त ठान्नेहरु अहिलेको प्रक्रिया विरोधी हुन्।
तेस्रो, सामन्ती समाजमा हुर्केका राजनीतिक दल र नेता बिस्तारै नयाँ समाजतर्फ संक्रमण हुँदैछन्। नेपाली समाजको चेतना स्तर, साँस्कृतिक धरातल र धेरै कुरा एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा जाने क्रममा छ । उक्त प्रक्रियाले पनि समस्या पनि सृजना गरेको छ ।
यस्ता विभिन्न अन्तरसंघर्षका कारण नेपाली राजनीति प्रभावित भएको हो ।
मधेसवादी दलहरु आन्दोलनमा छन् । संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती छ र शक्ति संघर्ष पनि छ । यस्तो राजनीतिक जटिलताको अन्त्य कसरी हुन्छ ?
यसका निम्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको सबै राष्ट्रिय शक्ति एकै ठाउँमा आउनुपर्छ। हामीले गरेको १६ बुँदे सहमति संविधान निर्माण प्रक्रियामा राष्ट्रिय स्वाधिनताको जग हो। त्यसैको जगमा हामीले निर्णय लियौं र भारतीय निर्देशनलाई अवमूल्यन गर्यौं । त्यसैको जगमा हामीले सरकार बनाउने, चलाउने र टिकाउने काम गर्दै आएका छौं। त्यसमा समस्या उत्पन्न भयो जब नेपाली कांग्रेस बाहिरियो। नेपाली कांग्रेस बाहिरिने कुराले त्यो प्रक्रियालाई प्रभावित पारेको छ ।
दोस्रो पक्ष भनेको एमाओवादी दुई कारणले १६ बुँदेबाट बाहिर जान खोजेको देखियो। एउटा असुरक्षा र दोश्रो अवसरको लाभ। तेस्रो पार्टी भएको फाइदा स्वरूप सरकारको नेतृत्व पाइन्छ भने किन छाड्ने भन्ने मानसिकताबाट उहाँहरु अगाडि बढ्न खोज्दा संकट उत्पन्न भयो।
राष्ट्र निर्माणका क्रममा भारतीय प्रभुत्ववादी मानसिकताले हामीलाई एउटा सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा व्यवहार गर्न तयार नहुने किसिमको व्यवहार देखायो, जुन अहिलेको परिस्थति आउनमा जिम्मेवार छ । तर अब त्यो भारतीय चाहना सम्भव छैन ।
कुनै सार्वभौम राष्ट्रले आफूले चाहे अनुसार छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध राख्न नपाउने भारतमाथि मात्र निर्भर भएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने छैन। भारतले के बुझ्नुपर्छ भने अब नेपाल भारतसँग मात्र भर परेर व्यापार-बाणिज्य गर्दैन। भारतको भर परेर मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध राख्ने अवस्थाको मुलुक नेपाल होइन भन्ने भारतले बुझ्नुपर्छ। यो कुरा भारतीय नेतृत्वलाई बुझाउने काम गर्नुपर्छ।
राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि राजनीतिक दलको भूमिकाचाहिँ कस्तो हुनुपर्छ?
त्यसका लागि प्रमुख दलहरु सहकार्यमा आउनुपर्छ। सहकार्य दुई वटा पाटोमा हुनसक्छ। एउटा सरकार सञ्चालनको सहकार्य र अर्को बृहत राष्ट्रिय स्वार्थमा सहकार्य।
अर्को कुरा यो सरकार तीन वटा चुनाव गराएर विदा हुने सरकार हो।
अन्तरिम स्थानीय चुनाव, प्रादेशीक चुनाव र संघीय चुनाव। यो बेला जुनसुकै सरकार बनेपनि त्यसको काम यिनै तीन वटा चुनाव गराउनु हो। संविधान कार्यान्वयन र चुनाव गराउने कार्यभार भएकाले तीन वटै पार्टी एउटै ठाँउमा रहेर चुनाव गर्ने या प्रत्येक पार्टीले एउटा-एउटा चुनावको नेतृत्व लिने विकल्प हुनसक्छ। तीन वटा पार्टीको नेतृत्वमा तीन वटा चुनाव गर्ने हिसाबले समझदारी गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ।
तीन वटै पार्टी एक ठाउँमा रहे भने मधेशवादी दलसँगको मामिला पनि सुल्टाउन सजिलो हुन्छ । मधेशवादी दलसँग मुद्धाको होइन, मनोविज्ञानको मामिला हो। ‘रिकग्निसन’को मामिला हो। संविधानले मधेसलाई कुनै विभेद गरेको छैन्। विभेद भएका कारण समस्या उत्पन्न भएको भन्ने कुरा मिथ्या हो।
संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा हाम्रो सहभागिता भएन भन्ने उहाँहरुको कुरा हो। तर आफू सहभागी नहुने स्थिति उहाँहरु आफैंले सिर्जना गर्नुभयो । त्यसमा यो संक्रमणकाल लम्ब्याउन खोज्ने बाहिरी पक्षको उक्सहाटमा भयो । त्यस्तो निर्णय बाहिरी दबाबका आधारमा गर्नुभयो, आफ्नै स्वतन्त्र निर्णयका आधारमा होइन । अब ठूला दल एक ठाउँमा उभिने हो भने मधेस केन्द्रीत दल पनि सम्झौतामा आउँछन् भन्ने लाग्छ।
तपाईंको पार्टीले माओवादीसँग ९ बुँदे समझदारी गरेको थियो । बजेट घोषणापछि सरकार परिवर्तन गर्ने भन्ने चर्चा पनि भएको थियो । के अब एमालेको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ?
एमाओवादीसँग भएको सम्झौताका समयमा त्यस्तो कुरा भएको होइन । उहाँहरू (माओवादी) ले भन्नुभयो -कांग्रेसले हामीलाई समर्थन गर्ने भयो र एमालेले पनि समर्थन गर्ने हो भने राष्ट्रिय सरकार बन्छ। १६ बुँदेको स्पिरिटमा सरकार बन्ने भयो भन्ने उहाँहरुको बुझाई रहेछ।
तर हामीले भन्यौं – तपाईँ-हामी मिलेर बनेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै नल्याइकन नयाँ सरकार बनाउने भन्ने प्रस्ताव एमालेका लागि मान्य छैन। एमालेको ठाउँमा तपाईँहरु भएको भए मान्नुहुन्थ्यो? बजेट नआइकन राष्ट्रिय सरकार नै बन्ने भए पनि हामी साथ दिँदैनौं। अनि, हामी बेगर कसरी बन्छ राष्ट्रिय सरकार ? हाम्रो अडानमा एमाओवादी सहमत भएको हो ।
नीति कार्यक्रम र बजेट पारित भइसकेपछि राष्ट्रिय सरकार बन्ने वातावरण बन्छ भने त्यसमा एमाले छलफल गर्न तयार हुन्छ। प्रष्ट के देखियो कांग्रेसले राष्ट्रिय सरकार त बनाउन खोजेको होइन रहेछ ! उसले त माओवादीको नेतृत्वमा आफ्नो सरकार बनाउन खोजेको रहेछ। तर, एमाओवादीको बुझाई के रहेछ भने कांग्रेसले साथ दियो भने एमालेले पनि साथ दिन्छ र राष्ट्रिय सरकार बन्छ। त्यस अर्थमा कांग्रेस र एमाओवादीको फरक फरक सोचाई देखियो। उनीहरुका कुरा मिलेको रहेनछ।
राष्ट्रिय सरकार नबन्ने परिस्थितिमा माओवादीले सरकार नेतृत्वको दाबी गर्छ भन्ने लाग्दैन। उसको दाबी अनुसार राष्ट्रिय सरकार बन्न सक्छ र कांग्रेस तयार हुन्छ भने एमाले छलफल गर्न तयार छ। मुख्य कुरा संविधान कार्यान्वयन हुनु प¥यो। १६ बुँदेको जगमा अगाडि बढ्न तयार भएमा तीन दल मिलेर शक्ति बाँडफाँड गरेर समझदारी गर्न एमाले तयार छ।
भनेपछि एमालेले सरकारको नेतृत्व एमाओवादीलाई हस्तान्तरण गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने पूर्वशर्त चाहियो, होइन?
त्यो कुरा त अहिलेको गठबन्धनको नै साझा दृष्टिकोण हो। एमालेको मात्र होइन एमाओवादीको कुरा पनि त्यही नै हो।
तर एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त बजेटपछि मेरो नेतृत्वमा सरकार बन्छ भनेर सार्वजनिक रुपमै भन्नुभएको छ नि?
त्यै त कांग्रेसले साथ दियो भने त बनिहाल्छ। त्यसमा विमति भएन ।
तपाईंहरुको अडानका कारण कांग्रेस र एमाओवादीको सरकार बन्नेतर्फ राजनीति अघि बढ्दैन र ?
मेरो बुझाईमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने एमाओवादीको कै एजेण्डा हो। प्रचण्डजीले भन्या पनि त्यही होला जस्तो लाग्छ। आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउने भन्ने निष्कर्षमा पुगेको भए त्यही अनुसार कुरा गर्नुपर्छ। त्यो कुरा त उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छैन। हामीलाई भनेको कुरा के हो भने राष्ट्रिय सरकार आवश्यक छ र कांग्रेसले हाम्रो नेतृत्वलाई स्वीकारेको छ। त्यसकारण अब एमालेले पनि स्वीकार गर्नपर्यो भन्ने हो।
त्यसको अर्थ एमाओवादी र एमालेको गठबन्धन अन्तर्गत प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन, हैन त ?
कांग्रेसलाई बाहिर राखेर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुराको त के अर्थ रहयो र ! समस्या त यथावत रहने भयो। सरकार परिवर्तन गर्नु भनेको अहिलेको भन्दा राम्रो परिस्थिति बनाउनका निम्ति हो। राम्रो बनाउन हरेकले केही न केही त्याग गरौं भन्ने हो। त्यसो गर्दा अहिलेको भन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने भयो भने एमालेले साथ नदिने भन्ने कुरा भएन।
त्यसको सर्त के हुनु प¥यो भने कांग्रेस बाहिर बसेकाले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भयो र कांग्रेसलाई पनि सामेल गराइयो भने संविधान कार्यान्वयन सजिलो हुन्छ । एमालेको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा आउन तयार भएन, तर माओवादीको नेतृत्वमा आउँछ । यदि त्यस्तै हो भने सकारात्मक कुरा हो। त्यतिबेला हामी छलफल गर्न तयार हुन्छौं भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
नेपाल-भारतको सम्बन्ध चिसिएको छ । सम्बन्ध सुधारका निम्ति पहल लिनुपर्नेमा राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्ध गर्ने र राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने जस्ता कुराले सम्बन्ध झन् बिग्रिएन र ?
दुई वटा सार्वभौम मुलुकको सम्बन्धका हिसाबले हेर्ने हो भने म त सम्बन्ध सुध्रेको देख्छु । आदेशपालकको हिसाबमा हेर्ने हो भने सम्बन्ध बिग्रेको हो भन्न सकिन्छ । स्वाभिमानी नागरिकको हैसियतले हेर्दा नेपाल-भारतको सम्बन्ध विगतको तुलनामा बिग्रेको होइन सुध्रने दिशामा छ भन्ने लाग्छ।
तपाईंले कुन कोणबाट नेपाल-भारत सम्बन्ध हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। आदेश पालन गर्ने कोणबाट हेर्ने हो भने नेपालले आदेश पालना गर्न छोडेको छ। तर स्वनिर्णय गर्ने सार्वभौम राष्ट्रको आधारभूत कुरा हो र दुई सार्वभौम राष्ट्रबीच त्यस्तै प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कोणबाट हेर्ने हो भने त पहिलेभन्दा सम्बन्ध धेरै सुध्रिएको छ, राम्रो भएको छ।
हाम्रो मुलुकको प्रधानमन्त्री भारत जाँदा बराबरी हैसियतको सम्मान पाउनु भयो। पहिलेको भन्दा विशेष सम्मान पाउनु भयो। त्यसलाई म सकारात्मक ठान्छु। अर्को कुरा भारतीय कर्मचारीतन्त्रले नेपालको मामलामा जुन किसिमको रणनीति प्रयोग ग¥यो त्यो गलत रहेछ भन्ने विषयमा भारतमा नै छलफल सुरु भएको छ। यो तरिकाबाट जान हुँदैन रहेछ भनेर। अब परम्परागत ढाँचाबाट नेपालसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन खोज्दा नरेन्द्र मोदीको ‘छिमेकी पहिला’ भन्ने नीति असफल हुन्छ भन्ने देखियो ।
त्यो नीति सफल पार्ने हो भने अर्कै धरातलमा उभिएर व्यवहार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने महशुस भारतमा भएको छ। यो त सकारात्मक हो नि। जुन कुरा हामीले चाहेका थियौं। नयाँ ढंगले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई सञ्चालन गर्न भारतीय नेतृत्वले छलफल सुरु गरेको छ भन्ने सुनिएको छ । अनौपचारिक कार्यदल बनाएर अध्ययन गरिरहेको भन्ने कुरा सुनेको छु। त्यो त हामीले खोजेको कुरातर्फ नै जाँदैछ। त्यसमाथि फेरि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला विज्ञहरुको समूह पनि बनाएकै छ। त्यसपछि विज्ञ समूहमा त्यो कुरा गर्नपर्छ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीन पनि सक्रिय भयो र भर्खरैको सरकार परिवर्तनको खेलमा देखियो भन्ने चर्चा छ । भारत र चीन दुबै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आउँदा नेपाललाई झन् समस्या हुने देख्नुहुन्न ?
कुनै पनि राष्ट्र बलियो भएपछि उसका चिन्ता बढ्छन र उसले भूमिका खोज्छ । चीन बलियो हुँदैछ भने उसले खोज्छ, भारत बलियो हुँदैछ भने उसले पनि छिमेकमा भूमिका खोज्दै छ। त्यस अर्थमा चीनको चासो बढ्यो भन्ने कुरालाई चिन्ताको रुपमा लिनु हुँदैन। नेपालसँग उसले राखेको चासो नेपालको हितमा छ कि हित विपरित छ भन्ने कुरा मुख्य हो । उसका चासो र चिन्ता कति जायज छ भन्ने हो । भारतले राखेको चासो पनि नेपालको हित विपरित छैन भने त त्यसमा हामीले विमति राख्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन।
मलाई अहिलेसम्म के जानकारी छैन भने चीनले आफ्नो स्वार्थको रक्षाका निम्ति नेपालमा कसैलाई छनौट गर्छ। मन पराउनु फरक कुरा हो, तर छनोट गर्नु फरक कुरा हो । चीनले राजनीतिक मामलामा कसैलाई छनौट नगरी निरपेक्ष मन पराएको देखिन्छ । कसैलाई मन पराउन पाइन्छ तर छनौट गर्न र खेल्न पाइँदैन ।
भारतलाई यहाँको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसले समस्या खडा गर्ने हो। त्यो आरोपबाट भारत मुक्त हुनुपर्छ। सानोतिनो मामिलाभन्दा दुबै देशको राष्ट्रिय स्वार्थमा नेपाल र भारत मिलेर कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा बसेर छलफल गर्नुपर्छ।
नेपाल-भारतको सम्बन्ध कहिलेदेखि सामान्य बन्ला? अब दुबै देशले सम्बन्ध सामान्य पार्न के गर्नु पर्ला?
नेपाल र भारत जुन भू-भागमा अवस्थित छन् त्यसलाई कसैले चाहेर छुट्याउन सक्दैनन् । नेपाल र भारतबीचमा यति धेरै सम्बन्धहरु छन्। हामीबीच सम्बन्ध पनि छन र समस्या पनि छन्। सम्बन्धलाई दिगो बनाउने सन्दर्भमा पहिलो त नेपाल राष्ट्रको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र त्यसको गरीमाको सम्मान गरिनु पर्छ । सार्वभौमसत्ता सानो र ठूलो हुँदैन भन्ने सिद्धान्तको जगमा उभिएर व्यवहार गर्ने कुरा हो।
ब्यापार व्यवसाय जहाँ तुलनात्मक लाभ बढी हुन्छ त्यहीँ हुन्छ। त्यसअर्थमा भारतसँगको सम्बन्ध नै सजिलो सम्बन्ध हो, त्यसमा कुनै शंका छैन। तर राष्ट्रिय सामथ्र्य वृद्धिको कुरा गर्दा नेपालले पनि आफ्ना हरेक विकल्पलाई सुरक्षित राखेको हुनुपर्छ। व्यापारको विविधिकरण, पारवाहन, सम्भावना, अवसरको विविधिकरण गरेर सामथ्र्य वृद्धि गर्नुपर्छ।
धानमा लाग्ने मुसोले आफ्ना लागि आपत् परेको बेला भाग्न सजिलो होस् भनेर मुल प्वाल बाहेक वैकल्पिक प्वाल बनाएको हुन्छ भने देशले किन नबनाउने? हिजो बनाउनु हाम्रो गल्ती भयो। हिजो नसोचेको कुरा आज सोचियो। नेपाल भारत सम्बन्धमा जे सुकै भए पनि व्यापार बाणिज्यका लागि त मुख्य प्वाल भारत नै हो। तर हामी क्रेता हौ भने जस्ले सस्तो र सहज रुपमा राम्रा सामान दिन्छ हामी उसैसँग ब्यापार गर्छौं ।
भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि नेपाल प्रोएक्टिभ हुनैपर्छ। हामीले विकल्प खोजेको कुरा साँचो हो, तर त्यसको अर्थ भारतसँगको सम्बन्ध बिच्छेद गर्नका लागि हामीले पहल लिएको भने होइन। त्यो सम्बन्धलाई समान लाभको सम्बन्धमा रुपान्तरण गर्नको लागि विकल्प खोजिएको हो। विकल्प छ भने उसले समान हैसियतमा व्यवहार गर्छ ।
अब पार्टीको कुरा गरौं । एमाले भित्र चरम गुटबन्दी भयो, अध्यक्ष ओलीले एकलौटी ढंगले चलाउनुभयो भन्ने अर्को पक्षको आरोप छ नि?
पहिला म सैद्धान्तिक कुरा गर्छु। माथि पनि भनें कि हामी सामन्ती समाजबाट लोकतान्त्रिक समाजमा प्रवेश गर्दैछौं। लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरुलाई हामीले संविधानमा उल्लेख गरेका छौं। तर संस्कार हाम्रो अभ्यासबाट बदल्ने हो। प्रणाली त हामीले बदल्यौं तर संस्कार बदलिसकेका छैनौं। त्यो नसक्नु नै अन्तर पार्टी द्वन्द्वको कारण हो। त्यो एमालेमा पनि छ, एमाओवादीमा छ र कांग्रेसमा पनि छ। अर्को कुनै दल बन्यो भने त्यहाँ पनि जन्मिहाल्छ।
एमालेभित्र त अहिले चर्को रुपमा देखिएको छ नि?
माओवादीको जस्तो १० पार्टीबीच एकता भयो भन्ने जस्तो त भएको छैन। बढी भएको होइन। अहिले सतहमा चर्चा आयो भन्ने कुरा मात्र हो भन्ने लाग्छ । बढी भएको भए समस्या हुन्थ्यो, तनाव हुन्थ्यो ।
हामी प्रतिष्पर्धाको अति उन्नत स्तरको अभ्यास गरेर आयौं। करिब साढे ३ सय मान्छे अधिवेशनबाट चुनिए, मनिसहरु उम्मेद्वार बने। त्यो प्रतिष्पर्धात्मक मनोविज्ञानले निर्वाचनपछिको हारजीतलाई स्वीकार गर्ने र एकतावद्ध हुने हो। लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको प्रतिष्पर्धा र त्यसबाट निस्केको नतिजापछि एकता बन्ने कुरा हो।
तर, हामीले निर्वाचनबाट नेतृत्व चुन्ने प्रणालीले त छान्यौं, त्यसको नेतृत्वभित्र एकतावद्ध हुने प्रणालीको विकास भएको छैन। यस्तो समस्या हरेक पार्टीभित्र छ र यो लामो प्रक्रियाबाट टुंगिने विषय हो जस्तो लाग्छ। हामीसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने तर मिल्न नसक्ने पछौटे संस्कार छ ।
तर अर्को पक्षले त पार्टी विधान अनुसार बैठक नै हुँदैन, निर्णयहरु एकलौटी हुन्छन् र कुनै नीति नियम पालना हुँदैन भन्ने गरेको छ नि?
तपाईँलाई एउटा उदाहरण सुनाउँछु। अघिल्लो संविधानसभाका शासकीय स्वरुप र राज्य पुनर्संरचना समितिमा आधा एमाले एकातिर र आधा अर्कोतिर भयो। यसपटक नेकपा एमाले सधैँ एक आवाजमा कटिबद्ध भयो। बैठक नै नबसिकन छलफल नै नगरिकन त्यो सम्भव छ र?
बैठक पार्टीका लागि एकतावद्ध गर्न बस्ने हो र पार्टी एकतावद्ध भयो । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेलको पनि भूमिका रह्यो। एमालेको संसदीय दलमा कुनै समस्या भएन। संविधान निर्माण र नाकाबन्दी सामना गर्ने बेलामा पार्टी एक भयो। संविधानका पक्षमा नेकपा एमालेका सबै नेता जानुभयो। संविधानका पक्षमा उभिएर जनताका पक्षमा एमाले गयो।
राष्ट्रिय राजनीतिका कुरा प्राथमिकतामा परेकाले संगठनका कुरा केही कुरा समयमै गर्न सकिएन होला। संविधान परिर्वतन भएकाले पनि त्यसमा समस्या भएको हो । त्यो तपाईँहरुले पनि बुझ्नुपर्छ । हामीले विधान हिजोको अञ्चल कमिटीको ढाँचामा बनायौं, संविधानमा प्रदेशको व्यवस्था गरियो । संरचना बदल्न परेकाले ढिला भएको हो। नयाँ ढाँचामा जाने भन्ने निर्णय भएको छ, तर प्रादेशिक क्षेत्रको ढाँचा कस्तो हुने भन्ने टुंगो लागेकै छैन। संक्रमण कालमा भएकाले हिजोकै ढाँचामा फटाफट काम हुन नसकेको हो, नगरेर होइन । परिस्थिति बदलिएका कारण जटिल भएको हो। तर हेर्ने दृष्टिकोण फरक छन्।
अर्को पक्षले त मन्त्री, राजदूत जस्ता महत्वपूर्ण नियुक्तिमा समेत पार्टीमा कुनै छलफल भएन भनेको छ त?
प्रतिष्पर्धाको बेलाको विवादलाई निरन्तरता दिन्छौं भने त हामी प्रजातान्त्रिक होइनौं। आफ्ना सदस्यका आधारमा भाग लगाए भइहाल्यो नि। नेपाली कांग्रेसले ६०-४० को भागबण्डा अन्तर्गत त्यस्तै कुरालाई वैधानिकता दियो जस्तो लाग्छ ।
अहिले सरकारमा सेकेण्ड म्यान भीम रावल हुनुहुन्छ। उहाँ त विगतमा माधव नेपाल पक्षमा उभिनु भएको नेता हो । यस्ता विवाद त प्रतिष्पर्धापछि सकियो नि। राजदूतमा पनि त्यही कुरा हो। महेन्द्र पाण्डे केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन लाग्नुभएको थियो युवराज कार्की माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउन लाग्नु भएको थियो।
प्रतिष्पर्धाको बेलाको हिसाबकिताबलाई पार्टी भित्र पनि ढाँचाको रुपमा लिनुहुन्छ भने प्रतिष्पर्धा किन गर्ने? मैले अघि पनि भने नि प्रतिष्पर्धामा पक्ष र विपक्ष हुन्छ। तर प्रतिष्पर्धाको प्रक्रिया टुंगिएपछि एउटा पक्ष हुन्छ। यो सत्यलाई मान्नुपर्छ।
