एक महिनाअघि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार ढाल्नै लागेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाललाई अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बजेटसम्म पर्खन मनाएका थिए। बजेटपछि दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नेबारे सत्तासाझेदार दलहरूबीच 'भद्र सहमति' भएको कुरा बाहिर आएको थियो। बजेट त आयो, अब त्यो 'सहमति' कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन? यससम्बन्धी संवैधानिक तथा राजनीतिक पक्ष केलाउँदै हामी रिपोर्ट, अन्तर्वार्ता तथा लेख प्रकाशित गर्नेछौं । त्यसैको पहिलो शृंखलामा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यको टिप्पणी:
सत्तासाझेदार दलहरूको आपसी भद्र सहमतिका कारण धेरैले ‘ओली सरकारको दिन गन्ती सुरु भयो’ भन्ठाने पनि अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले भने सरकार फेर्न संवैधानिक अड्चन रहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन्।
‘संक्रमणकालीन अवस्थामा एकपटकका लागि मात्र सरकार बन्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ,’ सरकार परिवर्तनसँग सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानबारे व्याख्या गर्दै आचार्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘यो सरकारलाई एकपटक अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउन त सकिन्छ, तर सत्ता हस्तान्तरण गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने ठाउँ संविधानले दिएको छैन।’
उनका अनुसार, संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ ले संक्रमणकालीन अवस्थामा एकपटक मात्रै प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। ‘संविधान बनेको सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन गरिनेछ’– संविधानमा उल्लिखित यो वाक्याशंले संक्रमणकालमा एउटा मात्रै प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको आचार्यले बताए।
त्यसो भए यो सरकारविरुद्ध संसदमा कसैले अविश्वास प्रस्तावसमेत लैजान नपाइने हो त?
त्यसो पनि होइन। धारा २९८को उपधारा १३ ले यो सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न सकिने भनेको छ। छ महिनामा एकपटकभन्दा बढी अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न नमिल्ने व्यवस्था यही धारामा छ।
अहिलेसम्म कसैले ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसदमा पेस गरेको छैन। सरकार परिवर्तन गर्न चाहनेले उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन्। ‘ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजान र पारित गर्न संविधानले बाधा पारेको छैन,’ अधिवक्ता आचार्यले भने, ‘नयाँ सरकार गठनका लागि भने संवैधानिक अड्चन छ।’
सरकार गठन गर्ने निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिको संसदले हो। उनका अनुसार, नयाँ सरकार गठन गर्ने अधिकार अहिलेको संसदलाई छैन। ‘यो संघीय संसद हो। संघीय संसद भनेको नयाँ निर्वाचनमार्फत बनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त रूप हो,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन व्यवस्थाले निर्वाचन नभएसम्म संघीय संसदले गर्ने काम यो संसदले गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ।’
उनका अनुसार, संक्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा २९६ को उपधारा ३ मा अहिलेको संसदलाई नै संघीय संसद भनिएको छ। संघीय संसदलाई सरकार परिवर्तन गर्ने अधिकार दिइएको छैन।
संविधानअनुसार संघीय संसदले संविधान संशोधन, कानुन निर्माण, बजेट पारित लगायत विधि निर्माणसम्बन्धी काम मात्र गर्न सक्छ। धारा १०९ देखि ११४ सम्म संघीय संसदले गर्ने कामबारे उल्लेख छ, जहाँ सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छैन।
धारा ७६ मा संघीय सरकार गठनको व्यवस्था छ। त्यसमा प्रतिनिधिसभाको बहुमत या विश्वास प्राप्त गरेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ।
‘सरकार गठन गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभालाई मात्रै दिइएको छ,’ आचार्यले भने, ‘अहिलेको संसदमा प्रतिनिधि सभा नै छैन। त्यसैले, अविश्वास प्रस्तावमार्फत ओली सरकारलाई कामचलाउमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, नयाँ सरकार गठन गर्न भने चुनावसम्म कुर्नै पर्छ।’
