सार्वजनिक लेखा समितिले निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित एनसेल कम्पनीसँग असुल उपर गर्नुपर्ने सबै कर तत्काल असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आइतबार बसेको संसदीय समितिको बैठकले नेपालमा कारोबार गरी मुनाफा कमाउने सबै व्यावसायिक कम्पनीले कानुनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने ठहर गर्दै अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको कर कार्यालय, उद्योग विभाग, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमलाई एनसेलको कर असुली गर्न निर्देशन दिएको हो।
नर्वेमा दर्ता गरी नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्दै आएको टेलियासोनेरा र रेनलहोल्ड कम्पनीले पछिल्लो समय आफ्नो सम्पूर्ण स्वामित्व मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई बिक्री गरेर कमाएको अर्बौंको पूँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गरेको थियो।
सबैतिरबाट चर्को दबाब परेपछि केही दिन अघिमात्रै एनसेलले झन्डै दस अर्ब कर सरकारलाई बुझाए पनि बाँकी कर भुक्तानीमा ढिलाई भएपछि संसदीय समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
सन् २००४ मा स्पाइस नेपालको नामबाट कारोबार सुुरु गरेको अन्तर्राष्ट्रिय निजी कम्पनीले मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा १२ पटक बिक्री वितरण गरे पनि उक्त कम्पनीले कुनै पनि सरकारी निकायमा बुझाउनुपर्ने आयकरदेखि पूँजीगत लाभकर कहीँ कतै बुझाएको छैन।
समितिको बैठकमा नेपाल टेलिकमका प्रमुख दिगम्बर झाले अहिलेसम्म एनसेलबाट के कति कर असुल गराउनु पर्ने हो त्यसबारे कुनै निकायले एकिन नगरेको जानकारी गराए।
एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा उक्त कम्पनीले सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग विभाग र नेपाल टेलिकममा विधिवत निवेदन दिनुपर्ने भए पनि उक्त कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरणमा सरकारका सम्बन्धित निकायले कनै कर असुलीमा तत्परता नदेखाएको भन्दै समिति सदस्यले सरकारको आलोचना गरेका थिए।
समितिले अहिलेसम्म १२ पल्ट सेयर हस्तारण भए पनि त्यसले तिर्नुपर्ने कर के कति कारणले भुक्तानी नगरी त्यसको विषयमा वास्तविक विवरण बाहिर सार्वजनिक गर्न कसको कारण ढिलाई भएको हो त्यस सम्बन्धी छानविन गरी समितिलाई जानकारी दिन पनि सरकारी निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
समिति सदस्य प्रकाशशरण महतले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई डिसेम्बरमा टेलियासोनेराले बिक्री गर्न लागेको कुराको अनुमतिका लागि पत्र पठाएको तर सरकारी निकायले हामीले केही थाहा छैन भन्नु सरकारको गलत मनसाय देखिन्छ।’
स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि एनसेलले प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका सबै निकायमा पत्र लेखे पनि नेपाल टेलिकमको निर्णय बिना स्वामित्व हस्तान्तरण नहुने भन्दै यसमा नेपाल टेलिकमले कानुनको पालना नगरेको आरोप लगाए।
यसरी स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा प्रत्येक पटक कम्पनीको कूल लगानीको पाँच प्रतिशत शुल्क सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था विपरीत एनसेललाई १२ पटकसम्म स्वामित्व हस्तान्तरण र बिक्रि वितरण गर्न दिइनुमा टेलिकम र सरकारी निकायका अधिकारीको मिलिमतो भएको आशंका व्यक्त गरेका थिए।
यदि कुनै कम्पनीले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा उसले पेश गरेको लगानी वस्तुपरक लागेन भने सरकारी नियमन निकायले आफ्नै अध्ययन अनुगमनबाट लगानी रकम तयगरी त्यसको पाँच प्रतिशत कर उठाउने व्यवस्था भए पनि एनसेलमा केही नगरिएको उनले बताए।
सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरुले नेपाल र नर्वेबीच भएको दोहोरो कर सझौता भएको भन्दै एनसेलसँग पूँजीगत लाभकर लिन कानुनी समस्या रहेको बताउँदै आएको बेला सदस्य महतले २०६६ सालदेखि लागू भएको युरोपियन मापदण्डको पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनमा कुनै खोट नभएको दाबी गरे।
टेलियासोनेरा कम्पनीको मुख्य कार्यालय स्वीडेनमा रहेको भन्दै एक दुई डलरको सेयर राखेर नर्वेमा दर्ता गरिएको शाखा कार्यालय देखाएर नेपालमा पूँजीगत लाभकर मात्र होइन कुनै पनि कर छुट नपाउने दाबी गरे।
अहिलेसम्म एनसेलबाट झण्डै ३४ अर्ब पूँजीगत लाभकर असुली गर्नुपर्ने समाचार बाहिर आए पनि लेखा समितिको बैठकपछि समिति सदस्यहरूले एनसेलसँग ४६ अर्बभन्दा बढी कर राज्यले असुली गर्नुपर्ने दाबी गरेका थिए।
एनसेलले बुझाउनुपर्ने कर पूर्ण रुपमा भुक्तानी नगरेमा उसको सबै कारोबारमा सरकारले रोक लगाउनु पर्ने माग समिति सदस्यहरुले गरेका थिए।
८० प्रतिशत शेयर रेनाल्डहोल्डर र २० प्रतिशत नेपाली सेयर लगानी भएको एनसेलमा २० प्रतिशत सेयर भएको नेपाली लगानीकर्ताले आयकरदेखि सम्पूर्ण कर तिर्नुपर्ने तर ८० प्रतिशत सेयर भएको विदेशी लगानीकर्ताले कुनै कर तिर्नु नपर्ने भन्ने सरकारी तर्क गलत भएको समितिका सदस्यहरुको दाबी छ।
