एमालेलाई एकलौटी बनाउने प्रयास नगरियोस्, दादागिरी अन्त्य होस्: माधव नेपाल

  • Get News Alerts

united
tata

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल संविधानको पूर्ण कार्यान्यवनका निम्ति नयाँ राष्ट्रिय सरकारको बनाउनु पर्ने पक्षमा उभिएका छन्। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि उनको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बनेको छ। पार्टीभित्रको विवाद, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र नेपाल-भारत-चीन सम्बन्धबारे सेतोपाटीका पोष्टबहादुर बस्नेत र भानुभक्तले नेता नेपालसँग गरेको कुराकानीको अंश :

वर्तमान राजनीतिक संक्रमणलाई हेर्दा देशमा स्थायित्व प्रदान गर्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्व चुक्यो र चुक्दैछ, होइन?

हामी चुकेको ठाउँ खोतल्दै जाँदा त कहाँ-कहाँ टाढा पुगिएला। तर परिस्थितिलाइ विचार गर्दा भन्न सकिन्छ-नेपाली राजनीतिमा केही गलत विचार भित्रिने र भित्र्याउने काम भए। एमाओवादीले एउटा जातीय राजनीति र अर्को क्षेत्रीय राजनीतिको कुरा ल्यायो । त्यही विचार मौलाउदै गयो र त्यसले नेपालको राजनीतिलाइ विषाक्त बनाएको छ।

नेताहरु गम्भीर भएर दीर्घकालीन परिणामबारे नसोच्दा राष्ट्रले चर्को मूल्य चुकाउनु पर्दोरहेछ। अझै पनि नेताहरु फ्याट्ट बोलिदिन्छन्। आकांक्षा ओराल्दिने अनि त्यसको चक्रव्युहमा आफू फस्ने हुँदोरहेछ। राजनीतिक नेताहरुले सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर मात्रै विचार निर्माण र सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। यस अर्थमा हाम्रा विचार निर्माणकै क्षेत्रमा गम्भीर कमजोरी छन्।

तात्कालीक लाभ हेरेर दीर्घकालीन हानीको सम्भावना नहेर्ने प्रवृत्ति छ। तत्कालीन द्वन्द्वको समाधानले दीर्घकालीन द्वन्द्वको चक्रव्युहमा फाल्ने काम नगरोस् भनेर हामी सचेत रहनुपर्छ। यी सबै स्थितिलाई ध्यानमा राख्दा कहाँ रह्यो समस्या र जटिलता भन्ने कुराको खोजी गर्नु जरुरी हुन्छ।

आज मधेसवादी दल र उहाँहरुसँग जोडिएको गठबन्धनका सबै कुरा मानेर जाने हो भने घुमिफिरिकन जातिय राज्यमा पुर्याउँछ। यो कुरालाई पशुपति शमशेरजी र राप्रपाका नेताले बुझ्नुपर्छ। यही कुरा माओवादी, कांग्रेस र एमालेका नेताहरुमा पनि लागु हुन्छ। बोल्दा विचार पुर्‍याउनु पर्छ।

अर्कोतर्फ हामीले कुनै पनि विषयवस्तुलाई संवेदनशील भएर डिल गर्नुपर्छ। डिलिङ हल्काफुल्का छ भने त्यसले नराम्रो परिणाम ल्याउँछ।  त्यसमा पनि जात, धर्म र क्षेत्रसँग जोडिएका विषय छन् भने ती विषयहरु अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन्।  यस्ता विषयवस्तुमा डिल गर्दा गम्भीर भएर अरुको मनोविज्ञानमा असर नपरोस् र अरुको चित्त नदुखोस् भनेर हामीले उपयुक्त तरिकाबाट अगाडि बढनुपर्छ।

तपाईँले ‘उपयुक्त तरिका’ भन्नु भयो। कुन उपयुक्त तरिकाले समस्या सामाधान होला त?

हामी वार्ताको अन्तरवस्तुमा नगई वार्ता कहाँ अड्किएको छ त्यसलाई हेरौं। वार्ता अविश्वासमा अड्किएको छ। राज्यले मारिएका मान्छेका परिवारलाइ रकम दिने, घाइतेलाई उपचारको व्यवस्था गरिदिने जस्ता प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्‍यो। तर, यी सबै कुरा कार्यान्वयन भएनन् भन्ने छ। यस्ता कुरा तुरुन्त सम्बोधन गर्ने हो भने विस्तारै राजनीतिक संवाद गर्न सकिन्छ, प्रजातान्त्रिक विधिबाट टुङ्गो लगाउन सकिन्छ। कुरा मिलेन भने हल गर्ने उपाय त प्रजातान्त्रिक विधि नै हो। त्यो बाहेक कसैको बल र बन्दुकले गर्दा त समाधान आउँदैन!

दोस्रो, संविधानको कार्यान्वयनमा अझै चुनौती छन्, यसका निम्ति प्रतिपक्षीसँगको व्यवहार महत्वपूर्ण हुन्छ। विश्वासयुक्त ढंगबाट एक-अर्कालाई व्यवहार गर्नु जरुरी छ। मुद्धाहरुमा कतिसम्म सहमति गर्न सकिन्छ, त्यो बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। अबको २०-२१ महिनाको संक्रमणकालमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर जानु नै उपयुक्त हुन्छ।  सहमतिको सरकार बनाउने सहमति भएपछि विषयवस्तुका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ। यसरी जाने है भन्ने सहमति भइसकेपछि धेरै कुराहरु टुंगो लगाउन सकिन्छ।

राष्ट्रिय सरकार बनाउने कुरा जटिल छैन र ? यस्तो प्रयास त पहिला देखि नै भएको हो नि?

हामी कहाँबाट कुरा सुरु गर्छौ भन्ने कुराले परिस्थितिलाई जटिल बनाउन सक्छ। कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने कुराबाट सुरु गर्यौं भने त्यहीँबाट कुरा बिग्रन्छ। को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने चासोबाट होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्नेबाट कुरा सुरु हुनुपर्छ। राष्ट्रको आवश्यकता सहमति हो भने, संक्रमणकालमा राष्ट्रलाई एउटा लिकमा लिएर जाने हो भने, विधिको शासन कडाईका साथ लागु गर्ने भन्ने सहमति हो भने र विज्ञता, ज्ञान र अनुभवको कदर गर्ने हो भने त्यसका निम्ति सहमतिको प्याकेज बनाउन सक्छौं। त्यसपछि जिम्मेवारी कसले लिने र भागवण्डा कसरी गर्ने भन्ने कुरा टुंगो लगाउन सकिन्छ। तर को प्रधानमन्त्री हुने भनेर हामीले वार्ता सुरु गर्यौं भने सबै कुरा बिग्रन्छ।

यही सरकारमा कांग्रेस र अरु मधेसवादी दल सहभागी भए राष्ट्रिय सरकार बन्ने तर्क आउला नि त ?

एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने त सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। एमालेले राम्रो काम गरेको छ भनेर स्वीकार गर्ने हो भने एमालेको नेतृत्वमा सबै आए उपयुक्त हुन्छ। साना दललाई दिएर पनि भएन, ठुला दुई दलले एक पटक मौका पाइसकेका छन्। कांग्रेसलाई दिने हो भने पनि त्यसबारेमा सोच्न सकिन्छ। यसअर्थमा कुनै बाटो खोजेर जान सकिन्छ। जहाँ इच्छा छ त्यहाँ बाटो त निस्किहाल्छ नि। एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्दा अहिलेका मुद्धाहरु हल गर्न नसकिने कुरा हुँदै हुँदैन।

नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नु पर्छ भन्ने तपाईंको धारणा छ। अब यथार्थमा चाहिँ राजनीति कसरी अघि बढ्ने देख्नु हुन्छ ?

अहिले एमालेको प्रष्ट बहुमत छैन। यो यथार्थ हो। यस्तो अवस्थामा माओवादीसँगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। एमाओवादीसँग भएका कतिपय सहमतिका कुरा पनि छन्। त्यो सहमति भएको हो भने त्यहाँ बेइमानी गर्नु भएन। कतिपय कुरामा हामी प्रत्यक्ष साक्षी पनि छौं। तर जम्मै कुरा मैले आजै मैले बोल्नु पनि भएन। मिडियाले सोध्यो र मैले फटाफट बोलेँ भन्नु राम्रो पनि हुँदैन। हामी भित्र मनका अनेक दराज हुन्छन, एउटा दराज खोल्ने अर्को नखोल्ने गर्नुपर्छ। समय आयो भने ती कुराहरु भनिन्छ। जे भए पनि विश्वास महत्वपूर्ण कुरा हो। बोलिसकेपछि त्यसबाट पछि हट्ने काम किमार्थ गर्नुहुँदैन।

 

पछिल्लो चरणमा नेपाल-भारत सम्बन्ध जटिल मोडमा छ भनिन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ?

भारतसँगको सम्बन्ध चिसो भएको छ। तर यो चिसो सम्बन्ध सधैँ रहिरहनु हुँदैन। यसलाई हामीले सामान्य अवस्थामा ल्याउनै पर्छ। त्यसका निम्ति हामीले विभिन्न ट्रयाक खोल्नुपर्छ -  ट्रयाक २, ट्रयाक ३ खोल्नुपर्छ। हामी छिमेकी हौं र भू-परिस्थितिलाई हामी बदल्न सक्दैनौं भन्ने यथार्थ हो भने त्यस्तो अवस्थामा सधैँ तिक्तता ल्याएर फाइदा छैन।

छिमेकीले हाम्रो मामिलामा हात नहाल्ने, हामीले पनि सम्मान गर्ने, छिमेकीले पनि  सम्मान गर्ने, हामीले पनि उनीहरुको हितलाई ख्याल गर्ने र उनीहरुले पनि हाम्रो हितलाई ख्याल गर्दा कुनै  समस्या छैन।

समस्या हाम्रा नेताहरुमा पनि छ। हामी आफ्नो घरभित्रको समस्या लिएर दुनियाँ धाउँछौं र अरुको सहयोगको अपेक्षा गर्छौं। हामी औंलो दिन्छौं, औंलो समातेपछि अर्कोले डुडुल्नो निल्न खोजिहाल्छ। त्यसो हुनाले हामीले आफ्नो थैलीको मुख बाँध्नु प¥यो । थैलीको मुख नबाँध्ने सामान चोरी भयो भनेर अरुलाई दोष देखाउने कुरा गर्नु भएन। अरुलाई हामीले मौकै दिनुभएन। हाम्रा आन्तरिक समस्या हामी आफैंले हल गर्ने हो। छिमेकीलाई हात हाल्न दिनु हुँदैन र छिमेकीले पनि धेरै कुरा सिकेको छ।

दुई देशबीच अबको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ त?

भारतमा मोदी सरकार आएपछि सामान्य सरकार परिवर्तन मात्र नभएर रेजिम नै चेन्ज भएको हो। लामो समयसम्म सत्तामा बसेको भारतीय कांग्रेसको ठाउँमा लामो समयसम्म प्रतिपक्षमा रहेको भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमतका साथ आएको छ। नयाँ सरकारले नयाँ तरिकाले काम गर्न खोजेको थियो, सुरुमा नरेन्द्र मोदीजीले राम्ररी नै काम गर्न खोज्नु भएको थियो।  उहाँले बडो  विचार पुर्‍याएर, नेपालीको मनोविज्ञान बुझेर भावनात्मक पक्षलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुभयो। नेपाली मन र भावना पनि जित्नु भयो। तर त्यो टिकिरहन सकेन।

पहिले मोदीले आन्तरिक चाहनाले काम गर्नुभएको थियो र सम्बन्ध राम्रो भयो, तर पछि भारतीय कर्मचारीतन्त्रको चाहनाले हस्तक्षेप भयो। त्यो हस्तक्षेपलाई उहाले रोक्न सक्नु भएन।  किनभने उहाँ सिधा पाराले सोचिरहनु भएको थियो, नेपालीहरु सोझा छन् र जे भने पनि मान्छन भनेर सोचिरहनु भएको थियो होला। तर नेपालीहरु यति संवेदनशील छन् भन्ने थाहा पाउनु भएको भए नीतिगत व्यवस्था गरेर मात्रै सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नुहुन्थ्यो होला। शुरुमा उहाँको व्यवहार ठीक थियो, तर त्यो नीतिगत तहमा विकसित नभएको हुनाले त्यो राज्यको नीतिमा प्रवेश गर्न सकेन। त्यसो हुन नसक्दा पुरनो नै नीति हाबी भयो।

तर अब जेसुकै भएपनि पुराना कुरा कोट्याएर फाइदा छैन। यसमा हाम्रा बोली र  व्यवहारले पनि समस्या निम्त्याएको छ। कतिपय कुरा हामीले कम बोलेर वा नबोलेर पनि पार लगाउनु पर्छ।  हाम्रो रिसको सीमालाई बिर्सनुपर्छ। आधारभूत कुरामा राष्ट्रिय हितलाई बिर्सन मिल्दैन। हामी स्वाभिमानी नेपाली हौं भन्ने कुरामा सम्झौता हुँदैन, त्यसमा झुक्नु हुँदैन। अरु कुरामा धैर्यता राखेर  चल्नुपर्छ।

मधेस पनि ठूलो पीडामा पर्यो। हामीले के बुझ्यौं भने त्यो पीडाको मार हाम्रा मधेसकै जनतालाई पर्‍यो।  छोराछोरीको पढाइ,  उद्योग धन्दा  बन्द भए, मजदुरी  गर्नेको बिहान बेलुकी छाक खोसिने अवस्था बन्यो। यी सबै कुरा आन्दोलनकारीलाई प्रतिउत्पादक भए। अर्को तर्फ भारतविरोधी भावना धेरै बढेर गयो । भारत विरोधी भावना भड्कियोस् भन्ने चाहनेहरु पनि सक्रिय भए।  

हामी भारतविरोधी भावना होइन, नेपाल पक्षीय भावना बढोस् भन्ने चाहन्छौं । नेपाली हौं भन्ने भावना बढ्नु राम्रो कुरा हो, तर त्यो भावना कुनै देशविरोधी नहोस्। हामी सबैले विगतबाट पाठ सिक्दै सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनु पर्छ।

पूर्वनिर्धारित राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्ध हुनुभारतका राजदूतलाई नेपाल फिर्ता बोलाउनुले पनि समस्या झन् जटिल बनायो भनिन्छ नि ?

यी कतिपय कुराले पनि समस्यालाई बल्झ्याए। तर राष्ट्रपतिको भ्रमण किन रद्ध भयो र राजदूतलाइ  किन फिर्ता बोलाइयो भन्ने कुरा मलाई जानकारी छैन। यसबारे जानकारी हुने मानिसलाइ सोध्नुस्।

पछिल्लो चरणमा चीन पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सक्रिय भयो भनिदैँछ। भू-राजनीतिका कारण अबका दिनमा नेपालको स्थिति झनै जटिल हुने देख्नुहुन्न ?

त्यस्तो होइन। भारतलाई हात लिन र तर्साउन चाइना कार्ड र चाइनालाई तर्साउन इण्डियन कार्ड खेल्ने होइन। हामीले देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सबै देशसँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्नु प¥यो । हाम्रो देशको अर्थतन्त्र किन अघि बढ्न सकेन। किन हाम्रो व्यापार विविधिकरण हुन सकेन भन्ने कुरा पनि सोच्नुप¥यो। विविधिकरणमा जानु प¥यो। हाम्रो आयात जुन बढेको छ, त्यसलाई विस्थापन गरेर निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने उपाय खोजेर लाग्नु प¥यो।

भारतसँग खुला सीमा भएकाले पनि भारतलाई समस्या हुन्छ कि भन्ने कुरामा पनि संवेदनशील हुनुपर्यो। चीनको कुरामा पनि संवेदनशील हुनुप¥यो। दुबै छिमेकीको संवेदनशीलता बुझेर अघि बढ्नु पर्‍यो।

अब पार्टीको कुरा गरौं। तपाईंले पार्टीमा गुटबन्दी भयो भन्नुभएको छ। कस्तो खालको गुटबन्दी भएको हो?

पार्टीमा चरम गुटबन्दी छ। गुटबन्दी मात्र होइन अनुचित ढंगबाट काम भइरहेको छ। सबैभन्दा गम्भीर के छ भने केन्द्रीय संगठन विभाग भित्र रहेको पार्टी सदस्यतामा नै हेरफेर गर्न शुरु गरिएको छ। सदस्यता वितरणमा नै गम्भीर धाँधली र मनपरी ढंगले अन्य पार्टीका मान्छेलाई समेत सदस्यता दिने काम भएको छ। जसरी पनि चुनावमा जित्नुपर्छ भन्दै पार्टीमा राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग भएको छ। पैसाको छेलोखेलो, पदको व्यापक वितरण र पदको लोभ लालच प्रयोग भैरहेको छ।

कार्यकर्तामा त्याग, तपस्या र बलिदानको भावना जगाउन र सिद्धान्त तथा विचारप्रति प्रतिवद्धतालाई प्रोत्साहन गर्ने काम भैइरहेको छैन। पार्टीमा भष्ट्रिकरणका निम्ति प्रोत्साहन दिने काम भएको छ।  आफू नजिक भएका र समर्थन गर्नेलाई काखा र अलिकति समर्थन नगर्नेलाई पाखा लगाउने कुरा भएको छ। चाहे मन्त्री बनाउने कुरामा होस, चाहे राजनीतिक नियुक्ति दिने कुरामा होस् यस्तै कार्यशैली अपनाइएको छ। जिल्ला पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तहसनहस गरिएको छ। मुल्यांकनको प्रक्रिया लत्याएर आफू खुसी मान्छे नियुक्ति गरिएको छ।

मनपरी ढंगले विदेश भ्रमण भन्दै मानिसलाइ चीन पठाउने काम भएको छ। कहाँबाट निम्तो आउँछ, कसरी निम्तो पठाउँछ र कसको नेतृत्वमा कसरी डेलिगेसनको चयन हुन्छ  त्यो कहिले पनि विदेश विभागमा छलफल हुँदैन। त्यो विभागको प्रमुख त म हुँ।  मसँग कहिले पनि परामर्श हुँदैन। विचित्रको कुरा चीन भ्रमणमा एकपछि अर्को लगातार जाने काम भइरहेको छ। त्यो देखेर म अचम्मित छु। म तिमीलाई चीन पठाइदिन्छु, मेरो पक्षमा आउ,  भन्ने गरिएको छ। तिमीलाई यो पद दिन्छु मेरो क्याम्पमा आउ, तिमीलाई यो दिलाई दिन्छु मेरो क्याम्पमा आउ भन्ने गरिएको छ। यस्तो ढंगले पार्टीलाई एकलौटी बनाउन खोजिएको छ।

पार्टीको महाधिवेशनमा त जम्मा ५ देखि २५ मतको मात्र फरकले हार-जित भएको थियो। त्यहाँ पनि भोटिङमा भएको गडबडी, मतपत्रमा भएको गडबडी, पैसाको चरम दुरुपयोग थियो। शक्ति हाराहारीको अवस्था हो।

यी सबै कुरा वेवास्ता गरेर एक्लै पार्टी चलाउन खोज्छु भनेर कसैले ठानेको छ भने त्यो कुरालाई सहन सकिन्न। ‘मुफट’ मानिसहरुले जथाभाबी बोलेर हिँडिरहेका छन्। हाम्रो पनि मुख छ, हामी पनि त्यही भन्छौं।  हिजो के के कुकर्म गरे र आज के के कुकर्म गरिरहेका छन्, ती सबै कुरा खोलिदिन्छौं।

सरकार बनाउनका लागि, टिकाउनका लागि र संविधान निर्माण-जारी गर्नका लागि सतिशाल झैं दृढतापूर्वक उभिएर हामीले सबै विषहरु पियौं । धेरै दलाल बनेर, एसम्यान बनेर, हनुमान भएर, गणेश भएर दलाली गर्ने काम कसैले नगरोस्। अति ग¥यो भने क्षति हुन्छ, अत्याचार गर्‍यो भने नाश हुन्छ र  विनाश निम्त्याउने खोजेको हो भने विनाश हुन्छ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा सबैको समावेशीताको माग हुने र सबैले भागबण्डा खोज्ने, तर आफ्नो पार्टी भित्र हामीले केही माग गर्न नपाउने ? स्वामित्व र सहभागिताको, उचित सेयरको र न्यायको माग हुँदैन? देशमा न्यायको माग हुने तर पार्टी भित्र हामीले अन्याय सहेर बस्ने? अब लोकतान्त्रिक विधिको अवलम्वन हुनुपर्छ र दादागिरीको अन्त्य हुनुपर्छ।

एमालेको भविष्य उज्जवल छ। तर यस्तो बेलामा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा माथिबाट टिकट फटाफट बाँड्छौं भन्ने थाल्ने हो भने पार्टीभित्र विद्रोह हुन्छ। प्रत्येक ठाउँमा दुई वटा उम्मेद्वार खडा हुनेछन्, अनि सबैले एकैचोटी खाल्डोमा जाकिनु पर्नेछ। यस्तो गर्न खोजेको हो भने भोलिको विनाश निम्त्याउन काम बाहेक केही होइन।

विभिन्न कमिटिमा सहमति हो भने सहमति ठीक छ र प्रतिष्पर्धा हो भने प्रतिष्पर्धा ठीक छ।  प्रतिष्पर्धा र सहमति दुवै हो भने त्यो पनि ठीक छ।  मेरोतर्फबाट रचनात्मक सहयोग रहन्छ। पार्टी अघि बढाउने, क्रान्तिकारी पहिचान दिने काममा म प्रत्यक्ष सहभागी छु। तर कसैले माधव नेपालको विगतको इतिहासलाई अवमूल्यन गरेर बोल्न नखोजोस्।

कसैले जे मुखमा आयो त्यही बोल्छ भने म पनि त्यो ब्यक्तिको नाम काढेर बोल्न चाहन्छु। मेरो नाम काढेर बोल्छौ भने म पनि नाम काढेर बोल्छु, प्रवृतिको चर्चा गरेर बोल्छौ भने प्रवृतिको चर्चा गरेर बोल्छु। किनभने म एउटा कुरामा विश्वास गर्छु– नबिराउनु न डराउनु।

उसोभए, पार्टीमा कुनै छलफल र बैठक नै हुँदैन त ?

पार्टीमा अहिलेसम्म कुनै बैठक नै भएको छैन। भइहालेमा औपचारिकताका लागि मात्र हुन्छ। पोलिटब्युरोको बैठक पनि औपचारिकताको लागि हुन्छ।  स्थायी कमिटीको बैठक महिनौंसम्म भएको छैन।  भइहाल्यो भने पनि केवल औपचारिकतामा सिमित हुन्छ।

सबै तस्बिरहरूः नारायण महर्जन/सेतोपाटी

Hyundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • संशोधन विधेयक पारित गराउन एमालेलाई देउवाको आग्रह

    संशोधन विधेयक पारित गराउन एमालेलाई देउवाको आग्रह

    ‘यसमा एमालेको केही कुरा छ भने पनि संसदबाट समेट्न हामी तयार छौं। त्यसका लागि एमालेले पनि यो प्रस्तावलाई सकेसम्म मिलाएर पारित गराउनुपर्छ।’ उनले यदि एमालेले प्रस्तावमाथि समर्थन गर्नै नसक्ने अवस्था आए प्रक्रिया रोक्न नहुने देउवाले बताए। विस्तृतमा

     

  • 'सार्वभौमसम्पन्न जनसरकार निर्माणका लागि निर्वाचन'

    माओवादी केन्द्र ३ नं प्रदेश इन्चार्ज लीलामणि पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचन अधिकारको विकेन्द्रीकरणका लागि नभएर हस्तान्तरणका लागि भएको बताएका छन्। शुक्रबार हेटौँडा उपमहानगरपालिका–४ को चुनावी प्रचारप्रसार तथा सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गर्दै उनले जनताले खोजेको जस्तो सार्वभौमसम्पन्न जनसरकार निर्माणका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न लागिएको बताए। 

  • बागलुङमा निर्वाचनको तयारी तीव्र

    बागलुङमा निर्वाचनको तयारी तीव्र

    स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी तीव्र पारिएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय व्यवस्थापकीय काममा जुटेको छ । गाउँ गाउँमा मतदाता शिक्षा दिन स्वयम्सेवक खटिएका छन् । नब्बे प्रतिशत निर्वाचन सामग्री आइसकेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी विकासचन्द्र शर्माले जानकारी दिए। “मतदानस्थलमा पठाउने सामग्री तयारी हालतमा राखेका छौँ”, शर्माले भने।

  • सर्वदलीय बैठक सकियो, चुनाव मिति र बजेट केन्द्रित बहस

    सर्वदलीय बैठक सकियो, चुनाव मिति र बजेट केन्द्रित बहस

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा शुक्रबार मधेसी मोर्चासँगको सहमति अनुसार सरकारले संविधान संशोधन परिमार्जनसहित पारित गर्ने, निर्वाचनलाई दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने तथा आगामी बजेटको विषयमा छलफल भएको थियो।

  • सेना परिचालनको निर्णयप्रति फोरमको आपत्ति

    सेना परिचालनको निर्णयप्रति फोरमको आपत्ति

    स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले आपत्ति जनाएको छ । सो पार्टीले आज विज्ञप्तिमार्फत नेपाली सेना जस्तो व्यावसायिक सङ्गठनलाई चुनावी सुरक्षाका नाममा देशको आन्तरिक मामिलामा परिचालन गर्दा यसको गरिमा, प्रतिष्ठा र वर्षौंदेखि कायम रहिआएको व्यावसायिकतामाथि आँच पुग्न सक्ने जनाएको छ ।

Hyundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी