उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले ‘आत्मकथाका नाममा राज्यका गोप्य सूचना बाहिर ल्याएर सेनाका पूर्व जर्नेलहरुले कानुन उल्लंघन गरेको’ आरोप लगाए पनि उनले संकेत गरेका जर्नेलले भने आफूबाट ऐन–कानुनविपरीत काम नभएको बताएका छन्।
‘म संविधान र ऐन–कानुन मानेर बसेको व्यक्ति हुँ। कहीँकतै उल्लंघन गरेको भए त सजाय भइसक्थ्यो होला नि,’ पूर्व प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालले सरकारका मन्त्रीले लगाएको आरोप खण्डन गर्दै सेतोपाटीसँग भने।
करिब दुई वर्षअघि प्रकाशित उनको आत्मकथामा २०६६ वैशाखमा तत्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको अनुशासन कारबाही र त्यसपछिका गोप्य घटनाक्रम समेटिएका छन्। त्यतिबेला माओवादी सरकारले कटवालविरुद्ध अनुशासन कारबाही गर्दै पदच्यूत गर्ने निर्णय गरेको थियो। सेनापतिको हैसियतमा आफूले तत्कालीन राष्ट्रपति, सरकार र राजनीतिक दलका नेता लगायत देशभित्र र बाहिरका व्यक्तिसँग गरेका गोप्य भेटघाट र कुराकानीलाई आत्मकथामार्फत् उनले बाहिर ल्याएका छन्।
अवकाशप्राप्त सैनिक प्रमुखहरूले आफ्नो पुस्तकमा सेनाका गोप्य सूचना बाहिर ल्याएर सैनिक ऐन २०६३ को दफा ९ बमोजिम अनुसूचि २ को प्रावधान उल्लंघन गरेको रक्षामन्त्री रावलको आरोप छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले छिट्टै कदम चाल्ने उनले बताएका छन्।
यही विषयमा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले बुधबारै ‘सेनाको विषयमा पुस्तक वा लेख–रचना प्रकाशित गर्दा संस्थाको गोपनियता र संवेदनशीलतामा ध्यान दिन’ आग्रह गरेका थिए।
कटवालले रक्षामन्त्री रावलको आरोपबारे प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘कसैले संविधान वा ऐन–नियम उल्लंघनको आरोप लगाएको छ भने मेरो पुस्तकको कुन कुराले संविधान, सैनिक ऐन, देश र जनताको कुन प्रावधान कसरी उल्लंघन गरेको छ त्यो थाहा नपाई कुनै प्रतिक्रिया दिन सक्दिन।’
कटवालको उत्तराधिकारीका रूपमा नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति बनेर सेवानिवृत्त भएका पूर्व प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले पनि ‘जनताको छोरा’ नामक आत्मकथा लेखेका छन्।
आफ्नो किताबले सैनिक ऐनको कुनै पनि प्रावधान उल्लंघन नगरेको उनको दाबी छ। खासगरी माओवादी द्वन्द्वकाल र त्यसपछिका कतिपय घटनामा संलग्न माओवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई अदालतले दोषी करार गरे पनि पक्राउ नपरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै गुरुङले भने, ‘एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले नै ३ सय ५० जना व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लियो।’
‘राष्ट्र र जनताको सुरक्षा र सेवामा कर्तव्य निर्वाह गर्दा राष्ट्रसेवक सैनिकलाई त्यही विषयमा कारबाही गरी बर्खास्त गर्ने, जेल सजाय दिने कुरा न्यायसंगत हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘संगठन प्रमुखको हैसियतले प्रतिरक्षा गर्नु मेरो नैतिक दायित्व र जिम्मेवारी हो।’
‘अर्को पक्षका मानिस प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसद बन्ने, सेनाका राष्ट्रसेवकलाई भने अनेकौं बहानामा सजायको कुरा जसरी भइरहेको थियो, त्यो विषयमा आफैं संलग्न संस्थाकोे मैले डिफेन्ड (प्रतिरक्षा) गर्नुपर्छ,’ उनले थपे। आफूले पुस्तकमा लेखेका कुनै पनि कुरा गोप्य नभएको, बरु इतिहास भएको उनले जिकिर गरे।
‘गोप्यता राख्नुपर्ने भनेको पदमा बहाल रहँदादेखि त्यसको गम्भीरता र महत्व रहँदासम्म हो,’ गुरुङले भने, ‘त्यो सूचना बाहिर ल्याउँदा राज्यलाई ठूलो क्षति हुन्छ भने बाहिर ल्याउनु हुँदैन। मेरो पुस्तकमा उल्लिखित कुनै पनि घटनाले राज्यलाई क्षति पुग्ने अवस्था छैन।’
इराक र अफगानिस्तानमाथि भएको अमेरिकी सैनिक कारबाहीको प्रसंग उल्लेख गर्दै गुरुङले ती आक्रमणका घटना पनि सम्बन्धित अधिकारीको संस्मरणका रूपमा बाहिर आइसकेको बताए। युद्ध सकिएपछि त्यससम्बन्धी कतिपय गोप्य सूचना र तथ्य बाहिर ल्याउनु अन्तर्राष्ट्रिय चलन नै भएको उल्लेख गर्दै गुरुङले भने, ‘राष्ट्र र संस्थालाई जोगाउन आफूले खेलेका भूमिकाबारे जनतालाई थाहा दिनु मेरो अधिकार हो।’
‘यो स्वतन्त्रताको हकबाट कसैलाई वञ्चित गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘लेखाइमा केही तथ्य राष्ट्र वा संस्थाविरुद्ध छन् भने त्यो लेख्ने व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हुन्छ।’
गुरुङले आफ्नो सामान्य ग्रामीण पृष्ठभूमिका कारण सेनाको वरियताक्रममा गरिएको पक्षपात र आफ्ना बारे सेनाभित्र र बाहिर प्रचारित गलत सन्देशको खण्डन गर्दै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन पनि किताब लेख्नुपरेको जिकिर गरे। ‘यो पुस्तक मैले मेरै लागि र मेरो बारेमा जान्न चाहनेका लागि लेखेको हुँ,’ उनले भने।
सैनिक ऐनको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘सेनामा बहाल रहँदा लेख्न हुँदैन, तर अवकासपछि लेख्न पाइन्छ। अहिले मैले नलेखे भोलि मेरो शेषपछि अरू कसैले मेरा बारेमा लेख्दा उल्टोपाल्टो गरी लेख्न सक्छ।’
रक्षामन्त्री रावलको भनाइप्रति आक्रोशित हुँदै पूर्व प्रधानसेनापति गुरुङले भने, ‘अहिलेका रक्षामन्त्री गृहमन्त्री हुँदा पनि कतिपय घटनामा मानिस मारिएका छन्। ती घटना वा यसपालि मधेस आन्दोलन क्रममा मारिएका जनताको विषयमा मन्त्री वा सुरक्षाकर्मीविरुद्ध मुद्दा परे सरकार र सुरक्षा प्रमुखले प्रतिरक्षा गर्ने कि नगर्ने?’
सैनिक ऐनअनुसार सेनाका सबै तहका व्यक्तिले नियुक्त भएर जिम्मेवारी लिनुअघि संविधान र ऐनको व्यवस्थाअनुसार गोपनियताको शपथ लिनुपर्छ। जसमा भनिएको छः ‘प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीसाथ गर्नेछु र आफ्नोे कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आपूmलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा कानुन पालना गर्दाबाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन।’
रक्षामन्त्री रावलले यही प्रावधान समातेर आत्मकथा लेख्ने चलनविरुद्ध कदम चाल्ने बताएका हुन्।
उता, २०५८ जेठमा भएको राजदरबार हत्याकाण्डबारे ‘मैले देखेको दरबार’ शीर्षक संस्मरणात्मक किताब लेखेका तत्कालिन राजदरबारका सैनिक सचिव विवेक शाहले भने ‘सैनिक ऐनको प्रावधान आफ्नो प्रसंगमा लागू नहुने’ बताए।
‘म सेनाका रूपमा भर्ना भएर ऐनअनुसार शपथ लिएको व्यक्ति होइन,’ उनले भने, ‘मलाई तत्कालीन राजाले आफ्नो स्टाफका रूपमा नियुक्त गरेका हुन्। मैले त्यही राजसंस्था नभएको अवस्थामा इतिहासको कुरा लेखेको हुँ।’
पदीय जम्मेवारीका आधारमा प्राप्त दरबारका सूचनाको गोपनीयता कायम राख्नु नैतिक जिम्मेवारी हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘बाहिर पनि निश्चित समयपछि यस्ता विषयमा लेखेको पाइन्छ। राजसंस्था कायम भइरहेको भए यो कुरा मैले लेख्न हुँदैनथ्यो।’
देश र जनताको हित गर्छ भने सूचना दिनु राम्रो हो भन्दै उनले भने, ‘माओवादी द्वन्द्वको समयमा भारतले हाम्रो सशस्त्र प्रहरी र माओवादी लडाकु दुवैलाई तालिम दिइरहेको छ भन्ने सूचना बाहिर ल्याएर जनतालाई मात्रै सुसूचित गरेको होइन, भारतीय सरकारलाई पनि यस्ता क्रियाकलाप गर्न हुँदैन भन्नेमा सचेत गराएको हुँ।’
यो पनि हेर्नुहोस्
