राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफूले गरेको सिफारिस दराजमा थन्क्याउनुको साटो कार्यान्वयन गरेर मानवअधिकार बहालीका लागि प्रतिबद्ध हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले आफ्नो १७ औं स्थापना दिवसका अवसरमा विहिवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्रीद्वय चित्रहादुर केसी र सीपी मैनाली तथा गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई आफ्नै परिसरमा बोलाएर कार्यक्रम गरी आयागले गरेका सिफारिसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिन आग्रह गरेको हो।
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संविधानले आयोगलाई सुम्पिएको काम कर्तव्य र अधिकारको पालनामा कतैवाट पनि रोकावट हुन नहुने बताए। उनले आयोगका प्रतिवेदनहरु कसैलाई रुचिकर नलागे पनि आयोग कसैप्रति पनि पूर्वाग्रही नरहेको स्पष्ट पारे।
आयोगका अध्यक्ष शर्माले भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निमाणमा भइरहेको ढिलाइ तथा मधेशवादी दलहरुको आन्दोलनका कारण मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्दै मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र पालना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको भएको बताए। उनले आन्दोलनरत दलहरुसँग वार्ता गरेर राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्न तथा वर्षा पहिले नै भुकम्प प्रभावितहरुलाई बासको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानवअधिकारको संरक्षणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले आफ्नो पाँच दशक लामो समय मानवअधिकारको लडाईंमा वितेको भन्दै सरकारले मानवअधिकारको संरक्षणका लागि कुनै किसिमको सम्झौता नगर्नेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे।
कार्यक्रममा मानवबेचविखन विरुद्ध काम गर्दै आएकी अधिकारकर्मी चरिमाया तामाङ र पत्रकार श्यामसुन्दर शशीलाई दयाराम स्मृति सम्मान प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रममा आयोगले उत्कृष्ट काम गर्ने आफ्ना केही कर्मचारीलाई पनि सम्मान गरेको थियो ।
