शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा सहभागी हुन नचाहने अस्थायी शिक्षकलाई अधिकतम सेवा अवधि २० वर्ष मानेर सुविधा दिइ अवकाश दिन प्रस्ताव गरिएको छ।
शिक्षा ऐनलाई आठौं संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा अस्थायी शिक्षकहरुलाई अधिकतम सेवा अवधि २० वर्ष मानी सेवा अवधि गणना गरेर सुविधा दिइ अवकाश दिन प्रस्ताव गरिएको हो।
व्यवस्थापिका संसद्को महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समिति अर्न्तगतको शिक्षा उपसमितिले आयोगले लिने परीक्षामा सहभागी भइ फेल हुने अस्थायी शिक्षकलाई भने सुविधा नदिने प्रस्तावसहित मंगलबार समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रतिवेदनमा आयोगले गरेको विज्ञापनमा सहभागी हुन नचाहने शिक्षकले दरखास्त दिने अन्तिम मिति अगावै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अवकाशका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसरी निवेदन दिनेमध्ये ५ देखि १० वर्ष सेवा गरेका शिक्षकलाई काम गरेको प्रत्येक वर्षका निम्ति आखिरी महिनाको आधा महिनाको तलब बराबर, १० वर्षभन्दा बढी र १५ वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षका निम्ति एक महिनाको तलब बराबरको र १५ वर्ष भन्दा बढी सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षका निम्ति डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम दिने गरी ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको उपसमितिका सदस्य धनिराम पौडेलले बताए।
प्रतिवेदनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार ऐन संशोधन भए धेरैजसो अस्थायी शिक्षकहरुले विज्ञापनमा भाग लिनुको साटो अवकाश रोज्ने र अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान हुने सांसद्हरुको भनाइ छ। हाल देशभरका सार्वजनिक विद्यालयमा करिब १९ हजार अस्थायी शिक्षक रहेको अनुमान छ। २०६३ सालभन्दा अगाडि नियुक्त अस्थायी शिक्षकहरुको संख्या साँढे १५ हजार तथा २०६३ देखि २०६७ सम्म नियुक्त अस्थायी शिक्षकको संख्या करिब साँढे तीन हजार रहेको छ। २०६७ सालपछि भने अस्थायी शिक्षकको नियुक्ति रोकिएको छ। शिक्षा उपसमितिको प्रतिवेदनमा ऐन संशोधन भएपछि शिक्षकको पदपूर्तिका लागि हुने खुला तर्फको पहिलो विज्ञापनमा राहत शिक्षकहरुलाई उमेरको हद नलाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, शिक्षकलाई राजनीतिक दलको केन्द्रस्तर, प्रदेशस्तर, जिल्लास्तर वा स्थानीयस्तरका कार्यकारिणी समितिको सदस्य बन्नमा रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ। उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गर्न समितिले बुधबार विहान बैठक बोलाएको छ ।
