शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि सरकारी अधिकारीहरू भन्छन्, ‘यसपालि देशभरि समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइनेछ।’
यो हरेक वर्ष भनिने कुरा हो।
र, योजस्तै शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि हरेक वर्ष आउने खबर हो, देशभरि पाठ्यपुस्तकको अभाव।
यसपालि पनि शैक्षिक सत्र सुरू भएको डेढ महिना पुग्न लाग्दा देशैभरि ६ र ७ कक्षाका अनिवार्य विषयका किताब हाहाकार छ। ९ र १० कक्षाका ऐच्छिक विषयका किताबको पनि अभाव छ। समयमा पाठ्यपुस्तक आइनपुग्दा पहिलो त्रैमासिक परीक्षाको कार्यतालिका प्रभावित हुन पुगेको विद्यालयहरूले जनाएका छन्।
६ देखि १० कक्षासम्मका पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले देशभर पाठ्यपुस्तक अभावको गुनासो सम्बोधन गर्न सकेको छैन। पाठ्यपुस्तक अभावको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालकलाई बोलाएर झपारेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चालक अनिलकुमार झालाई कार्यालयमै बोलाएर पाठ्यपुस्तकको गुनासोबारे सोधेका थिए। ‘के कारण पुस्तक पुर्याउन नसकेको हो?’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘चाँडै समस्या समाधान होस्।’
जवाफमा झाले जेठ १५ गतेसम्ममा गुनासो सम्बोधन गरिसक्ने बताएका थिए। कम्पनीको दाबीअनुसार ६ र ७ कक्षाको किताब मात्रै अभाव देखिएको हो। ‘कक्षा ६ को ६ लाख १३ हजार र ७ कक्षाको ५ लाख १७ हजार पुस्तक अभाव देखिएको छ,’ सञ्चालक झाले सोमबार सेतोपाटीसँग भने, ‘हामी पाँच–सात दिनभित्रै पुस्तक पुर्याउँछौं।’
कम्पनीकै अधिकारीहरू भने पुस्तकको समस्या अझै धेरै रहेको बताउँछन्। एक अधिकारीका अनुसार ६, ७ का नियमित र ९, १० का ऐच्छिक किताब अझै धेरै छाप्न बाँकी छ। उनका अनुसार देशभरि १ करोड ७० लाख किताब माग हो तर अहिलेसम्म १ लाख २० हजारमात्र छापिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले यसपालि १–५ सम्मका पाठ्यपुस्तक निजी कम्पनीलाई छाप्न दिएको थियो। ती कक्षाका किताब त्यतिधेरै अभाव छैनन्। सत्यनारायण उच्च माध्यमिक विराटनगरका प्रधानाध्यापक धर्मानन्द खरेलका अनुसार ६ र ७ कक्षाका किताब पाइँदै पाइएका छैनन्। ‘प्राथमिक तहका पाठ्यपुस्तक सबै विद्यार्थीले पाएका छन्, बजारमा किताब अभाव नरहेकाले समस्या छैन,’ उनले भने, ‘६, ७ का नियमित विषयका किताब छैनन्। ८, ९ को ऐच्छिक विषयहरू पाइँदैनन्।’
शिक्षा मन्त्रालयले ६ देखि १० कक्षासम्मका किताब केन्द्रलाई छाप्न दिएको थियो। केन्द्रले मागअनुसार अझै पनि किताब छाप्न सकेको छैन। तर उसले देशको असहज परिस्थितिका कारण समयमा किताब पुर्याउन नसकेको दाबी गर्दै आएको छ।
त्यसो त परिस्थिति सहज हुँदा पनि कम्पनीले पुस्तक अभावको समस्या बेलैमा सम्बोधन गर्न सकेको थिएन। बर्सेनि शैक्षिक वर्ष सुरू भएको दुई महिनासम्म विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक अभाव झेल्ने गरेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष १ देखि ८ सम्मका किताब निजी कम्पनीलाई छाप्न दिइएको थियो। यसपालि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी कम्पनीलाई पुस्तक छाप्न नदिने अडान राखेका थिए।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार गत वर्ष ९ र १० का किताब कम्पनीलाई छाप्न दिइएको थियो। उसले असार साउन महिनासम्म पनि मागअनुसार किताब पुर्याउन सकेको थिएन। कम्पनीको छाप्ने क्षमता नै कम भएको अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘हामीले निजीलाई भन्यौं, मन्त्रीज्यूले मान्नुभएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसपालि अभाव देखिनुको कारण यही हो।’
तर, यसमा जिम्मेवार पक्ष भनेको मन्त्रालय नै हो। ‘समयमै योजना नबनाउने, कार्ययोजना नबनाउने, बजेट अभावको समस्या समाधान गर्न व्यवस्थापन पक्षले समयमा ध्यान नदिँदा पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या जहिल्यै पनि उस्तै हुने गरेको छ,’ जनक शिक्षाका एक कर्मचारीले भने।
उही खर्चमा निजी र कम्पनीले छाप्ने गुणस्तर पनि फरक छ। ती अधिकारीका अनुसार उस्तै खर्चमा निजीले छाप्ने किताबको गुणस्तर राम्रो देखिने गरेको छ। ‘जनक शिक्षाको मेसिनले मागअनुसार किताब छाप्न सक्दैन,’ ती अधिकारीले भने।
जनक शिक्षाका सात वटा वितरण केन्द्र छन्। विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर, पोखरा, भक्तपुर, नेपालगन्ज र धनगढीबाट किताब वितरण हुँदै आएको छ।
केन्द्रका निर्देशक झा भने नाकाबन्दीका कारण समयमा पुस्तक छाप्न नपाएको बताउँछन्। ‘वैशाख महिनाभरि भर्ना अभियानै चल्छ, हामीले उपलब्ध गराइरहेकै छौं,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय देशमा ७–८ महिना असहज परिस्थिति आइपर्यो, नाकाहरू असहज हुँदा कागज ल्याउन कठिन भयो, मसी आएन। त्यसकारण पनि ढिलो भएको हो।’
