सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्य र मानवअधिकारवादीहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गर्न पुगेका छन्।
सत्तारुढ नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा ल्याउने गरी कानून संशोधन गर्ने सहितको नौ बुँदे सहमति भएको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्य र मानव अधिकारवादीहरु बुधबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गर्न पुगेका हुन्।
प्रधानमन्त्री निवास घेराउ गर्ने क्रममा अधिकारकर्मी र द्वन्द्वपीडितहरुले नौ बुँदे सहमति तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको मातहतमा ल्याउने गरी कानून संशोधन गर्ने कुरा पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिने आशयको भएको भन्दै उक्त सहमति कुनै हालतमा पनि स्वीकार नगर्ने बताएका छन्।
उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि पीडितहरुको भावना विपरित पीडिकहरुको पक्षमा सहमति गरेको भन्दै सहमति खारेज नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताएका छन्।
द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्य र मानवअधिकारवादीहरुले द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई कुनै पनि वहानामा उन्मुक्ति दिन नहुने बरु जतिसक्दो छिटो कारवाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने बताएका छन्।
द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषी परिचान गरी कारवाहीको सिफारिसका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अहिले देशव्यापीरुपमा उजुरी संकलन गरिरहेको छ।
