सत्तारुढ नेकपा एमाले र एमाओवादीबीच भएको ९ बुँदे सहमतिप्र्रति न्यायका लागि संघर्षरत द्वन्द्वपीडितले चित्त दुखाएका छन्।।
सरकारमा रहेका दुई मुख्य दलहरुले नै चालु संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी अदालतमा चलिरहकेका मुद्दा फिर्ता लिने, माफी मिनाहा दिने कुराले स्तब्ध बनाएको उनीहरूले जनाएका छन्। ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन, मानवीय कानुनको उल्लंघन, युद्ध अपराध, गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता पार्ने कार्य, बलात्कारका घटना कुनै पनि आधारमा माफी वा मिनाहा हुँदैन। त्यस्तो कुनै पनि व्यवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले भनेको छ।
उक्त सहमतिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्ने भनी उल्लेख गरिए पनि के का लागि संशोधन गरिने उल्लेख नभएको उसले जनाएको छ। कानुनमा संशोधन पीडितहरुको पनि माग भएको र त्यस्तो संशोधनको एकमात्र आधार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश हो भन्ने कुरा पुनः स्मरण उसले गराएको छ।
