राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले बहुप्रतिक्षित र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पास गरेको छ।
प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको परिषद्को बैठकले चार बर्ष अघि बनेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई पारित गर्दै स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो।
सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गर्दै परिषद्ले लामो समयको छलफल पछि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई पास गरेको हो। परिषद् सदस्य एवं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले परिषद्ले पास गरेको नीतिलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
संविधानको धारा ५१ (क) मा उल्लेखित राज्यका नीतिहरु मध्यको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिनताको संरक्षण लगायत सुरक्षा उल्लेख छ। सो धारामा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाई राष्ट्रिय राष्ट्र हितमा समुचित उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सुरक्षा नीतिले समग्र देशको सबै क्षेत्रको सुरक्षालाई सम्बोधन गर्ने परिषद्का सदस्य रावलले जानकारी दिए।
यसैबीच,एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ पुस ९ मा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार गर्न तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले २०६७ साउन पहिलो साता प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएपनि संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल नहुँदै तात्कालिन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै फिर्ता गरेको थियो।
परिषद् सदस्य रावलले राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन भने यसअघि नै अनुमोदन भएर कानुन मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको सुझाव सहित स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालय मार्फत मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए।