नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद गगन थापाले एनसेल खरिद विक्री तथा कर छली प्रकरणबारे छलफलका लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
सांसद थापाले व्यवस्थापिाका संसद कार्यसञ्चालन नियमावली २०७० को नियम २७ बमोजिम अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न बिहीवार संसदमा सूचना दर्ता गरेका हुन्।
थापाले टेलियासोनेराले एक्जिएटालाई एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर नतिरेपछि एनसेल विवादमा तानिएको भन्दै छलफलका लागि प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका हुन्। एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्दा टेलियासोनेराले सरकारलाई ३८ अर्ब तिर्न बाँकी छ।
थापाले दुरसंचार सेवाको नियमन गर्ने नेपाल दुरसञ्चार प्राधिरकणको पूवै स्वीकृति विना कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनीको सेयर विक्री वा किनबेच वा हक हस्तान्तरण हुन नसक्ने भएकाले यसबारेमा छलफल गर्नु पर्ने बताएका छन्।
उनले एनसेल प्रकरणमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिएको नदेखिएको भन्दै भनेका छन्,‘यस्तो गम्भीर विषयमा समेत नियमन निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रिजिस्टारको कार्यालय र उद्योग विभागबीच समन्वय र तालमेल भएको नदेखिनु दुखद हो।’ नेपालमा रहेको कुनै पनि कम्पनीको शेयर मूल्य बढेर शेरयधनीले प्राप्त गरेको लाभमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था छ।
एनसेल प्रालि र यसका मूल लगानी कर्ता कम्पनी रेनोल्ड होल्डीङको शेयर कनिबेच हुँदा नेपाल सरकारले पाउनु पर्ने पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी विषयमा सांसदले छलफल गर्न आवश्यक रहेको थापाले उल्लेख गरेका छन्।
