प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै आफू र आफ्नो दल राष्ट्रिय सरकारको विरोधी नभएको तर त्यसका लागि खुला रूपमा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्। १ घण्टा ५२ मिनेट संसदमा बोलेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठनदेखि अहिलेसम्मका विभिन्न विषयमा बोलेका थिए। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म सदनमा यति लामो सम्बोधन गरेका थिएनन्।
सरकार परिवर्तनको चर्चा चलिरहेका बेला संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू संसदप्रति बफादार रहेको र संसद विघटन हुने भन्ने कुरा हल्ला मात्र भएको बताए। प्रधानमन्त्री अोलीको सम्बोधनको सम्पादित अंश:
थुप्रै हल्लालाई पनि चर्चाको विषय बनाइयो। सरकारले संसद विघटन गर्न लाग्यो भनियो। म भन्छु सरकारको यस्तो सोच छैन। हामी संसदभित्रै बसेर संसदीय अभ्यास गर्छौं। जस्केलाभित्र हिँड्ने वा तर्किने प्रधानमन्त्री म होइन। मेरो सरकार यस संसदको अत्यधिक बहुमतले चयन गरेको हो। जतिबेलासम्म प्रम हुन् भन्छ म त्यतिबेलासम्म बस्छु।
हल्ला आयो अस्थिरता आयो। हल्ला धेरै प्रकारका हुन्छन्। सरकार सानो भाषामा जानकारी गराउन चाहन्छ। सरकार निस्फिक्री छ। त्यसैले सरकार सरल छ।
राष्ट्रिय सहमतिको चर्चाबारे कुनै जवाफ दिन्न। मेरो आफ्नो धारणा मात्रै दिन्छु।
संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनपश्चात् संविधान निर्माण गर्न र कार्यान्वयन गर्न सहमतिको सरकार आवश्यक छ भनिएको हो।
यस देशलाई यही गरिबीमा रहनुपर्ने कुनै कारण छैन। तीव्र विकासका लागि पनि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ। मेरो दल र मेरो आनो पक्षबाट राष्ट्रिय सहमतिका लागि यसअघिको सरकारको नेतृत्व मैले नै प्रस्ताव गरेको थिएँ।
सहमति आवश्यक छ। मैले यसै रोष्टमबाट पनि आग्रह गरेको थिएँ। सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने कुरामा पूर्ण रुपमा सफल नभए पनि मेरो दल मेरो आफ्नै तर्फबाट खुला आग्रह गरेका हौं।
भूकम्पपछि त्यतिबेलाको परिस्थितिमा राप्रपा नेपाल पृथक परिस्थितिमा थियो। कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी लोकतान्त्रिक फोरम एक ठाउँमा बसेर सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण, भूकम्पपछिमको पुनर्निर्माण र संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा भएको हो।
भद्र सहमतिको कुरा सबैमा जानकारीमा आएको विषय होइन र? म र मेरो दल सहमतिका लागि अग्रसर भएको होइन र? आफू सरकारमा नबसी अरुलाई प्रस्ताव गरेको होइन र? संविधान जारी भइसकेपछि सहमति कहाँनेर बिग्रियो भनी म स्मरण गराउन चाहन्छु।
अहिले लोकतान्त्रिक प्रणाली छ। मौसम अनुसारको कुरा नगरौं। लोकतान्त्रिक प्रणाली भन्दैमा कहिलेकाहीँ प्रक्रियामा मात्रै नभई सहमतिका आधारमा संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र आर्थिक उन्नतिका लागि सबै दल, भाषा क्षेत्रका जनता एकजुट भएर जानुपर्ने आवश्यकता छ।
तर आफ्ना कुरा मात्रै हुनुपर्ने कुराले हुँदैन।
जनताका अधिकार संस्थागत गरौं। त्यसका लागि सच्याउँदै आगडि बढ्न नदिने कदम उचित होइन भनी संविधान निर्माणमा हामीले सहमति गर्यौं।
केही पक्ष बाहिर रहे। संविधान निर्माणको प्रयोजनका लागि जनताले पठाएका हामी बाहिर रहनु हुँदैनथ्यो।
कहिलेकाहीँ कतिपय कुरा सबै स्वीकार हुँदैन तर समयक्रमले सुधार हुँदै जाने थियो।
आज पनि सहमति आवश्यक छ। यो सरकार कुनै ठाउँले डिजाइन गरेर बनेको होइन यही संसदले बनाएको हो।
यो सरकारको विषयमा नीतिगत राष्ट्रिय सहमति कायम गरी बदल्न सकिन्छ। सहमति गरी देश बढाउने विषयमा म र मेरो दल बाधक छैनौं। त्यसका लागि तत्पर छौं। तर राष्ट्रिय सहमति षडयन्त्र र धोकाको जगमा उठ्दैन। आवश्यकता र इमान्दारिताको जगमा हुनुपर्छ।
सहमतिको सरकार भन्दाभन्दै मेरो घाँटी सुकिसकेको छ। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष चाहिन्छ। लोकतन्त्रमा सहमतिको सरकार र प्रतिपक्षी यी दुई तर्क मिलेन कि? अहिलेको आवश्यकता के हो? सहमतिको सरकार हो कि लोकतान्त्रिक विधि? संविधान कार्यन्वयन, जनताका आवश्यकता, पुनर्निर्माणका लागि सहमति आवश्यक छ।
सहमति विभिन्न मनोग्रन्थीहरुले व्यक्त गरेका विरोधहरुलाई अन्त्य गर्न पनि आवश्यक छ। सल्लाह र सहमति गरेन भन्ने आरोपबारे भन्न चाहन्छु अ त्यन्त खुला हृदयका साथ सबै दल माननीयले बसेर छलफल गरौं। औचित्यका आधारमा देशलाई फाइदा पुग्ने गरी समाधान गर्न तत्पर छु।
एउटा कुरा भन्नैपर्छ नेपालमा स्थिरता, स्थायित्व, शान्ति खलबलाउने प्रयास पनि भइरहेका छन्। रुपान्तरित संसद जसले संविधान बनायो त्यसप्रति गर्व गर्न सक्छौं । यो जनताको आकांक्षा अनुसार आएको संविधान हो। त्यसको कार्यान्वयन यो संसदको काम हो। देशलाई अगाडि बढाउने काम हो। यो सरकारको स्थिरता अहिलेको आवश्यकता हो कि होइन त्यो ठूलो कुरा होइन। जनताले हेरिरहेको बेला सही कुरा जनताले छुट्याउन सक्छ भनी हेक्का राखी बोल्दा राम्रो हुन्छ।
स्थिरता ल्याउन नदिने सधैँ अस्थिरताको दौडबाट अनेकौं प्रयास र गतिविधि र अचम्मका दृश्यबाछ समस्या समाधान हुँदैन।
हामी देशका लागि जिम्मेवार भएर खुला ढंगले छलफल गरौं भनी प्रतिपक्षलाई आग्रह गर्छु। मसँग एक एक कुराको जवाफ नभएको होइन। जवाफ छ तर पनि यो देशको गरिबी अन्त्य गरी विकास गरी शान्ति सुव्यवस्था गर्न एकता चाहिन्छ। यी काम गरी देशलाई स्थिरता र स्थायित्वमा लान सक्छौं। यसतर्फ काम गरौं।
एउटा चर्चा चलेको छ सत्तामा पुग्न रातारात चोर बाटोबाट संविधान ल्याइयो। चार वर्ष एउटा संविधानसभा असफल भएपछि अर्को संविधानसभाले एक वर्षभित्र संविधान दिने भने पनि एक वर्ष ८ महिना लागेर ल्याएको होइन? संविधानसभा बहिस्कार गरेको कहिलेदेखि हो? हामीले आश्विन ३ गते जारी गर्नु पहिले प्रक्रिया अपनाएका कुरा हतारो कहिले भयो?
संविधानसभा जस्तो गरिमामय सभाले यति भारी बहुमतले जारी गरेको लोकतान्त्रिक संविधान हो। खुला बहुलवादी लोकतान्त्रिक प्रणाली, समाजवादको कुरा संविधानमा उल्लेख छ। संविधानमा शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायापालिका, स्वतन्त्र आयोगहरु, आरक्षणको व्यवस्थादेखि धेरै प्रगतिशील काम भएका छन्।
संविधान कार्यान्वयन हुँदा देशमा राष्ट्रपति , सभामुख र प्रधानन्यायाधीश महिला छन्। अति कम देशमा यी तीन पदमा महिला एकै पटक पुगेका होलान्। अहिले पनि ४४ वटा विधेयक संसदमा आउँदै छन्।
पहिलो चरणमा २४ कानुन प्राथमिकता रहेका छन्। यति धेरै कानुन मन्त्रिपरिषद्ले तयारी गरिरहेको छ।
त्यसकारण संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा केही पनि भएन भन्ने कुरा होइन।
पुनर्निर्माणको विषयमा केही भएन कि भन्ने कुरा पनि आएको छ। एक दुई कुरा साथीहरुले चर्कै कुरा गर्नु भयो। कतिपयले भने हामीले मागेको ४ खर्ब खोई भनेका छन्। पैसा आएको होइन यति दिउँला भनेको न हो। भूकम्प आउन र जनताले दुःख पाउनु हुदैँनथ्यो। तर भूकम्प आयो जनताले दुःख पाए। यो असाधारण राष्ट्रिय पीडालाई जनताप्रतिको जिम्मेवारी जायज छ। सकेसम्म छिटो आभास हुने गरी निर्माणको काम गर्नुपर्छ।
तर भूकम्प गएको वैशाख १२ गते हो र म प्रधानमन्त्री भएको भएको असोज २५ गते हो। त्यसपछि हामीले यत्तिकै पैसा दिउ भनेर झोलामा लिएर गएर बाँड्न मिल्दैनथ्यो।
सबैको तथ्य र आँकडा नआई काम गर्न नपाइने भएकाले दाताहरुले पारेका अप्ठयारो कुरामा सामान्यीकरण गरी काम अगाडि बढाएका छौं।
अघिल्लो सरकारले दुई लाख तीन किस्तामा दिने निर्णय गरेको थियो। अघिल्लो सरकारको निर्णय खुरुखुरु उल्टाउने कुरा राम्रो नभएको कारण यो सरकारले त्यही कुरालाई सरलीकरण गरेको छ।
दोलखा, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकमा निजी आवास निर्माण कार्य सुरु भएको छ।
धरहरा हाम्रो पहिचान हो। त्यसको पुनर्निर्माणका लागि अरुको सहायता या सरकारको कोष नभई आम नागरिकले आफ्नै सहयोगमा बनाएर मेरो धरहरा भन्न सकोस् भनी बनाउन लागि रहेका छौं।
अहिले आलोचना गर्ने मन भएर पनि सरकारको आलोचना गर्ने ठाउँ छैन। त्यसैले भूकम्प गयो, आगलागी भयो खडेरी पर्यो सरकारले के गर्यो भनिरहेका छौं।
खडेरीको कुरा गरेर सरकारलाई आपत नै पर्छ भन्ने भएपछि हिजो पानी पर्यो।
थारु, दलित, मधेसी जनजातिका मागका बारेमा ज्यादै संवेदनशील छौं।
ठाउँ नपाएर पनि कुरा उठेको छ। म प्रधानमन्त्री हुँदा पनि तराई बलेकै थियो। बन्द थियो। आवागमन बन्द थियो। सरकारले सुरक्षाकर्मीकै सुरक्षा गर्न सकिरहेको थिएन।
४८ जनाको ज्यान गएको थियो। भयानक उत्तेजनाको स्थिति थियो।
म सरकारमा आएपछि सरकारले वार्ता गर्यो। वार्तामा २२ बुँदे, ८ बुँदे सहमतिको कुरा आउँदा हेरेर गरौं भनेकै हो।
जनताले बनाएको यो सरकार जनता र देशप्रति प्रतिबद्ध छ। अरु कुरामा छैन।
मधेस र जनजातिका मागप्रति संवेदनशील छ। त्यहीकारण राजनीतिक समिति बनाएर संवादमार्फत् टुंग्याउन लागेका हौं।
हामी नेपालमा कहिल्यै पनि मेलमिलाप गरी शान्तिपूवर्क बस्न नसक्ने नबनाऔं।
संवाद जति उपयुक्त बाटो र सहमतिजस्तो सहज बाटो अरु छैन। असहमति भए वार्ताबाटै सहमति गरौं।
प्रमुख प्रतिपक्ष हिजो आफैं लामो समय सरकारमा बसेको दल हो र अहिले पनि जिम्मेवारीका साथ भूमिका खेल्नुपर्छ।
प्रतिपक्षले मधेसीसँग वार्ता गर्दैभन्दा खुसी र आशा पलाएको छ। म कामना गर्छु सबैले सहमति गरौं।
आन्दोलनका कुन घाइतेको उपचार भएको छैन मलाई भन्नुहोस्। उपचार नहुने प्रश्नै छैन।
रेल चल्छभन्दा छटपटी चल्छ भने चलोस्। कुरा नगरी काम कसरी हुन्छ? म ०१८ सालमा पहाडबाट तराई झरेर रेल हेर्न भारत गएको थिएँ। हाम्रा सन्ततिलाई रेल चलाउनु दिनुपर्छ रेल हेराउने होइन।
मैले केही समयभित्र चुलोमा ग्यासको पाइप पुर्याउने कुरा भनेको थिएँ। यस्तो बोल्न पाइन्छ? भन्ने कुरा आयो। यो सपना होइन। बंगलादेश, पाकिस्तान, रुस र चीनमा चुलोचुलोमा ग्यास पुग्छ भने काठमाडौंमा चुलोमा ग्यास पठाउन नपाइने कुरा संविधानमा लेखेको छ?
फेरि एकपटक दोहोर्याएर भन्छु, म र मेरो पार्टी सरकारको विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि बाधक होइन र छैन। सम्वादबाट सबै समस्याका समाधान गर्न सकिन्छ।
