व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने वा नखोज्ने भन्नेमा प्रमुख दलका सांसद्हरु विभाजित देखिएका छन्।
नेपाली कांग्रेस र एकीकृत(नेकपा)माओवादीका सांसद्ले विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिए भने नेकपा (एमाले) र राप्रपा नेपाललगायत दल कमिकमजोरी सुधारेर सरकारको निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा देखिए।
काँग्रेसका डा प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काम कम गर्ने र गफ छाँट्ने गरेको टिप्पणी गर्दै विधिको शासन खस्कँदै गएको आरोप लगाए।
सभामुख ओनसरी घर्तीसँग समय लिई उनले ‘सरकार ओली सरकारभन्दा बोली सरकार’ भएको भन्दै प्रधानमन्त्री जनताको आवश्यताभन्दा सत्ता टिकाउने खेलमा लागेको धारणा राखे।
डा महतले भूकम्प पुनःनिर्माणमा दातृ निकायले दिएको आर्थिक सहयोगलाई सरकारले खर्च गर्न नसकेको, आर्थिक समृद्धिमा जनताको पहुँच बढ्न नसकेको चर्चा गर्दै राज्यको संरचनामा पार्टी कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन नहुने बताए।
नेकपा (एमाले)का युवराज ज्ञवालीले नयाँ नीति र कार्यक्रमका साथ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा सरकारमा साझेदार एक दलले सरकार असफल बनाउन लाग्नु बेठीक कार्य भएको बताए।
उनले भूकम्पले थलथल परेको र भारतले नाकाबन्दी गरेको समयमा वर्तमान सरकार गठन भएको हुँदा सरकारले केही गरेन भन्नु आरोपका लागि आरोपमात्र भएको दाबी गरे। ज्ञवालीले सरकारका कामप्रति जनताका गुनासा होलान् तर अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने समय होइन, यसले मुलुकलाई सही दिशामा लान नसक्ने हुँदा वर्तमान सरकारलाई एकपटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन दिन आग्रह गरे।
एकीकृत नेकपा (माओवादी) का जनार्दन शर्माले जनताले नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयन, राहत, महँगी नियन्त्रण चाहेका थिए तर यसो हुन नसकेको भन्दै वर्तमान सरकारको विकल्पको खोजी भएको बताए।
उनले आफ्नो पार्टी सत्ता साझेदार दल भएको तर जनताको चाहनामा सिन्का पनि भाँच्न नसकेको भन्दै यसैले सरकारको विकल्पको खोजी गरिएको स्पष्ट पारे।
सांसद शर्माले संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपीडित जनतालाई राहत दिन बहुमतीय सरकारभन्दा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै विकासको आधार तयार गर्न, कुरामा होइन काममा विश्वास गर्न नयाँ सरकारको आवश्यकता रहेकामा जोड दिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सुशीलकुमार श्रेष्ठले अहिले सरकार परिवर्तनभन्दा संविधान कार्यान्वयनमा लाग्न राजनीतिक दलहरुले ध्यान दिन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै सत्ताको जोड घटाउले राष्ट्रियता कमजोर भएर जाने धारणा राखे।
उनले यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा परिवर्तन गर्न सकिने भन्दै सरकार परिवर्तनले भूकम्प पुनःनिर्माणमा असर पर्न जाने बताए। रासस
