नेपाल प्रहरीको डेढ करोड रुपैयाँ बराबर पार्का ज्याकेट खरिदमा अनियमितता आशंका गर्दै छानबिन गरिरहेको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यस सम्बन्धमा प्रहरीको जबाफ ‘चित्तबुझ्दो’ नभएको जनाएको छ ।
लेखा समितिको बुधबार बैठकले प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले पठाएको लिखित विवरण ‘चित्तबुझ्दो’ नभएको भन्दै फेरि माग्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिए।
समितिले यस विषयमा दुईपटक छलफल गरिसकेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले पार्का ज्याकेट खरिदबारे चैत ७ गते चार पृष्ठ लामो विवरण गृहमा पठाएका थिए। गृहले त्यही विवरण लेखा समितिमा पेस गरेको थियो।
प्रहरीले लगाउने पार्का ज्याकेट आपूर्ति गर्न छ ठेकेदार कम्पनीले मूल्य कबोलेका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयले न्यूनतम प्रस्ताव पन्छाएर बढी मूल्य कबोल्नेलाई ठेक्का दिएपछि विवाद उब्जेको हो । ठेक्का पाएको श्लोक इन्टरप्राइजेजले सबैभन्दा बढी मूल्य प्रस्ताव गरेको स्रोत बताउँछ । उसको प्रस्तावअनुसार प्रतिज्याकेट २ हजार २ सय ५१ रुपैयाँ पर्छ ।
अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीमध्ये तेजसम ट्रेडिङले १ हजार ५ सय ५१, क्वालिटी सेक्युरिटी गुड्सले १ हजार ७ सय २८, एसके ट्रेडर्सले १ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ मूल्य प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, भुवनेश्वरी ट्रेडिङले १ हजार ६ सय १३, जय सलिना इन्टरप्राइजेजले १ हजार ६ सय २७, क्यामुफ्ल्याग ट्रेडिङले १ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ कबोल गरेको थियो।
सबभन्दा कम मूल्य कबोल्ने तेजसम ट्रेडिङ देखिन्छ । उसले कबोलेकोभन्दा प्रतिथान ७ सय रुपैयाँ बढी प्रस्ताव गर्ने श्लोक इन्टरप्राइजेजलाई प्रहरी मुख्यालयले ठेक्का दिएपछि यो खरिद विवादमा तानिएको हो । यसबाट प्रहरीलाई १ करोड १९ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार पर्नेछ ।
यो प्रकरणमा छानबिन गर्न लेखा समितिका सदस्य नै विभाजित छन् । कतिपयले तत्काल छानबिन सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् भने कतिपयले रोक्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
सभासद ऋषिकेश पौडेलले उजुरीका भरमा छानबिन अघि बढाउन नहुने धारणा राखे भने सभासद मीनेन्द्र रिजालले बदमासी भएको आंशकामा अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै, सभासद भरत साहले प्रहरीसँग थप कागजात मगाउनुपर्ने जिकिर गरे भने सभासद वीरेन्द्र महताले ठाडो उजुरी परेको आधारमा छानबिन गर्न नहुने बताए ।
सभासद धनराज गुरुङले प्रहरीले पठाएको विवरण अपूर्ण रहेको बताउँदै आइजिपी अर्याललाई बोलाएर थप जानकारी लिन माग गरे ।
