संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सत्तारूढ घटक एमाओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय बुधबार गरेपछि एमालेले कम्तिमा पनि नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेर मात्रै सरकारबाट बाहिरिने रणनीति बनाएको छ।
संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नका लागि २६ गते आईतबार तोकिइसकेको छ। ‘हामीले लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन लाग्यौं भन्ने डरले यो बजेट सेसन अघिनै सरकार ढाल्ने काममा कांग्रेस र एमाओवादी केन्द्रीत भए,’ एमालेका एक नेताले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामी त्यतिकै भाग्दैनौ, कम्तिमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेर मात्रै हामी छोड्नेछौ।’
गत शनिबार सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पहिले प्रि-बजेट छलफल गर्नुपर्ने, त्यसपछि मात्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अडान लिएका थिए। उनले पछि संसद सुरू हुने बित्तिकै नीति तथा कार्यकम पेश नगर्न र दुई-तीन दिन समसामयिक बिषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम राख्न माग गरे। सरकारले त्यसमा सहमति जनायो।
‘नीति तथा कार्यक्रम अघिनै सरकार बदल्ने रणनीति अनुसार, दुई-तीन दिनको समय मागिएको रहेछ’, एमाले नेताले भने, ‘एमाले बजेट ल्याउँछ र लोकप्रिय हुन्छ भन्ने कत्रो डर रहेछ उँहाहरूलाई।’
नयाँ सरकार गठनका लागि संसदमा रहेको नियमावलीको रिक्ततालाई टेकेर एमालेले केही समय सरकार नछोड्ने र त्यो अवधिमै कम्तिमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने रणनीति बनाएको हो।
एमाओवादीले सरकार छोडेको औपचारिक घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं राजीनामा दिए भने नयाँ सरकार बन्न मार्ग प्रशस्त हुन्छ। तर उनले सरकार छोडेनन् भने, नयाँ संविधान अनुसार, अन्य पार्टीहरुले नयाँ प्रधानमन्त्रीको नामसहित अविश्वासको मत दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रस्तावमा ३० दिन भित्र भोटिङ हुन्छ।
तर अहिले संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसार पुरानो संविधाननै लागू हुन्छ भन्ने एमालेको तर्क छ। पुरानो वा नयाँ जुन संविधान लागू भएपनि नयाँ सरकार गठनको नियमावली बनिसकेको छैन। सहमतिमा त्यो नियमावली बन्न सजिलो छैन। बनाउन कम्तिमा पनि केही समय लाग्नेछ।
कतिपय संविधानविदहरूको तर्क संवैधानिक र कानुनी जटिलताका कारण ओली सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउन सम्भव छैन भन्ने छ।
यो संबैधानिक, कानुनी जटिलताको टुंगो नलागुन्जेल एमाले सत्तामा रहन चाहन्छ र त्यसै बीच 'लोकप्रिय' नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेर जनताको मन जित्न चाहन्छ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आज बिहानै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटी पार्टीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेकाले मार्ग प्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेका छन्। साथै, उनले आफूले नेतृव गर्ने ‘राष्ट्रिय’ सहमतिको सरकारमा सहभागी हुन पनि अनुरोध गरेका छन्। ओलीले पार्टीमा सल्लाह गरेर निर्णय दिने बताए।
एमालेले कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय नगरिसकेको प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमालले सेतोपाटीलाई बताए।
एमाओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने निर्णय गर्दै एमालेसँग पनि सहयोगको आह्वान गरेको छ, अब एमालेले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा रिमालले भने, ‘हाम्रै नेतृत्वमा सरकारमा बसेको एमाओवादीले हामीले गरेको काममा सन्तुष्ट हुन नसकेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको एमाओवादीको नेतृवमा हामी सरकारमा जाने काम कति व्यवहारिक हुन्छ, हामी एमाओवादीसँग गम्भीर कुरा गर्छौ।’
एमाओवादीले आजसम्म एमालेको निर्णय पर्खने र भोलि उपयुक्त कदम चाल्ने भनेको छ। भोलि एमाओवादीले एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुहुन्छ?
रिमालले भने, ‘त्यसपछि, हामी सोच्छौं, हाम्रो पार्टीले सोच्छ। प्रधानमन्त्रीलाई के आदेश दिन्छ, हामी त्यही अनुसार अघि बढ्छौं। तर, हामी एउटा कुरामा प्रष्ट छौं, प्रमुख सत्ता साझेदारले सत्ता छोडेपछि सरकारको वैधतामा प्रश्न उठ्छ। त्यसको कानुनी उपचार पनि सोच्छौं, राष्ट्रिय राजनीतिको परिदृश्य पनि हेर्छौं र निर्णय लिन्छौं।’
प्रमुख सत्ता साझेदारले छोडेपछि, तपाईँहरूसँग दुई वटा बाटो रह्यो। पहिलो, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने। दोस्रो, संसदमा विश्वासको मत लिएर आफ्नो बहुमत सिद्द गर्ने। एमालेले कुन बाटो समात्छ?
‘हो, दुई वटा बाटो मध्ये एउटा बाटोमा जाने हो। त्यसमा हामी, पार्टीको आदेश पनि कुर्छौ र साथीहरूसँग सल्लाह गर्छौं,’ रिमालले भने।
रिमालले एमालेले संसद बिघठन भने नगर्ने बताए। ‘संसद बिघठन गरेर अघि बढने भन्ने हाम्रो कुनै सोच छैन।’
