प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र तत्काल सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने दवाब बढेको छ।
मधेश समस्याको समाधान, संविधानको कार्यान्वयन र भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निमाणको कामलाई तिब्रता दिन भन्दै काँग्रेसमा सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने दवाब बढेको हो।
काँग्रेसको संसदीय दलको सोमबार संसद् भवनमा बसेको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरुले अहिलेको सरकारलाई अब निरन्तरता दिइरहन नहुने बताए। उनीहरुले सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले कि त काँग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने नभए एमाओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि छलफल चलाउनुपर्ने धारणा राखे।
मधेश समस्याको मामिलामा एमालेको नेतृत्व अनुदार भएकाले सके आफ्नै नेतृत्वमा तथा नभए एमाओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पार्टी तयार हुनुपर्ने काँग्रेसका सांसद्हरुको भनाइ छ।
अधिकांश सांसद्हरुले अहिलेको सरकारलाई निरन्तरता दिए मधेश समस्या थाँती रहने र संविधानको कार्यान्वयन पनि अलपत्र पर्ने भन्दै सबैभन्दा ठूलो दलका नाताले त्यसको अपजस काँग्रेसले पनि लिनुपर्ने भएकाले तत्काल सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा राखेको नेता विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए।
बैठकमा बोलेका सांसद्हरुले सरकारमाथि कालोबजारीलाई संस्थागत गरेको आरोप समेत लगाए। न्याय परिषद्ले एमालेकी पूर्व सभासद् सपना प्रधान मल्ल र एमाले समर्थित पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रमसहित सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएकाप्रति पनि काँग्रेसका सांसद्हरुले आपत्ति जनाएका छन्।
उनीहरुले एमाले नेतृत्वको सरकार स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई राजनीतिकरण गर्न तल्लीन रहेको विषयलाई पार्टीले सामान्य रुपमा लिन नहुने बताए। सांसद्हरुले पुनर्निमाणको काममा भएको ढिलासुस्ती, न्यायालयमा गर्न खोजेको राजनीतिकरण, महिनौंदेखि मौलाएको कालोबजारी लगायतलाई आधार मानेर सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने धारणा राखेको नेता विमलेन्द्र निधिले बताए।
