पार्टी र संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन पछि निरन्तर शसक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउदै आएको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आगामी संसदमा सरकारको नेतृत्व बदल्नु आवश्यक भएको बताएका छन्।
कांग्रेस निकट मजुदूर संगठन नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको राष्ट्रिय सम्मेलन मा आइतबार बोल्दै कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भने, ‘एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल र बाधक रहेको छ। आउँदो संसद अधिवेशनबाट यो बाधा अडकाउ फुकाउनुपर्छ।’
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनु देश र जनताको निम्ति महत्वपूर्ण विषय भएपनि संविधानका कतिपय विषयमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित लगायतका जनताका गुनासा बाँकी रहेको भन्दै ती जायज मागको सम्बोधन गर्न कांग्रेस सकारात्मक रहेको उनले दाबी गरे।
नयाँ संविधानमा नमिलेका सीमाकंन, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लगायतका विषयमा संशोधन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको सफल कार्यान्वयन मुलुकको प्रमुख जिम्मेवारी भएपनि एमाले नेतृत्वको कारण गतिरोध कायम रहेको उनले बताए।
संविधानको पहिलो संशोधन प्रस्तावमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिका लागि बसेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति उल्लेख गर्दै निधिले भने, ‘संघीयतामा विश्वास नै गर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्रीले सीमाकंनको विवाद मिलाएर संघीयतासहितको संविधान कार्यान्वयन गराउँछन् भनेर अब पत्याउन सकिदैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना गर्दै उनले नाकाबन्दी खुला भएपछि पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सहज आपूर्ति व्यवस्था नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे।
सरकारले कृतिम अभाव र कालाबजारी नियन्त्रणमा कुनै चासो नदेखाई उल्टै सरकारका मन्त्रीहरूले व्यापारीले भन्दा कालाबजारीले राज्यलाई सहगोग गरेको अभिव्यक्ति दिएर सरकारको साठगाँठ कालाबजारी र तस्करसँग रहेको पुष्टि गरेको आरोप उनले लगाए।
भारत र चीनमात्र नभई युरोपियन यूनियन, अमेरिका लगायत सम्पूर्ण विश्व समुदायलाई असन्तुष्ट बनाउँदै विदेश नीतिमा पनि सरकार पूर्ण रूपले असफल भएको दाबी उनले गरे।
भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माण कार्यमा सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै निधिले एमाले नेतृत्वको सरकाले न्यायपालिकादेखि कर्मचारी प्रशासन, प्रहरी सेवामा हुकुमी शैलीमा नांगो राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै सरकारले मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याएको बताए।
सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल र बाधक रहेकेा भन्दै उनले भने, ‘यो बाधालाई हामीले आउदो संसद अधिवेशनबाट फुकाउनु र हटाउनु पर्छ।’
देशले बेहोरिरहेका तमाम चुनौतीको सामना वर्तमान सरकारले गर्न नसक्ने ठोकुवा कांग्रेसकै अर्का नेता शेखर कोइरालाले गरे।
मधेसी जनताको जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारले नचाहेको आरोप लगाउँदै कोइरालाले भने, ‘भूकम्प पुर्ननिर्माणमा विदेशी सहायताको ५ प्रतिशत रकम पनि खर्च गर्न र पीडितलाई राहत दिन नसक्ने सरकारले प्रदेश संरचना गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नै सक्दैन।’
निधिकै शैलीमा कोइरालाले पनि सरकार कृतिृम अभाव, कालाबजारी नियन्त्रणमा पूर्ण रुपले असफल रहेको भन्दै त्यसबाट निराश जनतालाई राहत दिन कांग्रेस र त्यसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले नै पहल लिन जरुरी भएको बताए।
कार्यक्रममा उपस्थित कांग्रेस सभापति देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमीक दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मजदूरहरुको मागका विषयमा बाहेक वर्तमान सरकारको विषयमा एक शब्द पनि खर्चेनन्।
अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कटाएर दलहरुले नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय श्रम आयोग बनाउने प्रावधान नराखेको विषयमा ट्रेड युनियनकर्मीहरुले राखेको गुनासोबारे बोल्दै देउवाले भने, ‘सबै दलबीच आपसी सहमति गरेर श्रम आयोगको व्यवस्था गर्न कुनै समस्या छैन।’
