अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले संविधानको मर्म र भावन विपरित सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन चेतावनी दिएको छ।
सञ्जालले शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भर्खरै जारी भएको संविधानको मौलिक हकको धारा ३८ को उपधार ४ मा रहेको राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने छ भन्ने व्यवस्थाको विपरित २१ जनामा १४.२१ प्रतिशतमात्रै हुने गरी ३ जना महिलालाई सिफारिस गरेको भन्दै यस्तो संविधान विपरितको निर्णय तत्काल सच्याउन सरकारलाई चेतावनी दिएको हो।
सञ्जालले संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै संविधान प्रदत्त अधिकारको उल्लघन हुँदा यसले दुष्परिणाम ल्याउने चेतावनी दिँदै संविधान अनुसार महिलाको एक तिहाई प्रतिनिधित्व नहुने गरी पुनः राजदूतको नाम सिफारिस गर्न माग गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा सञ्जालकी अध्यक्ष सशी श्रेष्ठले संविधान जारी सरकार निर्माण गर्दा पनि महिला सहभागिताको व्यवस्था विपरित काम भएको भन्दै राजदूत नियुक्ति पनि सोही परम्परा दोहोरिँदा मर्माहत भएको बताइन्।
उनले राजदूत नियुक्तिको निर्णय तत्काल सच्याएर संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार गर्न माग गर्दै अन्यथा आफू सहभागी दलकै विरुद्ध उत्रनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिइन्।