राजनीतिक दलको आस्था, विचार, भावना बोकेर गठन भएका नेपालका कर्मचारी युनियनले जनताको हैन, राजनीतिक दलको सेवा बढी गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सिंहदरबाभित्र कर्मचारीहरू व्यावसायिक मर्यादाबाहिर गएर गतिविधि गर्छन्, सरुवा बढुवामा राजनीतिक स्वार्थ बोकेर हिँड्छन्, कर्मचारी कुट्छन्, भनेको मानेन भने मार्छु भन्नेसमेतका चरित्र प्रदर्शन गर्छन् भनेर उच्च तहका पूर्वप्रशासकले नै भनेका छन्। वास्तवमा सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीले यसै गर्छन् त?
सिंहदरबारभित्र कर्मचारीले गर्ने गतिविधि, ट्रेड युनियन किन आवश्यक छ? खारेज किन नगर्ने? र ट्रेड युनियनहरूलाई लाग्ने गरेका आरोपबारे नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघका अध्यक्ष सुबोध देवकोटासँग सेतोपाटीका खिलानाथ ढकालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ :
निजामती कर्मचारी युनियनहरू चाहिँदैन भनेर चारैतिरबाट कुरा उठिरहेको छ, जान्ने बुझ्नेले यसै भनेका छन्। कर्मचारी युनियन किन चाहियो?
२०६२/०६३ को आन्दोलनपछि निजामती क्षेत्रमा विधिवत् निजामती ट्रेड युनियन गठनको अधिकार प्रवेश गरेको पाइन्छ। यो अधिकार पाउनु भनेको कुनै पनि मुलुकमा विरलै कुरा हो। नेपालको निजामती कर्मचारी २०६२/०६३ को आन्दोलनमा निरंकुशताको विरुद्धमा लडेको हो। ऐतिहासिक लडाइँपछि हामीले ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त गरेको हो।
विद्वान्, बुद्धिजीविहरूले ट्रेड युनियन राम्रो छ वा खराब छ भन्ने गर्छन्। ट्रेड युनियनले आफ्नो मर्यादाभित्र रहेर काम गर्दैनन्, व्यवस्थापनमाथि अनावश्यक दवाब दिन्छन्, हस्तक्षेप गर्छन् र कहिलेकाँही उनीहरुले अराजक स्थिति उत्पन्न गरे, लागेको आरोप यही हो। ट्रेड युनियनहरूले गर्दा सेवाग्राहीलाई राम्रोसँग सेवा दिएनन्, सबैभन्दा बढी ठूलो आरोप यही हो।
ट्रेड युनियनहरु आफ्नो काम र व्यावसायिक व्यक्तिहरूको हकहितको लागि क्रियाशील हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा व्यावसायिक व्यक्तिको माथिल्लो व्यवस्थापनसम्म पहुँच हुँदैन। कुराकानी गर्न सक्दैन। एउटा कार्यालय सहयोगी वा खरदारले गएर आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई भन्ने विरलै कुरा हो।
ट्रेड युनियनले एउटा संगठनभित्र उत्प्रेरणा जगाउने काम गरिरहेको हुन्छ। कहीँ न कहीँ कमजोरी छ, जसले गर्दा युनियनहरूले जनसेवा दिन सकेनन्, आफूले गर्नुपर्ने कामको दायराबाहिर काम गरे। तर यसको विकल्प भनेको ट्रेड युनियन खारेज हैन, सुधारिएको ट्रेड युनियन हो। त्यो सुधारिएको भनेको मर्यादित हो, नियम कानुनको अधिनमा बसेर काम गर्ने हो, हामी अराजक युनियनको पक्षमा छैनौं। नियम र कानुनको परिधिमा रहेको ट्रेड युनियन बनाउने हो।
सरुवा बढुवामा भाग खोज्ने, सिंहदरबारभित्र तोडफोड गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि नै सुधारिएको युनियनको परिकल्पना गर्न खोजिरहेका छौं। मर्यादित ट्रेड युनियन बनाउन पनि चुनौती छ, हामी र व्यवस्थापन दुबैलाई। व्यवस्थापनले मेरो निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न आएको हो भनेरमात्र बुझ्नु हुँदैन। सहकार्यको रुपमा लिनुपर्छ। एकले अर्कालाई पन्छाएर हैन, उत्प्रेरित गर्नसक्नुपर्छ।
पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र पुर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल सरले उठाउनुभएको प्रश्न 'चेन अफ कमान्ड' र माथिल्लोस्तरको व्यवस्थापन प्रणालीको हो। हामी त्यसमा जाँदैनौं। हामी के मा जान्छौं भने ‘रेस्पेक्ट द म्यानेजमेन्ट टुगेदर पिपुल’। हामीले उत्तरदायित्वको कुरा गर्छौं। निर्णय प्रक्रियामा स्वमित्व ग्रहण गर्न खोज्छौं, त्यो भइसकेपछि उत्प्रेरणा पनि हुन्छ, स्वामित्व पनि रहन्छ।
तपाईंहरू राष्ट्रसेवा कम, राजनीतिक दलको सेवा बढी गर्नुहुन्छ हैन?
यो कुरामा सत्यता छैन। केही कुरा सत्य पनि छ। जस्तैः राजनीतिक पार्टीको एजेन्डालाई निजामती क्षेत्रभित्र प्रवेश गरायो भने त्यो राजनीति ठहरिन्छ। योभन्दा पहिले ट्रेड युनियनबीचमा संयुक्त मिटिङ गर्दा गणतन्त्र आइसकेको थिएन। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले गणतन्त्रलाई एजेन्डा बनाउनुपर्छ भने, हामीले त्यो मानेनौं। त्यो राजनीतिक एजेन्डा हो भनेर मानेनौं। समावेशीता राजनीतिक एजेन्डा हो, हामी मान्दैनौं भन्यौं। हामी कहाँ के गर्छौं त्यसमा राजनीतिसँग हाम्रो समदूरीको सम्बन्ध रहन्छ, राजनीतिबाट प्रभावित छैनौं। कुनै पनि प्राणी राजनीतिबाट अछुतो हुँदैन, मूल प्रश्न हामीले गर्ने व्यवहार र काम कर्तव्य अनि कार्यसम्पादनमा राजनीति हावी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो।
तपाईं कर्मचारीहरू निष्पक्षता कायम गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, राजनीतिक दलको विचार भावना बोकेर हिँडेपछि कसरी निष्पक्ष तरिकाले काम गर्न सक्नुहुन्छ? कसरी विश्वास गर्ने?
मैले भने नि राजनीतिबाट कोही पनि निरपेक्ष छैन। तर निजामती क्षेत्रमा काम गर्दा राजनीतिको झझल्को आउनुहुन्न। उसले कार्यसम्पादन गर्दा तँ एमाले, तँ कांग्रेस, माओवादी होस् भनेर देखाउनुहुन्न। त्यो चरित्र कसैले देखाउँछ भने त्यो विशुद्ध राजनीतिक चरित्र हो, पेशागत चरित्र हैन। हामी त्यसको भत्र्सना गर्छौं, त्यसलाई मान्दैनौं।
राजनीतिक आस्था जन्मँदै मान्छेले लिएर आएको हुन्छ। राजनीतिको प्रभाव नपर्ने भन्ने हैन, तर जब कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्छौं, त्यो हामीले लगाउने गरेको राजनीतिक कोट गेटमै झुन्ड्याएर भित्र प्रवेश गर्नुपर्छ। सेवामा तल्लीन हुनुपर्छ। हो कुनै कुनै ट्रेड युनियनले राजनीतिक एजेन्डा बोकेर सिंहदरबारभित्र तान्डब गरेको देखिन्छ, हामी त्यसको विरुद्धमा छौं। पद्धती, प्रक्रिया, ऐन नियमले के भन्छ त्यसैमा हिँड्नपर्छ भनेका छौं। राजनीतिक आवरणमा काम गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं।
.JPG)
तपाईंले भन्नुभो कोट गेटमा खोलेर भित्र प्रवेश गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसो हुँदो हो त कर्मचारी संघ-संगठनले सरुवा बढुवा, मेरो मान्छेलाई सचिव, सह-सचिव, उप-सचिव बनाइदेऊ, मेरो मान्छेलाई एलडिओ बनाइदेऊ, सिडिओ बनाइदेऊ भनेर लबिङ र दबाब दिँदै ट्रेड युनियनहरुले माग गर्दैनथिएहैन?
अब सुन्नुहोस्। भित्री, बाहिरी दुबै कुरा भन्छु। हामी त्यसो गर्दैनौं। हामी लोकतन्त्रवादी भएको कारणले पार्टी कार्यालयमा गएर दृष्टिकोण बनाउने चलन छैन। हामीले त्यसो भन्दा सुनुवाई पनि हुँदैन। हामीले सरुवा बढुवामा हस्तक्षेप गरेका छैनौं। र हामीसँग आस्था राख्नेले हामीले गर्न खोजेको सरुवा बढुवा स्वीकारेका पनि छैनन्। सरुवा बढुवा राजनीतिबाट निरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ।
हो, केही गुनासोहरू आउँछन्, व्यवस्थापनले सुनुवाई गर्दैन। त्यो गुनासो भनेको ठूलो तहको गुनासो आउँदैन। हामीकहाँ आउने भनेको अधिकृतस्तरको केही हदसम्म उप-सचिवहरूको गुनसो आउँछ। सह-सचिव, सचिवहरूको तहबाट आउँदैन। हामी दुई चार जना एकै प्रकृतिका मान्छे एउटै ठाउँमा काम गर्छौं र राज्यले गर्ने निर्णय प्रक्रियामा मलाई विभेद भयो मैले विभेदको विषयमा व्यवस्थापनसँग कुरा गरें, उसले सुनुवाई गर्दिएन अब कहाँ जाऊँ? म झुन्डिएर मरौं कि? मेरो पारिवारीक समस्या यस्तो छ, घरको समस्या यस्तो छ, पढ्नु छ, बृत्ति विकास गर्नुछ भन्ने गुनासो आएपछि हामी त्यसलाई लिएर पक्कै 'इन्टरटेन' गर्छौं। किन गर्छौं भन्दा ट्रेड युनियन भनेको त्यही गुनासो सुन्ने ठाउँ हो, त्यो गरेन भने द्वन्द्व निम्तिन्छ।
भौतिक रुपमा त्यो व्यक्तिलाई पनि नोक्सानी, व्यवस्थापनलाई पनि नोक्सानी हुन्छ। ठूलो असर पर्छ, उसले गरेका कार्यसम्पादन कहिल्यै राम्रो हुँदैन। त्यसले गएर हामी भन्छौं, तपाईंले सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानुनले दिएको समान अधिकारअनुसार व्यवहार गर्नुभएन, फरक दृष्टिकोणले हेर्नुभयो, समान गर्नुस् भनेर भन्छौं। हामीले ठूलो बिस्फोट गरेका छैनौं, ठूलो स्वर प्रयोग गरेका छौं।
निजामती सेवामा ट्रेड युनियनले राजनीति गरेपछि नागरिकले चाहेजस्तो सेवा पाउन सकेनन् भन्ने गुनासो व्याप्त छ। सम्बन्धित ठाउँमा जाने प्रशासकले दलको एजेन्डा लिएर गएको हुन्छ, दलको सेवा बढी गरेपछि जनताले निष्पक्ष ढंगको सेवा पाउँछन्?
गुनासो शतप्रतिशत सही हो। त्यो किन जायज हो भन्दा सेवाग्राही र राजनीतिको बीचमा कडी भनेको ब्युरोक्रेसी हो। तर हाम्रोमा २००७ सालमा बनाएको ऐन, २०१३ सालमा बनाएको ऐन, २०१९, २५, २६ सालमा बनाएको ऐन, ३१,३२ सालमा बनाएको ऐनले काम गरिरहेको छ। प्रविधिको जमानामा पनि हाम्रो कार्यप्रणाली उही पुरानो ढर्रा र पुरानो प्रणालीको छ। ब्युरोक्रेसीमा न समयसापेक्ष प्रविधि विकास भएको छ, न दक्ष जनशक्ति। कर्मचारीतन्त्रलाई अहिलेको आवश्यकता अनुशार ढाल्ने, ट्रेनिङ दिने, उत्प्रेरित गर्ने केहि भएको छैन। विदेशमा तालिम माथिल्लो तहका कर्मचारीले लिन्छन्, विदेश जाने घुम्ने अनि यहाँ आएर चाहिँ केही नगर्ने?
अर्को, मन्त्रिमण्डल परिवर्तन हुनेवित्तिकै सबभन्दा प्रहार ब्युरोक्रेसीभित्र पनि टप लेभलमा हुन्छ। आफूले भनेको व्यक्तिलाई सह-सचिव लिएर जानलाई हानाथाप हुन्छ। आफूले भनेको सचिव लैजानलाई हानाथाप गर्छन्। मन्त्रीले नै त्यसो गर्छन्। ट्रेड युनियनलाई सचिव सह-सचिवलाई त्यसरी लैजाने अधिकार छ र? मन्त्रिपरिषदलाई छ। डिजी फेर्ने अधिकार मन्त्रीलाई दिइएको छ, सह-सचिव सरुवा गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई दिइएको छ।
भनेपछि सबै अधिकार मन्त्री र सचिवलाई। सचिव कस्तो आउँछन् भने मन्त्रीले जे भन्यो त्यै गर्ने, मान्ने। त्यो भएपछि मन्त्री, सचिव, सह-सचिव सबैको निर्णयमा, कार्यसम्पादनमा निष्पक्षता रहँदैन। त्यसले के गर्छ भने कार्य क्षमताभन्दा राजनीतिक रुपले नजिक-टाढाको आधारमा पदस्थापना हुन्छ। त्यसपछि, बढुवा भएपछि उसले गर्ने कार्यसम्पादन कस्तो हुन्छ?
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गएर बुझे हुन्छ। कहीँ जानुपर्दैन। एउटा कर्मचारी कानुनअनुसार सर्वसम्मत् सरुवा हुन योग्य छ, ऊ सरुवाको लागि सहमति लिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जान्छ। २०-२५ दिन चक्कर नकाटी सहमति पाउँदैन। हाम्रो भनाइ, कानुनले वैधानिकता दिएको छ भने तुरुन्त गरिदिनु नि। के गरिन्छ भने चक्कर काट्ने वातावरण बनाइन्छ, स्वाइँस्वाइँ। उसलाई चक्कर काट्न सिकाइएको छ, अब उसले जिल्लामा गएर कार्यसम्पादन गर्दा कुन मनोबलले काम गर्छ? मैले चक्कर काटेको थिएँ, आज पनि चक्कर काट्छु भन्छ। गरिरहन्छ।
.JPG)
त्यसो भए मन्त्री सुध्रिए भने तपाईंहरू सुध्रिनुहुन्छ?
राजनीति सुध्रिए संसार सुध्रिन्छ। मन्त्री राजनीतिको एउटा व्यक्ति हो। सुधार गर्छु भन्यो भने हुन्छ, तर गर्दैन। लीलामणि सरको कुरा गर्छु म, उहाँ कसरी मुख्यसचिव बन्नुभयो थाहा छ तपाईंलाई? उहाँ सबभन्दा कनिष्ठ सचिव हुनुहुन्थ्यो, आफूभन्दा सात आठ जना सचिवलाई उछिनेर मुख्यसचिव हुनुभयो।
कहिलेकाहीँ उहाँले सिस्टमका कुरा गर्दा हामीलाई हाँसो लाग्छ। किन भन्दाखेरी आफू चाहिँ सबै नियम पद्दती कुल्चेर मुख्यसचिव बन्ने अनि अरुलाई नियमपद्दती सिकाउने? रामेश्वर खनाल सरको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँ सधैं अर्थ मन्त्रालय बस्नुभयो। अर्थमन्त्रालयबाट बाहिर सरुवा गरेपछि राजीनामा दिएर हिँड्नुभयो। सरुवा भएपछि राजीनामा दिनुभएको हो। मेरो आशय त बुझ्नुभो नि!
पौडेललाई त नेपाल सरकारले कार्यदक्षता र ज्येष्ठताका आधारमा नियुक्त गरेको हो? त्यो मन्त्रिपरिषदको निर्णय थियो, उहाँले कसरी नियम-पद्दती मिच्नुभयो? खनालले मन्त्रीसँग असहमति भएपछि अर्थसचिवबाट राजीनामा दिनुभएको हो।
उहाँभन्दा धेरै सचिव ज्येष्ठ हुनुहुन्थ्यो कार्यदक्षता, ज्येष्ठता दुबैले। लीलामणि सर नबौं नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो। मर्यादाक्रममा उहाँभन्दा धेरै अगाडि अरू सचिवहरू हुनुहुन्थ्यो। उमाकान्त झा, श्याम मैनाली, सुशीलनरसिंह राणा, शंकर कोइराला, उमेश मैनालीलगायत। सह-सचिव हुँदा पनि सिनियर हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू कार्यक्षमतामा अब्बल हुनुहुन्थ्यो, कतिपय त पछि मन्त्री पनि हुनुभयो। सबै निष्कलंक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो।
धेरै सचिवले त्यहीकारण राजीनामा दिनुभएको हो। एकैदिन बढुवा भएका मध्येबाट ज्येष्ठ र कार्यदक्षता हिसाबले सचिव सोमलाल सुवेदी अहिले मुख्यसचिव बन्नुभएको हो।
लीलामणि सर कनिष्ठ नै हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो छनोटमा ल्याउनुभएको हो। लीलामणि सर मुख्यसचिव बन्ने बेलामै राजनीति भएकोछ। उहाँ निजामती क्षेत्रमा राजनीति भयो भन्नुहुन्छ, उहाँ मुख्यसचिव बन्ने बेलामा भएको हैन राजनीति? आफैं चाहिँ राजनीति गर्ने, अरूलाई भन्ने? उहाँ आफू मुख्यसचिव हुनेबेलामा राजनीतिको बैशाखी चढ्नुभएको हो।
निजामती कर्मचारी संघ संगठन चाहिन्छ भनेर भन्नुभयो? यिनले जनताको लागि आजसम्म के-के काम गरेका छन्, के के सुधार गरेका छन्? एक, दुई, तीन भनेर भन्नुस्।
सबैभन्दा पहिले एक नम्बर, काम के गरेको छ भने निजामती क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी गलत निर्णयको उजागर गर्ने काम गरेको छ। दोस्रो, जनताको पक्षमा हरेक परिवर्तनमा साथ दिएको छ। त्यो परिवर्तनको संवाहक हामी हौं।
तेस्रो, द्वन्द्वाकालमा पनि थुप्रै कर्मचारी मारिए। त्यो इलाकामा काम गर्ने, जनस्वास्थ्यमा काम गर्ने, वनमा काम गर्ने, पशुमा काम गर्ने, कृषिमा काम गर्ने, राज्यको उपस्थिति पहिलो सेना, प्रहरी र निजामती प्रशासनमा थियो। प्रहरी प्रशासन सदरमुकाममा सीमित थियो, निजामती कर्मचारीमात्रै गाउँ-गाउँमा थिए। आफू मारिएर भए पनि सेवा प्रदान गरेर साढे तीन प्रतिशत, चार प्रतिशत आर्थिक वृद्धि यही ब्युरोक्रेसीले गरेको हो।
यत्रो महाभूकम्प आयो। निजामती क्षेत्र चौबिसै घण्टा खट्यो। दसौं हजार निजामती कर्मचारी गाउँ-गाउँमा गएर लगत संकलन गरेका छन्। संसारमा भूकम्प आएका बेला पाँच-पाँच वर्ष पनि लगत संकलन भएको छैन, त्यो हामीले ६ महिनामा देखाएका छौं। थुप्रै काम छन् जनताको पक्षमा गरेका। महाभूकम्पको बेलामा सबभन्दा पहिले उद्दार गर्ने राज्यसंयन्त्र हो, त्यसलाई निजामती प्रशासनले नेतृत्व दिएको हो। ट्रेड युनियनले एकै दिनमा सबैभन्दा बढी पैसा डोनेसन गरेको छ। स्कुल बनायौं, खानेपानी ट्यांकी बनाइदिएका छौं।
अहिले सरकार रोइरहेको छ, भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कर्मचारी जानै मानेनन् रे! तपाईं कसरी भन्नुहुन्छ दिलो ज्यान दिएर लाग्यौं भनेर? किन जान मान्दैनन् कर्मचारी? सरकारले खटाउँदा जान नमान्ने यही हो अनुशासन?
सबैभन्दा पहिले, जान नचाहने कुरामा विभिन्न किसिमका कारण हुनसक्छन्। त्यहाँ जानुभन्दा पहिले त्यहाँको भौतिक संरचना तयार भइसकेको हुनुपर्छ। त्यहाँ बस्ने कार्यालय, कुर्सी, टेबल बनाइनसकेको हुनुपर्छ। त्यहाँ जाने कर्मचारीले 'एग्रेसिभ' भएर धेरै काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ। त्यहाँ गइसकेपछि उसलाई उत्प्रेरित कसरि गर्ने? कसरी पुरस्कृत गर्ने ? मान्छेलाई काम गर्दा पुरस्कारको व्यवस्था हुन्छ कि हुन्न? त्यो नभएको हुनसक्छ, त्यसैले काम गर्नको लागि सम्पूर्ण सुविधासहित वातावरण तयार गर्ने हो भने पक्कै पनि तयार हुन्छ। त्यो वातावरण तयार गर्न जान्नुपर्यो, भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यो जानेको छैन। व्यवस्थापनमा कमजोर देखिएको छ।.JPG)
काम गरेबापत, खटाएबापत राज्यले तलब सुविधा दिएको छ, मलाई फलाना ठाउँमा जाँदा थप सुबिधा चाहिन्छ, थप भत्ता चाहिन्छ भन्न मिल्छ?
तपाईंले भनेको कुरा तलब भत्ता भनेको चिज चाहिँ आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्छ। मान्छेले पहिले सुरक्षा चाहन्छ। एउटा काम गर्ने मान्छेलाई बाँच्न पाउने अधिकार चाहियो, ऊ सुरक्षित हुन चाहन्छ, मेरो पनि सम्मान होस् भन्ने चाहन्छ। सम्मान भनेको पैसा हैन। तपाईंको काम गर्ने उच्च भावना पैसाले किन्न सकिँदैन। तपाईंले फरक तरिकाले उत्प्रेरित गर्नुपर्यो। यहाँको व्यवस्थापनले यी कुरा बुझ्नुपर्यो।
सिंहदरबारभित्र ठूलो बाहुबल हुन्छ रे, कर्मचारी युनियनहरूले भनेको मानेन भने कुर्सी फोर्ने, ढोकामा लात्तले हान्ने, मैले भनेको मानिनस् भने मारिदिन्छु, मैले तँलाईं मार्दा मेरो पार्टीले जोगाउँछ भन्छन् रे नि? त्यस्तो गर्नेलाई जोगाउने कर्मचारी संगठनलाई के भन्ने?
हामीले त्यस्तो गरेका छैनौं। कसै-कसैले गर्छन्। नगरेको भए त सिंहदरबाभित्र पुलिसका भ्यान किन तोडिनुपर्थ्यो र? तोडे नि त, कसैले त गरे नि। तर कसै, एक दुई जनाले गरेको भनेर सबै ट्रेड युनियनलाई एकै दृष्टिकोणले हेर्न मिल्छ? भनौं न टोलमा चोरी भयो एक दुई जनाले चोरे, टोलका सबै चोर भए?
यो प्रवृत्तिजन्य कुरा हो। समाजमा कोही मान्छे कोही उग्र हुन्छ, कोही पढेको पढै गर्छ, कोही ट्यापेमुन्द्रे भएर निस्किन्छन्, एकै किसिमका मान्छे त हुँदैनन्। गैरलोकतान्त्रिक चरित्रबाट गठन र प्रेरित भएर रहेका ट्रेड युनियन छन्। युनियन, अनुशासन र विकासलाई बोक्नेबीचको ट्रेड युनियन छ। अराजक ट्रेड युनियनलाई पनि नियम र कानुनको परिधिमा ल्याउने दायित्व छ, हामीले त्यो गर्न खोजेका छौं। तोडफोडबाट आएको मान्छेले तोडफोडै गर्छ। हामी लोकतान्त्रिक चरित्र अनुकूल बनाएर त्यस्तालाई ल्याउन खोज्दैछौं। शान्तिपूर्ण धर्नामा बस्ने, चित्त बुझेन भने रिले अनशन बस्ने, प्रदर्शन गर्ने। माने मान्छौ नत्र ठोक्छौं भन्ने चरित्र देखाउने हैन, तिनलाई पनि हाम्रो धारमा ल्याउँछौं भन्ने सोच्ने हो।
कर्मचारी युनियनको नेतृत्व गर्नेले कामै गर्न पर्दैन, जनताको सेवा नगरी जनताबाट आएको तलब सित्तैमा खान्छन् भन्ने आरोपमा सत्यता छ होइन? तपाईं एउटा संगठनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईं काम नगरी तलब खानुहुन्छ हो?
निजामती क्षेत्रभित्रमा धेरै ट्रेड युनियनले तपाईंले भनेजस्तो काम गरेका छन्। जनताको तलब खान्छन्, कहीँ पनि हाजिर गर्दैनन्, दिनभरि ट्रेड युनियनको काम गर्छन्। फोकटमा तलब खान्छन्, ती मान्छे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बस्छन्। काजको नाममा बस्छन्। हाम्रो संगठनको कोही पनि व्यक्ति राज्यको ढुकुटी र जनताको तलब खाने ट्रेड युनियनमा लागेको छैन। यो ट्रेड युनियनमा लागेको दिन हामीले पाउने विदा लिएर लागेका हुन्छौं। अरु ट्रेड युनियनले के गर्छन् भन्दा फुल टाइम तलब खान्छन्। सामान्यमा गएर बस्ने, हाजिर पनि नगर्ने, तलबभत्ता मजाले खाने, हामीले एक जना पनि त्यस्तो व्यक्ति पठाएका छैनौं।
हिजो एउटा परिस्थिति थियो, निरंकुशता संग लड्न कर्मचारी पनि राजनीतिमा तानिए। अब किन कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन चाहियो? अमेरिका, बेलायत लागायत अरु देशमा कर्मचारीले राजनीति नगर्दा हुने, ट्रेड युनियन नचाहिने नेपालमै चाहिँ किन चाहिने?
तपाईंले अमेरिकाको कुरा गर्नुभयो, अमेरिकामा हरेक कर्मचारी राजनीति गर्छन्। राष्ट्रपति परिवर्तन हुनेवित्तिकै धेरै कुरा परिवर्तन हुन्छ। धेरै ठाउँमा निर्वाचित ब्युरोक्रेसी हुन्छ। नेपालमा प्रोफेसनल ब्युरोक्रेसी हुन्छ। यो दुईबीच फरक छ। नेपालको ब्युरोक्रेसी हावी भएर ठूलो परिवर्तन भयो, परिवर्तन कहिल्यै समाप्त हुँदैन। जुन दिन परिवर्तन समाप्त भयो भन्नुहुन्छ त्यो दिन मानसिक रुपमा मान्छे मर्छ। निरन्तर रुपमा विकास क्रममा अघि बढ्नुपर्छ। सबैको साथ सबैको हात लिएर अघि बढ्नुपर्छ।
