तस्विरः भरतबन्धु थापा
नेपाल सरकारको मुख्यसचिव नियुक्त हुँदैगर्दा नै लीलामणि पौडेलका अगाडि चुनौती उभएिको थियो - निजामती सेवाको निष्पक्षता र सुशासनलाई थप बलियो पार्ने।
अर्कातिर सौभाग्य पनि थियो, दलको सदस्य नलिइकन सचिव हुँदै मुख्यसचिव भए। अनौठो संयोग भयो। सुशासनमा कटबाँसझैं दह्रो देखिने पौडेललाई सचिवमा बढुवा गर्नेबेला एकीकृत नेकपा माओवादी सरकारले च्याप्यो, मुख्यसचिवमा पनि।
यसो हुनुमा उनको एमाओवादीप्रति ‘झुकाव’ वा ‘लचक’ सिन्को पनि थिएन। मात्र यत्ति हो - कार्यसम्पादन र सुशासनमा सतिसाल थिए पौडेल।
‘एउटा दलले सचिव हुने बेलामा फेवर गरेकै हो, मुख्यसचिव हुनेबेलामा पनि, यति भन्नुमा लाज घीन छैन। म एमाओवादीको थिइनँ। मैले गरेको कामप्रति उहाँहरुले फेवर गर्नुभयो, म अनुग्रहित थिएँ,’ पौडेलले भने, ‘जहाँसम्म राष्ट्रिय स्वार्थ बाझिँदैन, माओवादी स्वार्थ देखिँदैन।’
जुनियरलाई मुख्यसचिव बनाएको भनेर राजनीतिक हौवामात्र पिटिएन, सचिवहरूले राजीनामा नै गरेपछि मिडिया 'स्टन्ट' भयो। आफ्नोविरुद्ध मिडियाले क्याम्पेनिङ नै गरेको पनि सम्झन्छन् पौडेल। पौडेलको बुझाइअनुसार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सरकारका विरुद्ध सबै राजनीतिक पार्टी थिए, उनीहरूलाई निहुँ चाहिएको थियो।
त्यतिबेलै सचिवहरूले ड्याङ-ड्याङ राजीनामा गरेपछि हङ्गामै हुनखोज्यो। तर सत्य यस्तो थियो कि प्रायः सबै सचिव १७ दिनपछि रिटायर्ड हुँदैथिए। पालो उनीहरुमध्ये एक जनाको आउँथ्यो। एक जनाको त पाँच दिनमात्र रहेछ, ती मान्छेले पनि राजीनामा गरे। १७ दिनमात्र बाँकी रहनेले पनि के बसिरहनु भेर राजीनामा दिए।
त्यो चाहिँ राजनीतिक ‘इश्यु’ बन्यो।
पौडेललाई त्यसले के ज्ञान दियो र दिमागमा ढ्याङग्रो ठोकिरह्यो, ‘मलाई यतिधेरै आक्रमण हुन्छ।’
त्यसैले माओवादीको विल्ला लागेका कारण त्याे पार्टीले भनेको र उसको हित हुने काम, राज्यलाई नोक्सान हुने र राष्ट्रिय स्वार्थसँग नबाझिएका, माअाेवादीका स्वार्थ देखिनेगरीका काम गरेनन्। सुशासनमा देखिने आफ्नो कठोरतालाई अझै सुरिलो बनाए।
‘मैले त्यसो गरेँ भने त अभियोग प्रमाणित हुन्छ, त्यो प्रमाणित नहोस् भनेर माओवादीले ल्याएका ठूल्ठूला एजेन्डामा तटस्थ प्रशासक भएर स्वतन्त्र ढङ्गले काम गरेँ,’ पौडेल सम्झन्छन्, ‘तर जुनसुकै सरकारले ल्याएका राम्रा काम त ज्यान फालेर सहयोग गर्नुथियो, बाबुराम भट्टराईले ल्याएका राम्रा काम ध्यान दिएर अघि बढाइयो। राष्ट्रिय स्वार्थसँग नबाझिएका काम गर्दा माओवादी भन्नेसँग केही मतलब थिएन, मलाई माओवादी भन्दा आपत्ति भएन, माओवादी सरकारले लिएर आएका राम्रा काम गर्दा, एड्भोकेट गर्दा माओवादी भन्छ, एमाले काङ्ग्रेसले ल्याएका राम्रा काम गर्दा एमाले भन्छ भने मलाई कुनै आपत्ति रहेन।’
आज सिंहदरबार कर्मचारी युनियनको कब्जामा छ। पौडेल तिनै कर्मचारी युनियनका ‘दादा’हरूसँग लड्दैजुध्दै, भिड्दै मुख्यसचिव बने, सफलतापूर्वक कार्यसम्पादन गरेर बिदा भए। सुशासनमा थोरै पनि डग्मगाएका हुन्थे यदि भने उनी यसरी सफल सायदै हुन्थे।
निजामती कर्मचारीबाट उनलेजति सराप कमै मुख्यसचिवले खाए होलान्। उनीविरूद्ध कर्मचारीले भाषणमात्र गरेनन्, निकाल्नुपर्छ भनेर गुटबन्दी गरेर पनि हिँडेको याद छ पौडेललाई। सिंहदरबारभित्रको ‘बाहुबल’ खोतल्ने सिलसिलामा पौडेलले हामीसँग झन्डै एक घन्टा कुरा गरे।
पहिले उनकै अनुभवबाट।
खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भर्खर नियुक्त भएर अाउनुभएको थियाे। त्यहीबेलाको एक दिन सबै निजामती कर्मचारी संघ-संगठनले निजामती ऐनको दफा २४ (घ) १ को बढुवा सम्बन्धि विषयलाई लिएर हडताल आह्वान गरे सिंहदरबारभित्र
पौडेललाई भेट्न भनेर सबै संगठनका मान्छे पिएसँग समय मागेछन्।
हडताल घोषणा गरिसकेर भेट्न आउने भन्ने कुरा मन परेन। उनले ‘भेट दिन्नँ’ भन्दिए। त्यसो भन्दा उनीहरूले पिएलाई दुर्व्यवहार नै गरेछन्।
‘हात हाले भने पुलिस लाएर खेदाउनू,’ पौडेलले निर्देशन दिए।
भोलिपल्ट विहान ७ बजे फोन आयो बालुवाटारबाट। पौडेल बालुवाटार गए। किन हो भन्ने थाहा थिएन। पुग्दाखेरी प्रधानमन्त्रीको क्वाटरमा प्रधानमन्त्री बस्ने देब्रेपट्टि आठ जना कर्मचारी संगठनका नेताहरू थिए।
पौडेल गए र अर्कोपट्टि बसे।
खिलराज रेग्मी आउनुभयाे। आत्तिएजस्तो, डराएजस्तो हुनुहुन्थ्यो। विहान ७ बजेको थियो। ९ बजेदेखि हडताल गर्ने भनेका थिए कर्मचारीले।
प्रसंग परिचयबाट सुरू भयो। कर्मचारीले म फलाना, म फलानो पार्टीसँग नजिक भनेर परिचय दिन थाले। मधेसीले म मधेसी दलसँग नजिक छु भने तर दलको नाम लिएनन्। दलकै नाम लिए। प्रत्येक दलका २-२ जना थिए।
‘हामी हडताल गर्दैछौं ९ बजेदेखि, हामीलाई मुख्यसचिवले समय दिनुभएन। भेट पनि दिनुभएन। हाम्रा यस्ता मुद्दा छन्। हामी छोड्दैनौं हामीले दलसँग पनि सल्लाह गरेका छौं,’ कर्मचारीले भने।
‘हडताल नगर्नूस् भन्ने हो, निजामती कर्मचारीले हडताल गर्नै हुँदैन, जनताको तलब खाएर जनतालाई सेवा दिन्न भन्न पाइँदै पाइँदैन, त्यो एकदमै अनैतिक र गैरकानुनी काम हो,’ पौडेलले जवाफ दिए, ‘तपाईंहरूको बढुवाको विषयमा म लडिरहेको छु, गरमला। हडताल गरेर त्यो माग पूरा गराउन, जनतालाई दुःख दिएर मागको सम्बोधन गर्ने कुरा कुनै हालतमा स्वीकार हुन सक्दैन।’
कर्मचारीले भने, ‘सरले हामीलाई इग्नोर गर्नुभएको छ, किन नभेटेको हामीलाई?’
‘तपाईंहरू धेरै पावरफुल हुनुहुन्छ, शक्तिशाली। म एउटा शक्तिविहीन मान्छेलाई भेटेर के पाउनुहुन्छ? भर्खर भनिसक्नुभयो तपाईंहरू दलको नेतालाई सोधेर आउनुभएको छ, तपाईंहरूलाई ठप्पै गर्ने अधिकार र हैसियत छ, मसँग त छैन, त्यसकारण हैसियत नभएको मान्छे तपाईंहरूसँग किन भेट्ने भनेर,’ पौडेलले भने।
कर्मचारीले भने, ‘सर तपाईं त हाम्रो अभिभावक हो नि।’
पौडेलले भने, ‘म तपाईंहरूको अभिभावक हैन।’
‘निजामती कर्मचारीको सर्वोच्च पदको मान्छे भएर हाम्रो अभिभावक हैन भन्ने, को हो त्यसोभए हाम्रो अभिभावक?,’ कर्मचारीले प्रश्न गरे।
‘तपाईंहरूको अभिभावक तपाईंको दलको नेतृत्व हो, त्यहीँ सोधेर आएर तपाईंहरू हडताल गर्दैहुनुहुन्छ। म अभिभावक भएको भए त मैले नगर्नूस् भन्दा मान्नुहुन्थ्यो। तपाईंहरूलाई परेको मर्काको विषयमा हामीले सम्बोधन गर्छाैं भनेका छाैं त,’ पौडेलले भने।
‘लेखेर दिनुहोस्, कहिलेसम्म हुन्छ?’
‘त्यो मेरो हातको कुरा हो र? कानुन संशोधन गर्ने काम मुख्यसचिवको हो र? मैले लेखेर दिने, मस्याैदा प्रस्ताव गराैंला। अन्तिम नतिजा मेरो मुठ्ठीमा छैन,’ पौडेलले खुलाएर भने।
‘सम्झौता भएन भने हामी हडताल रोक्न सक्दैनौं,’ उनीहरूले भने।
‘कुनै हालतमा सम्झौता गर्न सकिँदैन, एक दुई तीन गर्न सक्दिनँ, तपाईंहरूसँग म किन सम्झाैता गर्ने? किन सम्झौता गर्ने? कर्मचारीले कर्सँमचारीसँग वार्ता गर्न सक्दैन,’ पौडेलले कड्किएर सोधे।
त्यहीबेला पुरानो घटना स्मरणमा आयो। भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएको बेला रामेश्वर खनाल अर्थसचिव हुनुहुन्थ्यो। तलब बढाउने बेलामा वार्ता गर्ने बेलामा अर्थसचिवलाई पछाडिको बेञ्चमा राखेर कर्ममचारीसँग हैन मन्त्रीहरूसँग वार्ता गर्छाैं भनेको हैन? पौडेलले त्यही भन्दिए।
‘तपाईँहरू पावरफुल मान्छे, झगडा गर्न सक्दिनँ। वार्ता पनि हुँदैन, सम्झौता पनि हुँदैन। मसँग कहाँ कुन अधिकार छ र सम्झौता गर्ने? म मालिक हुँ र? म राज्यको मालिक भएको भए पो आफूखुसी गर्थें,’ पौडेलले भने, ‘तर तपाईंहरूले नभने पनि बढुवाको मुद्दा हामी अगाडि बढाउँदैछौं।’
‘त्यसो भए संयुक्त विज्ञप्ति निकालौं,’ कर्मचारीबाट प्रस्ताव अयो।
‘संयुक्त विज्ञप्ति पनि हुन्न,’ पौडेलले भने।
‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइराछ, त्यस्तो काम बन्द गर्नुस् भनेर एकपक्षीय निकालिन्छ,’ पौडेलले थपे।
कर्मचारीले भने, ‘हामीलाई अन्डरमाइन्ड गरियो, कमजोर ठानियो।’
पौडेलले भने, ‘अन्डरमाइन्ड गरेकै हैन।’
‘हामी त हडताल गरिसकेको मान्छे, हाम्रो फेस सेभ चाहियो नि,’ कर्मचारीले भने।
‘तपाईंले किन हडताल आह्वान गर्नुभयो र अब किन फेस सेभ चाहिने? सरकारले भन्दिएपछि त्यही हो फेस सेभ त्यही हो,’ पौडेलले भने।
‘हामी पनि सँगै बस्नुपर्छ,’ उनीहरूले भने।
‘त्यसो भए, फोटो खिच्ने हो भने टेलिभिजन बोलाइदिन्छु, त्यहाँ सँगै फोटाेमा देखिनसक्नुहुन्छ,’ पौडेलले भने।
पौडेलको त्यो अडानले हडताल रोकियो। कर्मचारीतन्त्रभित्रको राजनीतिको 'क्लाइमेक्स' थियो यो।
पौडेलका अनुसार यस्ता कति छन् कति। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गएर कर्मचारी कुटेको, सरुवाको विषयलाई लिएर महालेखा नियन्त्रकका कर्मचारी कुटेको, ढाेकामा लात्तले हानेको, तँलाई म मारिदिन्छु मलाई पार्टीले जाेगाउँछ भनेको त्यस्ता घटना त कति छन् कति। एउटा घटनाको त भिडियो पौडेलकहाँ आइपुगेकाे थियो।
‘अनुशासनमा बस्नुपर्ने निजामतीको त्यो क्रियाकलाप देखेर मलाई लाज भयो एउटा निजामती कर्मचारी हुनुमा,’ पौडेलले भने।
पौडेलका अनुसार त्योभन्दा खतरनाक कुरा त अहिले सचिवहरूको बढुवामा हुँदैछ। पहिले पनि हुन्थ्यो। अधिकांश सह-सचिव ट्रेड युनियनका मान्छे बोकेर राजनीतिक दलकहाँ गएर तपाईंलाई सहयोग गर्छु, म तपाईंको दलको सदस्य बन्छु, मलाई सचिव बनाइदिनुस् अथवा फलानो विभागमा सरुवा गरिदिनुस्। मलाई सिडियो-एलडिअो बनाइदिनुस् फलानो ठाउँको भनिरहेका छन्।
‘दलको सदस्य बनाएर सिडियो-एलडिअो पठाएपछि के हुन्छ? भन्नुस्,’ पौडेलले भने।
भूकम्पको बेला कुनै-कुनै जिल्लामा त कस्तो भयो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एउटा दलको सदस्यको हिसाबले जस्तो गर्यो। ऊ तल्लो पददेखि नै ट्रेड युनियनकोे अावद्ध भएर, दलको भक्त भएर आएको थियो। उसले सिडिअाे-एलडिअो भएको बेलामा त्यही दलको अादेश र बफादारितामा काम गर्ने भयो। यसले प्रशासनले निष्पक्षता कहाँबाट कायम गर्न सक्छ?
मुख्यसचिव भएपछिको एक दिन। कर्मचारीले भेट्न आउने भनेर खबर पठाए। उनलाई भेट्न अाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन।
पौडेलले भने, ‘किन भेट्न आउनपरो?’
तै पनि अलि जोडै गरिसकेपछि एक दिन भेट्दिऊँ न त भन्ने लाग्यो। भेटेको त पचास जना आएका रहेछन्।
‘तपाईंहरूसँग यति पनि हिम्मत छैन कि म एउटासँग डिल गर्नलाई एक दुई जना नभएर ५०-५० जना अाउनुहुन्छ? यत्रो मान्छे देखाएर मलाई तर्साउन, मलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिन हुल बनाएर आउनुभएको हो? या कि तपाईंहरूको साथी, नेतृत्वमाथि विश्वास छैन, एक अर्कालाई गुप्तचरी गर्न आउनुभएको? त्यहाँ यसले यस्तो भनिहाल्छ कि आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिहाल्छ कि। त्योभन्दा अर्काको कुरा सुनेर आफ्नो कुरा राखिहाल्नुपर्छ कि, नत्र भने तपाईंहरू गुप्तचरी गर्न आएको?,’ पौडेलले भने।
‘नेतृत्वको अर्थ के? नेतृत्व चुन्ने, अनि त्यो कुरा गर्ने बेलामा एक्लै आएर नहुने, जम्मै जना आउनुपर्ने? यसकारण तपाईंहरूसँग आत्मविश्वास छैन। या तपाईंहरू षडयन्त्रको तानाबाना बुन्दै हुनुहुन्छ। यतिधेरै जना किन आएको कार्यालयको काम छोडेर? यो बेला तपाईंहरूले काम गर्नुपर्दैन? तलब खाएको छैन? म सँग के भन्न आउनुभयो?,’ पौडेलले प्रश्नैप्रश्न गरे।
‘सरले संगठनलाई नेगेटिभ रुपमा लिनुभयो, उच्च प्रशासकले मनोपोली गर्न पाइएन भनेर ट्रेड युनियनलाई बिरोध गर्छन्,’ कर्मचारीले भने।
‘होला उच्च प्रशासकले मनोपोली गर्न पाइएन भनेर गरेको होला, तर उच्च प्रशासकले मनोपोली गर्न पाइएन भनेर अर्को ज्यादती त गर्न सक्नुहुन्न नि। उच्च प्रशासकले मनोपोली गर्न पाएन भने त कानुनी कारबाही गर्नुपर्यो। छ त बाटो गरे भइहाल्यो, तपाईंको राजनीतिक कनेक्सन रहेछ, त्यै कनेक्सनबाट मनपरी गर्नेलाई कारबाही गर्नुस्,’ पौडेलले भने।
‘बाहुबल प्रयोग गर्ने? यो निजामती संगठन देखाइदिउँ भन्ने ठाउँ होइन?’
‘यस्तो कुरा नगर्नुस्, मसँग भेट्नैपर्दैन भनेर यस्तो गरेको हो। यी सबै काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा डिल गर्ने हो, म भनिदिउँला उतै जानुस्,’ पौडेलले भने।
त्यसपछि अनावश्यक मान्छेलाई स्पेश दिने, कार्यालय छोडेर आउने मान्छेलाई भेट दिने काम पौडेलले बन्द गरिदिए।
पञ्चायतमा छिराइयो, अहिले क्लाइमेक्समा
पौडेलका अनुसार सोझो अर्थमा भन्दा नेपालको कर्मचारीमा राजनीति आवश्यक छैनमात्रै हैन, त्यो सुशासनको लागि पहिलो बाधकै हो। निजामती प्रशासकले निष्पक्ष सेवा दिनुपर्छ। त्यो निष्पक्ष भनेको कर्मचारीको आधारभूत चरित्र हो। जब राजनीतिक दलसँग आवद्ध हुन्छ त्यसले निष्पक्षताको आधारभूत चरित्र गुमाउँछ।
त्यसकारण राजनीतिमा निजामती प्रशासक लाग्ने भनेको चाहिँ प्रशासकको चरित्र गुम्नु नै हो। २०४६ सालमा जब राजनीतिक दलहरुले आन्दोलन गरे तत्कालीन राज्यसत्ताका विरुद्ध। उनीहरूले पेशागत संगठन बनाउने क्रममा निजामतीभित्र राजनीति छिराए। त्यसपछि उनीहरूले सरकारमा बसेकोलाई प्रतिपक्षीले अफ्ठेरो पार्न र निजामतीभित्र पनि आफ्ना भनिएका मान्छेलाई पनि विशेष राजनीतिक सुरक्षा र अतिरिक्दित लाभ दिन लिनका लागि राजनीतिभित्र छिराएका हुन्। त्यसको परिणाम अहिले बढ्दैबढ्दै चरम विकृत रूप भइसकेको छ।
अहिलेको निजामती सेवामा राजनीतिक संलग्नताले नेपालको सुशासन सम्भव छैन। यो कुरा मैले सम्भवतः सबै राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई भनेको छु र निजामती कर्मचारीका संघ-संगठनका साथीलाई पनि भनेको छु। यो निजामती प्रशासनलाई जनमुखी, सेवामुखी, सुदृढ र निष्पक्ष बनाउने हो भने राजनीतिक दलमा आवद्ध हुने मोहबाट मुक्त हुनैपर्छ। निजामती प्रशासकलाई राजनीतिक संगठनमा लगाएर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने राजनीतिक दलहरूको चाहना अन्त्य गर्नैपर्छ।
०४६ सालपछिको निजामती
हाम्रो पुस्ता २०४५ सालसम्म चाहिँ कुनै दलमा लागेको छैन भनेर पुलिसले रिपोर्ट दिएपछि मात्रै प्रवेश गरेको पुस्ता हो। दलीय आवद्धता भनेको त्यसपछि स्वार्थका लागि, पार्टीको नजिक गएको अाधारमा तय भएको हो। सुरुमै दलको सदस्य भएर दलको आन्दोलनमा लागेर वा लडेर, दलको आदर्श बोकेर आएको चाहिँ निजामती सेवामा प्रवेश गरेको हैन।
तर २०४६ पछिको पुस्ता भने निजामती कर्मचारी कम, राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बढी भएको पुस्ता हो। त्यो आन्दोलनमा लागेर दलको आस्था, विचार, विश्वास बोकेर, दलकै सदस्य बनेर त्यहाँपछि निजामती सेवामा खरदार, सुब्बा, नासु भनेजस्तै त्यहाँ पार्टीको कुन कमिटी, कुन समितिको हैसियत बनाउँदै गएर हैसियत बनाउँदै अाएको मान्छे हाो। त्यो मान्छे अहिले जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कुन मन्त्रालयको सह-सचिव, उप-सचिव, सचिव हुने बेला भएको छ। त्यस्तो राजनीतिक पृष्ठभूमि बाेकेर राजनीतिक बिरासत बोकेको बोकै अनि निजामती कर्मचारीका कार्यालय प्रमुखसम्म हुँदा त कुनै पनि हालतमा उसले निष्पक्ष सेवा दिनै सक्दैन।
निजामती सेवामात्र एउटा संस्था हो जसले चाहिँ निष्पक्षताको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ, त्यस्तो ठाउँमा निष्पक्षता गर्नै नसक्ने, उसको सिद्धान्तले, व्यवहारले, आचरणले, भोगाइले, अनुभूति, काम गराइ, सम्पर्कले, बृत्ति विकासको अवसरले निष्पक्ष हुनै नसक्ने मान्छे निष्पक्ष सेवा दिनुपर्ने ठाउँमा पुगेपछि प्रशासनको निष्पक्षताको मर्म मर्यो।
यसबाट भ्रष्टाचार पनि बढ्छ। उनै कर्मचारी उनै दलको मिलेमताेमा विशेषा ठाउँमा पुगेपछि उसलाई त्यहाँ पुर्याउन बाेकेर हिँड्नेले अतिरिक्त लाभ लिन खाेज्छ। अनि लाग्न खोजेपछि निरन्तर एकले अर्कोलाई अतिरिक्त लाभको लागि काम गरिदिन्छन्। त्यसरी काम गरेपछि अतिरिक्त लाभ लिने, भ्रष्टाचार मौलाउने, त्यो दलको सत्तामा हुँदाखेरी सबैभन्दा नजिकको मान्छे बन्छ र त्यसपछि दललाई अतिरिक्त लाभ दिलाउँछ र अाफू पनि लिइरहन्छ, यो चक्र चलिरहन्छ। त्यो चलिरहनु भनेको चाहिँ कुशासन, भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण हो।
निजामती ऐनमा व्यवस्थै छ, कुनै राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने, कुनै राजनीतिक दलमा लाग्न नपाइने, दलको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। केही मान्छेले चाहिँ कार्यान्वयन गर भन्छन्, कस्तो बेलामा हुन सक्दैन भने दलहरूले नै बोकेर सत्तापक्क्ष वा सबैले बोकेर बसेका छन्। पचास हजार, साठी, सत्तरी हजार कर्मचारी छन्, कारबाही कसले गर्ने? सरकारमा बस्ने मान्छेकै संगठन छ अनि कार्यान्वयन चाहिँ कसले गर्ने? टिप्पणी उठाउने मान्छे, स्पष्टिकरण सोध्ने मान्छे नै संगठनको मान्छे छ, त्यही दलको सदस्य छ कहीँ न कहीँ। कसले कसलाई समाएर कारबाही गर्ने? कारबाही गर्न त संयन्त्र चाहिन्छ, त्यही कर्मचारी अर्को कहीँ संलग्न छ त त्यसपछि कसले कसलाई कारबाही गर्ने?
अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने असम्भव छ। पचास, साठी, सत्तरी हजार कर्मचारी राजनीतिक दलको आधारमा ट्रेड युनियनको सदस्य हुने अनि कसलाई कारबाही गर्ने? गर्ने ठाउँमा पनि त्यही छ, गरिने ठाउँमा पनि त्यही छ।
सिंहदरबारभित्र सुशासन
सुशासन म आउनुभन्दा अगाडि के थियो, गएपछि के भो भनेर मैले भन्ने हैन। अरुले भन्ने हो। सुशासन भनेको कुनै एउटा बिन्दू ‘कट अफ डेट’ टाँगेर यो सुशासन यो कुशासन भन्ने हुँदै हुँदैन।
राणाशासनदेखिको बिरासत छ यहाँ। यो भनेको चाहिँ के हो भने राणाले मन परेको मान्छेलाई जागिर दिने, नपरेकोलाई निकालिदिने। पजनी प्रथा थियो। अहिले त्यो पजनी कर्मचारीको सरुवा र बढुवामा छ। आफूले मन परेकोलाई काम दिने, नपरेको मान्छेलाई नदिने, डिमोरलाइज गर्ने राणाकालीन बिरासत कायमै छ।
अर्को, पञ्चायतको पालामा निजामती एेनमा एउटा दफा थियो। पर्चा खडा गरेर जागिरबाट निकाल्न पाउने। राजनीतिक आस्थाका आधारमा पर्चा खडा गरेर कर्मचारीलाई झिक्न सकिन्थ्यो। त्यो दफा सधैंभरि राजनीतिक प्रतिशोधका लागि प्रयोग गरियो। राजनीतिक आवद्धताको आधारमा माथिको कर्मचारीले तलको कर्मचारीलाई खोस्न त्यो दफा प्रयोग भयो।
बहुदल आएपछि कुनै पनि हालतमा जागिर खोस्न नपाइने कानुन बनाइयो। त्यै बिरासतको कारणबाट। काम नगरेपछि कर्मचारीलाई निकाल्न पाउनुपर्छ नि! यस्तो पनि हुन्छ? कामै गर्दिनँ भनेर भन्छ भने त्यसलाई ननिकाल्ने भन्ने हुन्छ? नतिजा दिँदैन भने निकालिदिने, गलत काम गर्नेलाई निकालिदिने व्यवस्था सहज ढंगले कार्यान्वयन गर्न पाउनुपर्छ, चाहेको ठाउँमा काज खटाउन पाउने व्यवस्था हुनपरो नि। काज खटायो अदालतमा गएर मुद्दा हाल्छन्। अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा हैन? कर्मचारी सरकारविरुद्ध लड्न जाने? मर्का परो भने त्यसको समाधान प्रशासनभित्र खोज्नपरो नि? सम्बोधन भित्र खोज्न परो। मेरो बढुवा भएन भनेर अदालत जाने? अनि अदालतको असाधारण क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेर अदालतले इन्टरटेन्ट गरिदिन्छ।
कुटाई खाएर पनि सहन्छन्
ढोकै फुटाउने, लात्तले हान्ने, कर्मचारी कुट्ने कस्ता हुन् यी? कतिपय उच्च प्रशासकले कुटाई खाए। त्यो कुटाई खाएको सुन्दा निजामती कर्मचारी हुँ भन्दा लाजै लाग्छ। कुटाई खाएपछि मलाई कुट्यो भनेर जाहेरी देऊ भन्दाखेरी उच्च प्रशासकहरु सर हैन, हैन केही हैन मिलाउँछौं। बेकारमा त्यो पत्रिकाले मात्रै लेखेको हाे भन्छन्।
खान चाहिँ साँच्चिकै कुटाई खाएको भए पनि नभन्ने गरेका छन्। पटक-पटक जो सत्तामा हुन्छ, त्यससँग सम्लेबद्ध संस्थाले यस्तो उन्माद देखाउँछन्। कि हामी सत्तामा भएको बेला तैंले यसो गर्छस् भनेर। अनि अर्को कर्मचारी पनि निष्पक्ष नभइदिने, जेसुकै भए पनि निष्पक्ष नभए पनि कुट्न त पाइँदैन नि! अनुशासनमा नबसेपछि सरकार फेल हुने कुरा त्यही त हो। भूकम्प पुनर्निर्माणमा कर्मचारीको खटनपटनमा समस्या हुनु पनि निजामती कर्मचारीमा राजनीति बढी भएर हो।
राजनीतिक दलमा लाग्नेलाई सिधै निकाल्नुपर्छ
राजनीतिक दलको सदस्यता भएको कसैलाई पनि निजामती कर्मारीमा लाग्नै दिनुहुन्न। दलहरूले सार्वजनिक रुपमा डिक्लियर गर्नुपर्छ, कुनै पनि निजामती कर्मचारी सदस्य हुने छैन, भ्रातृ संस्थामा बस्ने छैन, भएमा चाहिँ त्यसले निजामती कर्मचारी छोड्नुपर्छ, नीति यस्तो बनायौं भनेर भन्नुपर्छ।
दलमा लागेको थाहा पाउनेवित्तिकै जागिरबाट निकाल्नुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ। अहिले फ्याट्ट-फ्याट्ट निकाल्यो भने सिंहदरबार खाली हुन्छ।
कर्कमचारीले आफ्नो पेशागत संगठन डाक्टर एशोसिएसन, इन्जिनियर एशोसिएसन भनेजस्तै बनाए केही फरक पर्दैन। निजामती कर्मचारीले राजनीतिक गन्ध देखाउनुहुन्न। प्रोफेसनल एशाेसिएसन बनाउने, त्यो एशाेसिएसनले चाहिँ राजनीति देखाउन नहुने, दलसँग नजिक भएको देखाउन नपाउने शर्तमा त्यस्ता पेशागत संगठन बनाउनुपर्छ।
निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको चुनाव हुँदैछ यसले एउटा कुराको समाधान गर्छ त्याे के भने अहिले बैठक वा वार्ता गर्दा आठ, दसवटा संगठनका मान्छेहरु गोठ बाँधेर आउँछन्, बाेलाएन भने हामीलाई किन नबाेलाएको भनेर झगडा गर्त्यछन्सो। अब मिटिङ गर्दा एउटामात्र निर्वाचित निकायसँग डिल गर्दा हुने भयो। ।
एउटामात्र संगठनलाई बाेलाउँदा मलाई किन बाेलाइन् भनेर भनेर टेबुल ठोक्न अाउने समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ तर अहिले हुन गइरहेको युनियनको निर्वाचनले राजनीतिलाई तलैसम्म संस्थागत लान्छ। किनभने अहिलेको चुनावले सबैभन्दा बढी भोट ल्याउने युनियनलाई अध्यक्ष, दाेस्राे बढी भाेट ल्याउने दललाई महासचिव र तेस्राे चाैथो ल्दयाउनेलाई क्रमश संगठनमा निर्वाचित गराएर लैजाने भएर नेतृत्व लैजाने हुनाले यसले तलैसम्म दलका संगठन सबैलाई संस्थागत बनाइदिन्छ। अाधिकारीक युनियन त एउटामात्र हुने भयो तर त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने सबै ठूला दलसँग सम्बद्ध संगठनका मान्छे हुने भए। यसले दलको संगठनलाई तलैसम्म लैजाने भयो।
मैले कोहीसँग सम्झौता गरिनँ
मैले मेरो पालामा के गरेँ के गरिनँ भन्ने भन्दा पनि मैले कसैसँग सम्झौता गरिनँ आफूले काम गर्ने काममा। लोभ-प्रलोभनमा परिनँ। व्यक्तिगत स्वार्थ राखिनँ। आफूले गर्नसक्ने काम बेकाराँ किन गर्ने, भिड्ने, लड्भिड गर्ने, किन दुश्मनी गर्ने, मैले मात्र किन गर्ने, गरेर के हुन्छ भन्ने कहिल्यै भावना राखिनँ। यति हो, मैले गर्नुपर्छ त्यसो गर्दा कोही रिसाउँछ भन्ने कुनै मतलब भएन। पहिले के भएको थियो र पछि के भयो जान्दिनँ।
जहाँसम्म साथीहरूले राजीनामा गरेको विषय छ, त्यो चाहिँ विशुद्ध राजनीतिक स्टन्ट हो। प्रोपोगाण्डा थियो।
किन थियो भन्दा, मभन्दा पहिलेको मुख्यसचिव पनि मैजस्तो गरेर आएको, त्योभन्दा पहिलेको पनि त्यसैगरी आएको, त्योभन्दा पहिले पनि त्यसैगरी आएको, त्योभन्दा पहिले पनि त्यसैगरी आएको।
निजामती प्रशासन ऐनले भनेको छ, ज्येष्ठता र कार्यदक्षताका अाधारमा बढुवा हुने। निजामती ऐनले के भनेको छ भने एकैदिन बढुवा भएको मान्छे समान हुन्छ। हामी एकैदिन बढुवा भएका मान्छे समान थियौं।
हल्ला के भयो भने जुनियरलाई बढुवा गर्यो। एकैदिन बढुवा भएको मान्छे समान हुन्छ, पुलिस आर्मीको जस्तो एक नम्बर दुई नम्बर भन्ने निजामतीमा हुँदैन। निजामती ऐनले त्यही भन्छ। समानभित्रबाट सरकारले एक जना छान भनेको छ, ज्येष्ठता र कार्यदक्षताका आधारमा छान भनेको छ।
मभन्दा पहिले माधव घिमिरे हुनुभयो उहाँ पनि त्यसरी नै, भोजराज घिमिरे पनि त्यसरी आउनुभएको, त्योभन्दा अगाडि लोकमानसिंह कार्की त झन् फड्केर आउनुभएको, त्योभन्दा अगाडि बिमल कोइराला पनि हामीजस्तै गरेर आउनुभएको।
अनि कहाँ जानुहुन्छ तपाईं खोज्न? अनि मेरो पालामा चाहिँ हौवा गरेको हो पोलिटिकल हौवा।
मैले के चाहिँ गरिनँ भने माओवादीले मलाई मुख्यसचवि बनाइदिएको, त्यसकारण हुने पनि नहुने पनि यसले ल्याएका काम गरिदिनुपर्छ। भएन, गरिनँ। त्यसकारण मलाई नगर्नको लागि सतर्क गर्ने काम कसले गर्योभन्दा मलाई नियुक्ति गर्नेबेला जुन किसिमको क्याम्पेनिङ गरियो। म धन्यवाद दिन्छु क्याम्पेन गर्नेलाई। माओवादी लेवल लाइदिएकोमा। प्रतिरक्षात्मक भएर र स्वतन्त्र व्यक्तित्व भएर काम गर्न पाएँ।
कर्मचारी संगठनमा लागेको मान्छेले कामै गर्न नपर्ने गरी सुविधा दिएको छ सरकारले। छुट दिएको मान्छे थोरै छन्, हजारौं मान्छेले काम गर्दैनन्। त्यो हाकिमको हैसियतले अरुलाई काम लगाउन सक्दैन। दबाब दिन सक्दैन। सकेसम्म मिलेमतो गरेर फाइदा लिन खोजिरहेको हुन्छ।
मेरै पहलमा वरिष्ठता र ज्येष्ठताका अाधारमा सचिव बढुवा हुने प्रावधान ल्याइएको हो। संसद नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याएर मेरै प्रस्तावमा त्यो प्रावधान ल्याइएको हो। किन भन्दा कुनै दलको तलुवा नचाटिकन, गोठालो नभइकन आउन सकुन् भनेरै हो।
सिनियरमध्येबाट सरकारले २० प्रतिशतलाई बढुवा गर्ने हो। थुप्रै सह-सचिवलाई मैले भन्ने गरेको छु, कसैको पनि तलुवा नचाट, गोठालो भएर नहिँड, राम्रो कुरा ल्याउँछ भने गर, गलत कामको वकालत नगर, क्यारियर छ।
सह-सचिवसम्म त जाँचै दिएर हुन्छ कसैले भन्नै परेन। सचिव हुने ठाउँमा यो थिएन, त्यै महसुस गरेर प्रावधान ल्यायाै। म त फड्किएर अाएँ, अरु त्यसरी अाउन सक्दैनन् कि भनेर मैले त्यो प्रावधान ल्याएको हो। अहिले त्यही व्यवस्था छ। मैले सह-सचिवलाई भनेको छु अब क्यारियर बनाउन बिचौलियाकहाँ जानु पर्दैन।
तस्बिरहरु : भरतबन्धु थापा/सेतोपाटी
