हाम्रो जनमानसले लोकप्रिय भन्ने गरेको २०५१ सालको एमाले सरकारमा एउटा उखान नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा चर्चित थियो - सुख। अर्थात् सुब्बा-खरदार। त्यो सरकारमा सुब्बा-खरदारले मन्त्रीलाई निर्देशन दिन्थे, काम अह्राउँथे। गरेनन् भने नेताहरूकहाँ सुब्बा-खरदारले गुनासो पुर्याउँथे।
२०६६ सालमा एमालेबाट अर्थमन्त्री भएपछि सुरेन्द्र पाण्डेले पहिलो भाषणमा भने, ‘योभन्दा अगाडि हामी सरकारमा जाँदा सुखले सरकार चलायो एमालेले भन्ने लाञ्छना लागेको छ। म यसपालि सुखले सरकार चलाउँदिनँ, दुःखले सरकार चलाउँछु। काम गरेरै सरकार चलाउँछु।’
आधा घन्टापछि कार्यकक्षमा पुग्दा उनकै दलसँग राजनीतिक झुकाव राख्ने कर्मचारी त्यहाँ पुगेर पाण्डेलाई नराम्ररी झपारे। गलीगलौज गरे।
उनीहरू भन्दैथिए, ‘हामीले पार्टीलाई सहयोग गर्नुपर्ने, तपाईँको पार्टीलाई चुनाव जिताउन सहयोग गर्नुपर्ने, बेलाबेला सूचना दिएर तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने, आन्दोलन गर्दा पनि सहयोग गर्नुपर्ने, २०६२-२०६३ आन्दोलनमा सहयोग गर्नुपर्यो भनेर होटल र्याडिसनमा बोलाएर हाम्रो सहयोग मागेको होइन?’
पाण्डेसँग जवाफ भएन। उनी माफी माग्ने अवस्थामा पुगे। अनि भने, ‘सुनेको कुरा हो, मैले साँच्चै भनेको त कहाँ हो र!’ कर्मचारी थामथुम भए, फर्किए।
नेपाली कर्मचारीतन्त्रको यो ‘बाहुबली’ देख्ने तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनाल हुन्। सिंहदरबारभित्र नेपाली कर्मचारीतन्त्रको ‘बल’ कतिसम्म छ, कर्मचारीतन्त्रमा विकसित राजनीतिको सञ्जाल देशभरि कस्तो छ र यसले समग्र देशलाई कसरी लुटिरहेको छ? निजामती सेवामा लामो समय बिताएका खनालले बुधबार बिहान सेतोपाटीसँग आधा घन्टा कुराकानीमा कर्मचारी युनियनका इतिबृति धेरै उधिने।
परिवर्तित सन्दर्भमा कर्मचारी युनियन कायम राख्नु कति आवश्यक छ भनेर हामीले सोधेका थियौं।
२०६२-०६३ आन्दोलनपछिको सरकार। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाली कांग्रेसका रामशरण महत अर्थमन्त्री थिए। उनको कार्यकालमा महतकै पार्टीको विद्यार्थी संगठनका मान्छे आएर ढोकामा लात्तले हिर्काएर भने, ‘हामीले भनेको कर्मचारी सरूवा नगर्ने? हामीले भनेको नमान्ने?’
महतको ढोकामा यसरी लात्तले हिर्काउनुको उद्देश्य थियो - आफूले सिफारिस गरेको मान्छे सरूवा भएपछि उसबाट पैसा असुल्न सकिन्छ। अर्को घटना महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा २०६६ सालमा भयो। महालेखा नियन्त्रक अबनेन्द्र श्रेष्ठलाई कर्मचारीले झापड हाने, हातपात गरे। श्रेष्ठमाथि कर्मचारीको आरोप थियो, ‘सरकारमा रहेको प्रबुद्धशाली दलका निजामती संगठनका मान्छेले दिएको सूचीबमोजिम सरुवा गरेनन्।’
कर्मचारी युनियनको विभिन्न कालखण्डको इतिहास
पहिलोः २०१५ सालभन्दा अगाडिको कालखण्ड। त्यसबेला राजनीतिक चेतना शून्यप्रायः थियो। ग्रामीण क्षेत्रका जनता सोच्थे - शासक भनेको शासक हो, हामी शासितै हौं। नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध राजा-प्रजा किसिमको मात्रै थियो। त्यसबेला राजनीतिक चेतना भएका व्यक्ति बनारस, लखनउ बस्थे। उतै अध्ययन गर्थे। भित्रभित्र राजनीति पनि गर्थे तर संगठनै चाहिँ थिएन।
शिक्षक-विद्यार्थी दुबै सक्रिय थिए। तिनैलाई आधार बनाएर एक प्रकृतिको सत्तालाई उल्ट्याएर जनतालाई राजनीतिको आधार तयार गर्ने अभ्यास नेपाली राजनीतिले गर्न खोजेको थियो। जनतालाई सेवा दिने किसिमको शासन व्यवस्था ल्याउने भन्ने उद्देश्य थियो।
पार्टीहरूले आन्दोलनको नेतृत्व चाहिँ गरे तर कर्मचारीतन्त्रमा प्रवेश पाएनन्। राणाशासन थियो, कर्मचारीलाई राजनीतिमा लाग्न अफ्ठेरो थियो। पहिलोपटक आएको निजामती ऐन २०१३ ले त कर्मचारी राजनीतिमा लाग्न नपाउने व्यवस्थै गरेको थियो।
पछि प्रजा परिषद् स्थापना भयो। कर्मचारी प्रवेश गरेनन्। जसले चिन्तन विकास गरे। शिक्षक-विद्यार्थी थिए, संगठन थिएन तर सक्रिय राजनीतिमा थिए।
१५-१७ सालसम्म एकदमै लोकतान्त्रिक सरकार बन्यो। सामान्तवादको अन्त्य गर्ने काम गर्यो। उसले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिमा घुसाएन। आफ्नो सरकारको पक्षपोषण गर्नकालागि कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरण आवश्यक ठानेन। त्यो बेला संस्थान, नेपाल सरकार, विश्वविद्यालयमा पनि राजनीति भएको देखिन्न। १७ सालपछि त झन् नेपालभित्र खुला राजनीति गर्ने सम्भावना रहेन, पञ्चायती व्यवस्था सुरू भयो।
दुई वटा विकल्प थिए। पहिलो, नेपालमै नाम र गोत्र परिवर्तन गरेर भूमिगत जीवन बिताउने। त्यसरी बिताउँदा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध थिएन। मुखडा संगठन खडा भयो। बामपन्थी दलले आफूसँग विश्वास राख्नेलाई लिएर हिँड्थे।
अर्को, विदेशमा बसेर राजनीति गर्ने। नेपाली कांग्रेसले यो रणनीति अपनायो। नेताहरू निर्वासित भए। राजनीति जसरी पनि गर्नुपर्ने नै गर्नैपर्ने बाध्यता जनाधार सिर्जना गर्नु थियो। नेपालमा देखिएर कारबाहीमा परिएला भन्ने पीर।
एकथरी विदेशमा अर्कोथरी पार्टीको झन्डा नदेखिएकन, मुखौटा भएर हिँडे। कुनै राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएजस्तो नदेखिने तर भित्रभित्र पर्चा र कार्यसूची बोकेर हिँड्ने, साँझ-बिहान जनताकहाँ पुग्ने गर्थे।
कांग्रेसमा नेविसंघ स्थापना भयो। कम्युनिस्ट पार्टी मालेमा अखिल माक्र्सवादी लेनिनवादी आयो। शोभियत संघ पक्षधरले क्रान्तिकारी फेडरेसन अस्तित्वमा ल्याए। त्यस्तै, पन्चायतले अर्काे संगठन ल्याए। त्यसको नाम थियो- राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल। काम दलका गतिविधि प्रतिकार गर्ने थियो।
दोस्रोः पञ्चायत र बहुदलको भीडन्त थियो। पढेलेखेका शिक्षक थिए। गाउँ-गाउँमा शिक्षक थिए। संगठन नबनाइकन राजनीति गर्थे। २०३६ सालमा गाउँ-गाउँमा बहुदल पक्षमा प्रचारप्रसार गर्ने तिनै शिक्षक थिए।
निजी संस्थामा प्रवेश गर्न सकेका थिएनन्, पञ्चायतले खोसिदिन्छ भनेर डराउँथे। तत्कालीन सत्तालाई कमजोर पार्ने, समस्या सिर्जना गर्ने काम गर्थे। तर निजामती कर्मचारीभित्र राजनीति छिर्न सकेको थिएन। किनभने तत्कालीन सरकारले कारबाही वा अवकाश दिन्छ कि भनेर डर थियो।
राजनीतिक दलले प्रयास नगरेको भने होइन। २०३६-२०४५ को बीचमा नक्सलवादी भनेर चिनिने नेकपा मालेले सिंहदरबारभित्रै कर्मचारीलाई गोप्य भेला गराउँथ्यो। विद्रोही हुनुपर्छ वा आन्दोलनलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर उक्साउँथे।
तर संगठनै चाहिँ बनेको थिएन। शिक्षकमा पनि गर्थे तर संगठन बनेको थिएन। त्यसबेला धेरै प्राध्यापकको जागिर खोसियो सुप्रभा घिमिरेलगायत।
तेस्रोः २०४६ सालको आन्दोलन भयो। पञ्चायत ढल्यो बहुदल आयो। आन्दोलनमा सहयोग गरेको भनेर राजनीतिक दल यस्ता संगठनप्रति नजिक हुन थाले। कर्मचारी पनि अनुबन्धित हुन थाले। राजनीतिक दल त सहयोगी हुन्छन् भनेर अनुबन्ध गराइरहन चाहन्थे।
२०४६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भवनमा निजामती कर्मचारीको भेला भयो। दल फरक भए पनि एउटैमात्र संगठन बनाउनुपर्छ भन्ने थियो। लोकतान्त्रिक पक्षधर एकदमै कम। बामपन्थी पक्षधर बढी थिए। तर लोकतान्त्रिक धारकै योरजङ कार्की अध्यक्ष छानिए।
जो भए नि सहमति थियो- राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएर काम नगरौं।
नेकपा माले एमाले भएपछि। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बहुमतप्राप्त सरकार गिराउनुपर्छ भनेर काठमाडौंमा ठूलो आन्दोलनै चलायो। त्यसपछि कर्मचारीहरूबीचमै विभाजन आयो। एउटा वर्गको कर्मचारी असहयोग गर्ने अर्कोले आफ्नै राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई किन गिराउने? भन्ने भयो। एउटा बामपन्थी, अर्को लोकतान्त्रिक पक्षधरमात्र थिए। दुईटा कर्मचारी युनियन बने।
अरू राजनीतिक दलसँग पनि आवद्ध हुनुपर्छ भनेर खासगरी २०६२-०६३ आन्दोलनपछि लहड चल्यो। नेकपा माओवादी सरकारमा गयो, त्यसपछि उसको निकट कर्मचारी संगठन तयार भयो। मधेसवादी दल आयो, उसकै भयो। १०-१२ वटा त पेशागत संगठन भए।
सबै मिलाउँदा सरकारी कर्मचारीका दुई दर्जन जति संगठन, भ्रातृ संस्था छन्। पार्टीको महाधिवेशनमा सहभागी हुने हैसियत राख्ने भएका छन्। नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा यसरी खुलमखुल्ला राजनीति घुसेपछि यिनीहरूले सरकारलाई दबाब दिँदैदिँदै यस्तो पनि गर्न थाले कि सरकारी पदमा रहँदारहँदै पनि काम गर्नै नपर्ने भयो।
धेरै कामबाट उन्मुक्ति लिएर बस्छन्। केन्द्रीय संगठनमा भएका त कामै गर्दैनन्। २४ घन्टै आफ्नो संगठनमा व्यस्त रहन्छन्। सरकारको तलब-भत्ता खाएबापत जनताको काम गर्नु पर्दैन।
‘लेन्डुप दोर्जे’ अर्थात् नेपाली कर्मचारी
खनालका अनुसार कडा शब्दमा भन्नुपर्दा यिनीहरू ‘लेन्डुप दोर्जे’ हुन्। कुनै समय राज्यसत्ता कमजोर पार्ने निहुँमा छिराइएका कर्मचारी युनियन अहिले भित्रभित्रै राज्यलाई खोक्रो पार्न लालायित छन्।
सिक्किमलाई भारतमा बिलय गराउने दोर्जे थिए, सिक्किमका तत्कालीन प्रधानमन्त्री। लेन्डुप दोर्जेलाई हात लिएपछि भारतले सिक्किमलाई बिलय गरायो। सरकार गिर्न कति पनि समय लागेन।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउन पार्टीलाई ‘लेन्डुप दोर्जे’ पहिले आवश्यक थियो। दोर्जे प्रवृत्ति विकास गर्न सकियो भने कमजोर हुन्छ, कमजोर भएपछि पतन हुन्छ भन्ने थियो। बाहिरबाट मात्र आक्रमण गरेर गिराउन सकिन्न थियो। जनतालाई मात्र उरालेर पनि सम्भव थिएन।
अहिलेको परिस्थितिमा ‘लेन्डुप दोर्जे’ असान्दर्भिक भइसकेको छ। यस्तै राखेर असल शासन, सुशासन दिन्छु, जनतालाई सेवा दिन्छु भन्ने भ्रम नपाले हुन्छ। अहिले त लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व आउँछ।
सरकार गिराउनुपर्ने, वा असफल पार्ने काम कर्मचारीले गरिरहन पर्दैन। दलले गर्छन्। अब पनि आफ्नो संगठनमा लेन्डुप दोर्जे राखियो भने आफैं कमजोर भइन्छ कि भन्ने सोच चाहिँ किन नआएको?
अब आफू बलियो भएर जनतालाई सेवा दिनुपर्ने उद्देश्य राख्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रको राजनीति समाप्त पार्नुपर्छ। तर कसैले पनि गर्न सकेका छैनन्। प्रारम्भ कसले गर्ने? मैले गरें भने आफ्नो स्पेस घट्ने, अरुको बढ्ने डर।
पुनर्निर्माण कसले असफल पारिरहेको छ?
ज्वलन्त उदाहरणका लागि टाढा जानै पर्दैन। अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने यत्रो अवसर प्राप्त छ। जनताको मन जित्ने मौका छ। पुनर्निर्माण चाँडै गरे पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउन पनि सकिन्थ्यो होला। पैसाको पनि प्रबन्ध छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिन्छु भनेकै छ। सरकारले आफैंले दुई सय अर्ब छुट्याउने भनेको थियो।
पूँजीगत अभाव छैन। स्रोत छ, मैदान छ। जनताले चाहना राखेका छन्, जनताले सहयोग पक्कै गर्छन्, किनभने आफ्नै घर बनाउनुछ। तर यति हुँदाहुँदै किन काम भएन? कर्मचारी पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा काम गर्न जान मानेनन्।
कस्तो सरकार हो यो? जसको नेतृत्वमा भएको सरकार उसैका कर्मचारी काम गर्न मान्दैनन्। त्यो कर्मचारीमा बहुसंख्यक संगठनमा लागेका कर्मचारी, एमालेको भ्रातृ संस्थामा संलग्न सदस्य छन्।
आफ्नो सरकारलाई, आफ्नो पार्टीको नेतृत्वलाई सहयोग गरेर लोकप्रिय बनाउन योगदान नाम दिने बेला होइन यो? उल्टै उनीहरू सुविधा खोजेर बसेका छन्। उनीहरू के चाहन्छन् भने प्रत्येकपटक आफ्नो पार्टीको नेतृत्व सरकार आएपछि लूट मच्चाउने। यही बेला हो लुट्ने। यहीबेला हो अवसर लिने।
कोही विदेश जान्छन्। कोही नयाँ-नयाँ पद सिर्जना गरेर बढुवाको अवसर लिने। कोही जनतालाई अफ्ठेरो पारेर रकम असुल्ने अड्डामा जाने। नागरिकलाई दुःख दिने, रकम असुल गर्ने र आफ्नो सरकार भएका बेला आफ्नो मान्छेलाई राख्ने। सबै निजामती कर्मचारीको उद्देश्य नै यही हो। यदि आफूले खोजेको भएन, उदेश्य पूरा भएन र आफ्नो सरकार छ भनेको मानेन भने झापड हान्छन्।
लुट्नेबाहेक ध्यानै छैन
निजामती कर्मचारी संगठन सबैले किसिमकिसिमका सूची बोकेर बसेका हुन्छन्। उनीहरूले बोकेका मान्छे सरुवा भए भने त्योसँग शुल्क असुल्छन्। त्यो गर्दा अरु काम गर्नै परेन। काम नगरी बिताइयो। दोस्रो, सरकारले तलब दिइरहने भो, काम नगरे पुग्यो लगातार।
सरुवा गराइदिएबापत पैसा असुल्न नि पाइने। यो त एकदम लायकको पद भो। कसले छोड्न चाहन्छ? शक्तिशाली भएपछि त आफूूले मन परेको मान्छेलाई चुनावमा जिताउन पनि सक्ने भइयो। सहयोग पनि गर्न सकिने। त्यसरी जिताइएको सांसद सधैंभरि आफ्नै भइरहने।
खासगरी नेपालमा यो रोग नेकपा एमालेमा सबैभन्दा बढी छ। कांग्रेसमा नि छ तर कम। आफ्नो दलको सरकार बन्यो भने घेराउ गर्ने, यो मन्त्रीबाट लाभ लिने, ऊबाट लाभ लिने एमाले कर्मचारीतन्त्रभित्र चलिरहन्छ बहस।
भरसक स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न नदिने। के काम गरिरहेको छ भनेर समानान्तर रिपोर्टिङ गर्ने। अहिले पनि छ। एमाले हेडक्वाटरमा आफ्नै मन्त्रीका विरुद्धमा रिपोर्टिङ हुन्छ। एमाले पार्टी कार्यालय चलाउने एमालेका नेताले हैन, कर्मचारीले गर्छन्। यो विकृतिको जड हो। यो लोकतन्त्रमा सरकार बलियो नभइकन जनताले लोकतन्त्रको महसुस गर्न पाउँदैनन्।
अहिले नेपाली समाजमा भयंकर वितृष्णा छ कर्मचारीतन्त्रमाथि। तानाशाह आएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्छन्। गएको दुई-तीन वर्षमा त झन् विकसित भएको छ। खासगरी निजामती कर्मचारीबाट। जहाँ-जहाँ सेवा प्राप्त गर्ने ठाउँ छन् त्यहाँ सेवा छैन।
व्यवसायी, उद्योगी सबै दुःख पाइरहेका छन्, नागरिकले दुःख पाइरहेका छन्। कुनै पनि कार्यालयमा गयो भने पैसा नदिइकन कामै हुँदैन। त्यो कसले गरिरहेको छ, निजामती कर्मचारी संगठनले। सबै संगठनले यो गर्नुहुन्न, यसले हाम्रो सरकारलाई राम्रो गर्दैन भन्ने सकारात्मक सोच हुनुपर्ने हो नि! यी कहिल्यै सकारात्मक हुनै सकेनन्। अहिले यिनीहरूले गर्ने अर्को काम भनेको असक्षमलाई प्रोत्साहन दिने, संरक्षण दिने हो।
कुनै संस्थानमा कसैले काम गरेन र कारबाही गर्नुपर्यो भने संगठनले गएर पहिले डिफेन्ड गरिदिन्छ। कारबाही गर्नै सकिँदैन। खाली सुबिधामात्र चाहिने। निजामतीमा पनि छ तर अलि कम। निजामतीमा विधि छ, बजेट पास गर्नुपर्छ, संसद्मा जानुपर्छ। सांसदको विकासको चाहना छ। हडतालै गरेर पाए पनि पाउँदैनन्।
तर संस्थानमा जानुभयो भने हडताल गरिदिन्छन्, बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो भनेर नाकको चालले तलब सुविधा बढाउनेपर्ने स्थिति छ। कतिपय संस्थानले तलब सुविधा यति उच्चदरले बढाउँछन् कि टिक्न सक्ने अवस्थामै पुग्दैनन् संस्थान। नटिकेपछि विस्तारै स्वतः निजीकरणमा पुग्छन्, जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएको यही कारण हो।
पहिले अवकाश पाउँदा प्रत्येक वर्षको एक महिनाको मात्र पाइन्थ्यो तलब। हडताल गरेर दुई महिनाको बनाए। तीन महिना गर्दै चार महिना गर्दै अहिले पाँच महिनाको बनाएका छन्। राम्रो संस्थानको उच्च तहको कर्मचारीले अहिले एकदेखि दुई करोडसम्म लिएर फर्किन्छ। मैले अधिकतम् सबै जोड्दा १० लाख चानचुन पाएको हो।
संस्थानमा राजनीतिक नियुक्ति बढी हुन्छ। काम गर्दैनन्, संस्थानलाई धराशायी बनाउँछन्। डा. महतले गाली खान्छन् बढी, निजीकरण गरे भनेर। आफैं धराशायी भएपछि किन निजीकरण नगर्ने?
आयल निगमको हालत के छ? जति घाटा भए पनि बोनस खानै पर्ने। मागेको मागै गर्ने। त्यसैले, यी संगठनले संस्था बचाउने उद्देश्य राखेकै हुँदैनन्। संस्था रहुञ्जेल लुटेर सिध्याउने मात्रै हो।
तस्बिरहरु : भरतबन्धु थापा/सेतोपाटी
