स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश थपलिया सोमबार १० बजे अफिस आए । हाजिर गरे । एकछिन पत्रपत्रिका हेरे ।
साढे दश बज्नुअघि नै टाप कसे । पैदल नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगे ।
उनी कुनै मिटिङमा सहभागी हुन हस्याङफस्याङ गर्र्दै सामान्य गएका थिएनन् । आन्दोलनमा सहभागी हुन हान्निएका थिए ।
आधा घन्टाको धर्ना बसे । उनीहरूको सोमबारको कार्यक्रम सकियो ।
थपलिया मात्र हैन, २१ मन्त्रालय, संवैधानिक आयोगका सहसचिव, उपत्यकाका सिडिओ र सबै विभागका महानिर्देशकहरूको दिनचर्या अचेल यस्तै छ ।
हड्ताल नियन्त्रण गर्नुपर्ने सिडिओ, तिनको खटनपटन गर्ने गृह मन्त्रालयका सहसचिवहरू पनि सिंहदरबारभित्रै आन्दोलनमा सहभागिता जनाइरहेका छन् । आन्दोलनको मागमा जिल्लाका सिडिओको पनि सहीछाप जुटाउन तल्लीन छन् ।
‘कानुन मन्त्रालय, अदालत र महान्यायाधिवक्ताबाहेक सबैतिरका सयौं सहसचिवलाई सचिव हुन नदिई घर पठाइदिने तयारी भएको रहेछ,’ थपलियाले भने, ‘अदालतबाटै अन्याय भएपछि न्याय माग्न आन्दोलनमा उत्रिनुपर्यो ।’
न्याय सेवा (अदालत, सरकारी वकिल र कानुन)का सहसचिवहरूलाई पनि सचिवको बढुवा प्रक्रियामा सामेल गर्नू भनी फैसला गरेपछि उनीहरू त्यसबिरुद्ध आन्दोलित भएका हुन् ।
न्याय सेवाले पनि मन्त्रालय÷आयोगको सचिवमा बढुवा हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिलहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले माघमा त्यस्तो आदेश दिएको थियो ।
दुई महिनापछि अन्यत्रका सहसचिवले त्यसको सुइँको पाए । कोठेबैठक, छलफल, राष्ट्रिय सभागृहमा भेला गर्दै उनीहरू तीन दिनदेखि सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
न्यायबाहेक आठ वटा सेवाका सहसचिव एकजुट भई चैत ३० गते नै मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र दिइसकेका थिए । सबै मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र लोकसेवा आयोगको पनि उनीहरूले गुहार मागिसकेका छन् ।
‘सर्वोच्चले अन्यायपूर्ण फैसला गरेकाले निजामती ऐन संशोधन अध्यादेश मार्फत्, गल्ती सच्याउनुपर्छ,’ उनीहरूको प्रमुख माग यही हो । न्याय र लेखापरीक्षण सेवाबाहेक निजामतीका ४ सय ६५ जना सहसचिवले हस्ताक्षर गरी आन्दोलनको सञ्चालन पद्धतिलाई समेत औपचारिकता दिएका छन् ।
संघर्ष सञ्चालन गर्ने समन्वय समिति संयोजक छन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव प्रेमकुमार राई । जलशक्ति आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार राई र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्मा स्टेरिङ कमिटीमा छन् ।
‘न्याय सेवाका ६० सहसचिव बढुवा हुन ८ वटा सचिव पद छँदै छ,’ राईले भने, ‘हामी ६ सयले ४० वटा पदमा चित्त बुझाइरहेका थियौं ।’ त्यो पनि खोसेर न्याय सेवाकाले हडप्न सक्ने स्थिति आएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित भएका छन् । ‘हामीलाई बिरालोलाई थुनेर कुट्न खोजिए जस्तो गरियो,’ उनले भने, ‘नचिथोरी बाँच्न नपाउने भएपछि यो स्थिति आयो ।’
आन्दोलनमा प्रशासन, कुटनीति, इन्जिनियर, कृषि, वन, तथ्यांकलगायत सेवाका सहसचिवहरू सरिक भइरहेका छन् । काठमाडौंका सिडिओ वसन्तराज गौतम, ललितपुरका शशिशेखर श्रेष्ठ, गृहका सहसचिवहरू भोला शिवकोटी, लक्ष्मीराज ढकाल सक्रिय छन् ।
‘अदालतले सरकारी वकिलहरूले माग गरेभन्दा २ बित्ता अगाडि फैसला गरेको छ,’ थपलियाले आरोप लगाए, ‘कहिल्यै मन्त्रालयको दैलो नटेकेर जागिर खाएकालाई सचिवको कुर्सीमा बस्ने आशक्तिले यो अवस्था आएको हो ।’
मुलुकको प्रशासनयन्त्रमा सहसचिवलाई ‘मुटु’ मानिन्छ । सचिवको अधिकांश समय औपचारिकतामा खर्च हुन्छ । शान्ति सुरक्षा, विकासदेखि नीति निर्माणमा यिनीहरू नै केन्द्रीय भूमिकामा हुन्छन् ।
‘आन्दोलनमा सहभागी भएपनि हामीले आफ्नो काममा कुनै कमजोरी हुन दिएका छैनौं,’ थपलियाले भने, ‘बिहान, बेलुका खटिएर पनि सबै काम तुरेकै छौं ।’
आन्दोलनमा उत्रिएका सहसचिवहरूले मंगलबार अर्को ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम राखेका छन् । ‘आठवटा सेवाका सहसचिवको बढुवा रोक्का भएपछि खरिदारसम्मको वृत्तिविकास रोकिन्छ,’ संयोजक राईले भने, ‘त्यसैले हाम्रो संघर्षको आगामी कार्यक्रममा सबैले साथ दिँदै छन् ।’
