सरकारले सार्क महासचिवको रिक्त पदमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अर्जुनबहादुर थापालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले थापालाई सार्कको महासचिवमा प्रस्ताव गरेको हो।
सार्क देशका ८ देशबाट पालैपालो सार्क महासचिव बन्ने प्रावधान छ । नियमअनुसार यसपटक सार्क सचिवालयको नेतृत्व नेपालले गर्नेछ । सार्क सदस्य राष्ट्रहरूबीच आलोपालो गरी तीन वर्षको फेरमा महासचिव बनाइन्छ । यसअघि नेपालबाट पूर्व परराष्ट्र सचिव यादवकान्त सिलवाल सार्क महासचिव थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव रहेका थापा बिगतमा युनाईटेड अरब ईमिरेट्सका लागि राजदूत भैसकेका छन् । डेढ महिना अघि मात्र सचिवमा बढुवा भएका थापा उमेर हदका कारण यही मंसिर ७ गतेदेखि सेवानिवृत्त हुँदैछन ।
सार्क महासचिव नियुक्तीका लागि निर्वाचन आयोगबाट सहमति समेत लिइसकिएको भएकाले उनको नियुक्तिका लागि सहज भएको हो ।
राजनीतिक नियुक्तीका लागि सरकारलाई दवाव परेको भए पनि सरकारले कर्मचारीबाटै महासचिव नियुक्त गर्न लागेको थियो। सार्कमा मदिभ्सले पहिलो महिला फथिमाथ धियना सैयदलाई पठाएको थियो । तर त्यो देश राजनीतिक संकटमा फसेपछि उनी कार्यकाल पुरा नहुदै राजीनामा दिएर स्वदेश फर्किएकी थिइन । सार्कको २६ वर्षको इतिहासमा आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी पदबाट राजीनामा दिने सैयद पहिलो महासचिव हुन। उनी कम उमेरकी र पहिलो महिला महासचिव थिइन।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार सार्कको महासचिवको तलब मासिक १० हजार डलरभन्दा बढी हुन्छ ।
प्रमुख दलहरुबीच नै महासचिवको बारेमा सहमति हुन नसकेकाले सरकारले राजदूत र महासचिवको सिफारिस गर्न नसकेको हो । भारत, जर्मनी, इजिप्ट, थाइल्यान्डको राजदूत खाली छ । परराष्ट्र उच्च स्रोतका अनुसार दलहरूबीच कुन पद कुन पार्टीको भागमा दिने भन्ने निधो नभएकैले नियुक्ति टुंगो नलागेको हो । सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नुअघि नै नियुक्ति टुंग्याउन खोजेको थियो ।
