बिवादास्पद छवि बनाएकी कतारको लागि नेपाली राजदूत मायाकुमारी शर्मालाई नेपाल सरकारले फिर्ता बोलाएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शर्मालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
एमाओवादी कोटाबाट कतारी राजदूतमा नियुक्त भएकी शर्माले त्यहाँ रहेर कुटनीतिक मर्यादा विपरित कार्य गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो ।
राजदूतको हैसियतले विविसी साझा सवाल कार्यक्रममा 'कतार नेपालीका लागि खुला जेल' भनि उनले अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। कान्तिपुर टेलिभिजन मार्फत् उक्त कार्यक्रम प्रसारित भएपछि त्यहाँको सरकारले शर्मासँग मात्र हैन नेपाल सरकारसँग पनि आपत्ति प्रकट गरेको थियो ।
माओवादी कोटामा अठार महिना अघि नेपालीहरुको उल्लेख्य संख्या रहेको मुलुक कतारका लागि राजदूत भएकी शर्मा यसअघि पनि पटकपटक अशोभनिय व्यवहार देखाइसकेकि छिन्। आफ्नो क्रियाकलाप आलोचना गरेर लेख प्रकाशित गरेबापत एक नेपालीलाई फिर्ता पठाइदिन भनि उनले कतार सरकारले पत्र काट्ने काम समेत गरेकि थिइन। त्यहाँ रहँदा उनले नेपाली श्रमिकहरुको हक हितको पक्षमा काम गर्नु पर्नेमा उल्टै श्रमिकहरु विरुद्ध खनिँदै आएकी थिइन् ।
शर्माको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कतारी सरकारले औपचारिक पत्र लेखेपछि पनि शर्माले पदीय मर्यादा ख्याल नगरी कतारको विदेश मन्त्रालयलाई आफ्नो बचाउँको लागि पत्र लेखेकी थिइन्।
विदेश मन्त्रालय अन्तर्गत एसिया मामिला विभागका कायममुकायम निर्देशक मोहम्मद बिन अव्दुल्लाहा अल दिहाइमीलाई शर्माले २७ जुनमा लेखेको पत्र सेतोपाटीलाई प्राप्त भएको छ । त्यसमा भनिएको छ, 'नेपालमा समाचार सेन्सर गर्न नपाइने भएकाले पनि निजी संचार माध्यमले मनखुशी लेख्न र प्रसारण गर्न पाउँछन्।'
राजदूतको हैसियतले विविसी साझा सवाल कार्यक्रममा 'कतार नेपालीका लागि खुला जेल' भनि उनले अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। कान्तिपुर टेलिभिजन मार्फत् उक्त कार्यक्रम प्रसारित भएपछि त्यहाँको सरकारले शर्मासँग मात्र हैन नेपाल सरकारसँग पनि आपत्ति प्रकट गरेको थियो ।
त्यही अन्तर्वार्ताबारे प्रष्ट पार्न कतारको विदेश मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उनले क्षमा पनि मागेकी छिन्। 'पहिला विविसी र पछि कान्तिपुर टिभीमा प्रसारित अन्तर्वार्ताले कतार सरकार र कतारी जनतालाई चोट पुगेको छ। म उनीहरुसँग क्षमा माग्छु,' दूतावासको लेटर प्याडमा लेखिएको पत्रमा भनिएको छ।
आफ्नो भनाईको प्रष्टिकरणभन्दा पनि उनले कार्यक्रम निर्माता र प्रसारण संस्थालाई पत्रमा दोष थोपरेकी थिइन्।
'कतार सरकारको अनुमति बेगर नेपाली पत्रकार कसरी कृषि फारम, कारखाना र लेवर क्याम्प भ्रमण गरेर कार्यक्रम बनाए भन्ने विषयमा जाँचबुझ हुनैपर्छ,' उनले कतार सरकारसँग माग गरेकि छिन्।
झण्डैं ३० वर्ष खरिदार र नासु सरहको जागिर खाएकी शर्मा राजदूत नियुक्ति हुनुअघि कृषि विकास बैंककी शाखा अधिकृत थिइन्। माओवादी निकट ट्रेड यूनियन पदाधिकारी हुनुकै योग्यताले राजदूत हुन पाएकी यिनले नेपालमा नासुको जागिर गर्दागर्दै भारतको कुमाउ विश्वविद्यालयबाट पिएचडी उपाधि पनि पाएकी छिन्।
नेपालका लागि कतारी राजदूत अहमद जसेम अल हमारले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र लेखेपछि उनलाई डाक्न सरकार र माओवादीलाई दवाव परेको थियो।
हमारले उनको निरन्तरता दुई मुलुकको मीत्रवत सम्बन्धमा अझ गिरावट आउने शंका व्यक्त गर्दै आवश्यक कदम चाल्न परराष्ट मन्त्री माधव घिमिरेलाई पत्र लेखेको हप्तौं भइसकेको थियो।
माओवादी केन्द्रिय समिति र अध्यक्ष प्रचण्डले उनलाई फिर्ता बोलाइसकेको भनि 'हल्ला' चलाएका छन्। सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्तिलाई माओवादी वा प्रचण्डलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार हुन्न। उनले भनेकी छन् ।
शर्माले हालैका अन्तर्वार्ताहरुमा यहिँ तथ्य पक्रेर तर्क गरिरहेकि थिइन्, 'जुन पार्टीले सिफारिश गरेको भएपनि म नेपाल सरकारको नियुक्ति पाएको दूत हुँ। कुनै पार्टीले डाक्दैमा फिर्ता आउने कुरै आउन्न।' भन्दै आएक थिइन् ।
माओवादी वा प्रचण्डले पनि यो बिधिबिधान नबुझेर उनलाई 'फिर्ता' बोलाएका हैनन होला। यसअघि उनले बताउँदै आएको थिइन् ।
हेर्नुहोस् सेतोपाटीलाई प्राप्त मायाकुमारीको पत्र
