प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणमा जानु अगाडि नै संघीयताको विषयमा देखिएको विवाद समाधानबारे सुझाव दिन राजनीतिक समिति गठन हुने बताएका छन्।
व्यवस्थापिका संसदको मंगलबारको बैठकमा फागुन ७ गतेबाट गर्न लागेको भारत भ्रमणबारे जानकारी दिँदै उनले भने, 'तीन महिनाभित्र सिमाङ्कन लगायतका कपितय विवादित विषयमा सुझाव दिन राजनीतिक समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय अनुसार मेरो भारत भ्रमण अगाडि नै त्यस्तो समिति गठन हुन्छ।'
संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनताका अधिकारलाई स्थापित गरेको बताउँदै ओलीले नेपालका कपितय आन्तरिक विषयमा बाह्य जगतको पनि चासो रहेको बताए।
संविधान अपरिवर्तनीय र असंशोधनीय दस्तावेज नभएको बताउँदै उनले भने, 'राजनीतिक समितिले दिएको सुझावलाई देशको वास्तविक आवश्यकता र तथ्यका आधारमा संविधानमा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन जरुरी छ।'
संविधान जारी भएपछि तराईमधेसमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पछिल्लो समय भएको राजनीतिक सहमतिपश्चात दलहरुबीच खासै समस्या नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'अब हामी संक्रमणकाललाई पारगरी नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दै देशलाई विकास निर्माण र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गराउन राष्ट्रिय एकता र संकल्प आवश्यक छ।'
उनले आफू अहिले बनेको राजनीतिक सहमति, एकता र संकल्पका साथ भारतको भ्रमणमा जान लागेको पनि बताए।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा आफूले गर्न लागेको भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्ने क्रममा ओलीले भने, 'नेपालको राष्ट्रिय हित विरुद्ध यो भ्रमण हुन लागेको होइन। दुई देशबीचको मित्रता खलबल्याउन पनि होइन। हामीबीचको आपसी सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन हो।'
केही समय अघिदेखि भारतसँग चिसिँदै गएको सम्बन्धबारे घुमाउरो पारामा ओलीले भने अब पछि फर्कने होइन अघि बढ्न र कसैलाई दोषारोपण नगरी आपसी मित्रता बढाउनका लागि भारत भ्रमण हुन लागेको हो। पछिल्लो समय दुई देशबीच उत्पन्न केही असमझदारी हटाउन आफ्नो भ्रमण केन्द्रीत गर्ने उनले बताए।
नेपालको राजनीतिमा लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय एकता र बाह्य सम्बन्ध सुधार गर्न आफ्नो भारत भ्रमण फलदायी र सकारात्मक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भने, 'यो भ्रमण, दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध आधुनिक मूल्य मान्यता अनुसार पारस्परिक लाभका आधारमा विकसित गराउन केन्द्रीत हुने छ।'
भारतीय पक्षले नेपालसँग उठाउँदै आएका कतिपय चासोका विषयमा आश्वस्थ पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा पटकपटक दोहोर्याँउदै भने, 'नेपाल सधैं विश्वव्यापी रुपमा नै स्थापित शान्ति, एकता र पारस्परिक सम्मान र लाभको पक्षमा छ।'
उनले नेपाल पञ्चशिलमा आधारित असंलग्न नीति र सार्क बडापत्रको आधारमा नै राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राख्दै आफ्नो सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने बताए। साथै उनले कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति त्यस देशको लाभ, हित, सुरक्षा र सम्मानमा आधारित हुने पनि बताए।
यसपटकको भ्रमणबाट दुइदेशबीच कुनै पनि असमझदारी रहनु हुँदैन भन्ने आफ्नो चाहना रहेको बताउँदै उनले दुई देशबीचको खुला सिमाना, सामाजिक, आर्थिक र सास्कृतिक घतिष्टताका कारण पनि दुईदेशबीच कतिपय सच्याउनु पर्ने कुरामा पारस्परिक लाभका आधारमा अघि बढाउनु पर्ने बताए।
भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा सरकारले तीब्रता दिएको बताउँदै ओलीले गुजरातमा भएको भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माण अवलोकन गर्ने पनि बताए।
साथै उनले भारतीय राजनीतिक तहदेखि त्यहाँको बौद्धिक समुदाय र व्यापारीहरुसँग पनि छलफल गरी नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्ने प्रयास हुने पनि बताए।
