काल सूचना दिएर आउँदैन। तर कसैको निधन विरलै यति आकस्मिक हुन्छ जति सुशील कोइरालाको भएको छ। उनी पूर्व प्रधानमन्त्री र नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति हुन्। र, आसन्न महाधिवेशनमा फेरि पनि सभापतिका आकांक्षी थिए।
राजनीतिक हिसाबले यति शक्तिशाली व्यक्तिहरू दुर्घटनाबाहेक विरलै यसरी सुटुक्क संसार छाडेर जान्छन्। उनीहरूको घरमै एक से एक डाक्टरबाट उपचार गरिन्छ, बेलैमा अस्पताल लगिन्छ, आवश्यक परे विदेशै लैजाने चलन छ।
कोइरालाको सन्दर्भमा भने उनी अस्वस्थ भएको खबरसम्म मुलुकलाई थिएन। मंगलबार बिहान नेपालीले एक्कासी उनको निधनको खबर पाए।
श्वासप्रश्वासमा गडबडी भएपछि उनको निधन भएको निजी चिकित्सकले बताएका छन्। कोइराला केही दिनदेखि ज्वरो र निमोनियाले थलिएको थाहा भएको छ। ब्रोन्काइटिसका दीर्घरोगी उनलाई चिसोका कारण शनिबारदेखि नै श्वासप्रश्वासमा चुनौती देखिएको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ।
कोइरालाको निधनको समाचार सार्वजनिक भएपछि डा. सुधांशु केसीले ट्विट गरे, ‘सुशीलले आफ्नो निवासमा देह त्याग गर्नु चिकित्सकको हिसाबले उचित लागेन। उहाँको आत्माले चिर शान्ति पाओस्। श्रद्धाञ्जली।’
हेल्चेक्र्याइँका कारण उनलाई अस्पताल लगिएन वा महाधिवेशन क्रममा नराम्रो सन्देश जान्छ भनेर कोइरालाले नै आफ्नो स्वास्थ्य दाउमा राखे? अब यसको समीक्षाको अर्थ रहेन। कोइरालाको जीवनको पट्टाक्षेप भएको छ, त्यसैले समीक्षा त उनको लामो राजनीतिक जीवनको विरासतको मात्र हुनेछ।
२०१० सालदेखि देहत्याग गरुञ्जेल नेपाली कांग्रेसमा सक्रियता नै कोइरालाको राजनीतिक पुँजी थियो। कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालासँग सुशीलको कसिलो पारिवारिक नाता थियो। सुशील बिपीकी सानीआमाका छोरा हुन्। बिपीका बुवा कृष्णप्रसाद कोइराला र सुशीलका बुवा बोधप्रसाद कोइरालाले एकाघरका दिदी–बहिनी दिव्या र कुमुदिनीसँग विवाह गरेका थिए।
बोधप्रसाद कृष्णप्रसादसँगै राणा शासनविरुद्ध निर्वासनमा थिए। राणा शासनको अन्त्यसँगै बोधप्रसाद डिएफओ बनेर नेपालगन्ज गए। बुवासँगै सुशीलको स्थायी बसोबास नेपालगन्ज सरे पनि उनको राजनीति बिपी र गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै हुर्कियो। आफ्नो निधनअघि नै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुशीललाई कार्यवाहक सभापति नियुक्त गरे। त्यसरी कांग्रेसको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मा उनको भागमा परेको हो।
विचार, रणनीति, राजनीतिक कौशल र सांगठनिक क्षमता सबै हिसाबले सुशील सामान्य रहे। उनको सादगी र लोकतन्त्रप्रति निष्ठा भने असाधारण थियो। ६० वर्षको लामो राजनीतिक जीवनमा लोकतन्त्रप्रति उनको निष्ठा असामान्य हिसाबले अविचलित रह्यो। प्रधानमन्त्री हुनु अघिसम्म कुनै पनि लाभको कार्यकारी पदमा बस्न उनले अस्वीकार गरे।
निजी जीवन पनि उनले राजनीतिकै लागि अर्पण गरे– विवाह गरेनन्, पूरै सादगी जिन्दगी अपनाए।
यही सादगी र निष्ठापूर्ण जीवनका बलमा नासोमा पाएको कार्यवाहक सभापति पदलाई उनले प्रतिस्पर्धामार्फत् निर्वाचित सभापतिमा बदले। गत संविधानसभा चुनावमा उनकै नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस फेरि मुलकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित भयो। उनी स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीका हकदार बने।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनीसामु चारतिर फर्किएका राजनीतिक पार्टीहरूलाई मिलाएर मुलुकलाई संविधान दिनुपर्ने चुनौतीको पहाड थियो। उनीभन्दा पहिले संविधानसभाले निर्वाचित गरेका चार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई यो अग्निपरीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका थिए।
२०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी हुँदा नेपालको गणतान्त्रिक संविधान बन्न आठ वर्ष लाग्नेछ भन्ने कसैको कल्पनाको छिद्रभित्र पनि थिएन। अन्तरिम संविधानमै लेखिएको थियो– संविधान दुई वर्षभित्र लेखिने छ। संकटकाल लागेको अवस्थामा मात्र अर्को छ महिना थप्न सकिने छ।
त्यस्तो बेला ६ वर्षपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशील कोइरालाले संविधान निर्माणको संयोजन गर्नेछन् भन्ने कसले सोचोस्!
प्रधानमन्त्री बन्दासम्म सुशीलका उल्लेख्य व्यक्तिगत राजनीतिक उपलब्धि थिएनन्। कार्यकारी भूमिका उनले कहिल्यै निर्वाह गरेका थिएनन्। पार्टीभित्रका काममा पनि २०३० सालमा कांग्रेसले गरेको हवाइजहाज अपहरणमा मात्र उनको नाम आउँथ्यो। बरु संगठन निर्माणमा कमजोर रहेको, सानो गुटको नेता बनेको र कोटरीमा ‘रमाएको’मा उनी सधैं पार्टीभित्र आलोच्य रहे।
संविधान निर्माणमा भने उनी फेरि एकपटक असाधारण हिसाबले प्रतिबद्ध र काबिल देखिए। आठ वर्षदेखि सिंगौरी खेलेर बसेका पार्टीबीच संविधान निर्माणका लागि सहमति सम्भव बनाए।
उनले त्यस्तो के गरे जसले संविधान निर्माणको कठिन चुनौती पार लगायो?
सुशील कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री हुनुअगावै एउटा निर्णय सार्वजनिक गरे। उनले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताको चुनाव लड्दा नै भने, ‘म एक वर्षका लागि मात्र प्रधानमन्त्री हुन्छु, संविधान लेखिसकेपछि छोडिदिन्छु।’
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका निर्वाचित सभापतिले त्यसो भन्नु नेपालको समकालीन राजनीतिमा सानो कुरा थिएन।
म एक वर्ष मात्र प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने कुराको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव कांग्रेसभित्र र कांग्रेस–एमाले गठबन्धन निर्माणमा पर्यो। कांग्रेसभन्दा केही थोरै सिट ल्याएको एमालेलाई अर्काको नेतृत्व स्वीकारेर गठबन्धनको ‘जुनियर पार्टनर’ हुने निर्णय सहज थिएन। यस्तोमा कोइरालाको एक वर्षे ‘प्रण’ले एमालेलाई पनि सजिलो बनाइदियो।
सरकार निर्माण क्रममा कांग्रेस–एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा त्यो प्रस्टै देखिन्छ। संविधान निर्माण गरेर एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख चुनाव गरिनेछ भनेर प्रस्टै लेखियो। एकवर्षे ‘प्रण’ले एकातिर एमालेलाई आश्वस्त बनायो भने अर्कातिर कांग्रेसभित्रै हुने सम्भावित घात–प्रतिघात पनि रोक्यो। कोइरालाले प्रधानमन्त्री पद छाडेपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गर्न कांग्रेसकै अर्का नेता स्वतन्त्र हुने भए। यसले कांग्रेसलाई आन्तरिक रूपमा स्थिर र बलियो बनायो।
त्यही सातबुँदे सहमतिको जगमा कांग्रेस–एमालेले संविधान लेखनको नौबुँदे प्रस्तावको तला थपेका हुन्। हुन त नौबुँदे प्रस्ताव आएपछि पार्टीहरूबीच धेरै ध्रुवीकरण देखियो। एमाओवादी धेरै तरंगित बन्यो, मोर्चा बनायो, आन्दोलनमा गयो। आमहड्ताल गर्यो, फिर्ता लियो। तर के कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन भने, संविधान लेखन गम्भीर चरणमा प्रवेश गरेको त्यही नौबुँदे आएपछि हो।
सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान निर्माण सहज हुनुको दोस्रो कारण हो, संविधानका धेरै विषयमा यस्तै हुनुपर्छ भन्ने उनको अडान कहिले पनि रहेन। संविधानको कुरा होस् वा राज्य सञ्चालनको, उनले एउटै सुत्र भने– शान्ति, सहमति, सहकार्य र लोकतन्त्र।
कति प्रदेश बनाउने? नामांकन वा सीमांकन के गर्ने? कैलाली टुक्र्याउने कि नटुक्र्याउने? उनको कुनै अडान रहेन। उनले सधैं ‘मिलाउँ’ मात्र भने। प्रायः अंग्रेजीमा भन्ने गर्थे– ‘गिभ एन्ड टेक’ गरेर मिलाउने।
निर्णय गर्ने ठाउँमा बसेका मानिसले पहिल्यै बोल्न थाले समस्या हुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला यो कलामा निपुण थिए। भरसक आफू बहसमा भागै लिँदैनथे। अरूका कुरा सुन्थे, आफ्नो सुनाउँदैनथे। धेरै पर्गेलिसकेपछि बोल्थे र त्यसमा अड्थे।
बाबुराम भट्टराई आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला ठिक उल्टो गर्थे। प्रधानमन्त्री भएका बेला अरूका कुरा सुन्नुपर्ने, संयोजन गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि उनी आफैं धेरै बोल्ने, आफ्नो अडान राखिहाल्ने, यसो नभए हुँदैन भनेर जिद्दी कसिहाल्ने गर्थे। अघिल्लो संविधानसभाको अन्तिमतिर एउटा बैठकमा मधेसमा दुई प्रदेशभन्दा धेरै हुँदैन भनेर उनी कड्किएपछि कुरा धेरै बिग्रेको थियो।
सुशीलले आफैंले धेरै अडान राखेनन् तर जब राख्नुपर्यो चुकेनन् पनि।
६ कि ८ प्रदेश भन्नेमा धेरै लामो समयदेखि बहस चलिरहेको थियो। कांग्रेस–एमालेले ८ प्रदेश मानेमा सहमति सम्भव देखिन्थ्यो। संविधानलाई लिएर कांग्रेस–एमालेको एउटा निर्णायक बैठकमा महेश आचार्य र नरहरि आचार्यले आवश्यक परे ८ प्रदेशमा गएर भए पनि सहमति खोज्नुपर्ने तर्क राखे। बैठकमा उपस्थित कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले छ प्रदेशमै अड्नुपर्ने जिरह गरे।
अन्तिममा कोइरालाले भने, ‘अब धेरै ढिलो नगरौं, ८ प्रदेश मानेर भए पनि सहमति खोजौं।’ कोइरालाको यो निर्यणले प्रमुख चार दलबीचको १६ बुँदे सहमति सम्भव बनायो।
१६ बुँदे सम्झौतापछि पनि संविधान निर्माणको काम सिधा रेखामा अघि बढेन। यो सम्झौतापछि भारत बेखुसी देखियो, जटिलता थपिँदै गए। सुशीलले भने धैर्य गुमाएनन्, आफ्नो अडान थोपर्न खोजेनन्।
विदेशी शक्तिलाई एउटा दुरीमा राख्ने सुशीलको स्वभाव संविधान निर्माणको संयोजनका क्रममा उनको पुँजी बन्यो। त्यो पनि एउटा कारण थियो,एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल संविधान निर्माणमा सुशीलसँग दह्रो गरी एक ठाउँमा उभिए।
सारा आन्तरिक र बाह्य चुनौतीका बाबजुद संविधान जारी भयो।
‘सुशील कोइराला’ कथाको प्लट यही टुंगिएको भए एउटा साधारण राजनीतिज्ञ नेपाली राजनीतिको असाधारण र चम्किलो ताराका रूपमा सधैं चम्किरहने थियो।
सायद प्रारब्धलाई त्यो स्वीकार्य थिएन। सायद सुशीलको भाग्यमा त्यो लेखिएको थिएन। सायद त्यसका लागि उनी लायक थिएनन्।
नेपाली राजनीतिमा त्यागी, निष्ठावान र सफल राजनीतिज्ञको बेजोड मानक स्थापित हुन पाएन। संविधान जारी भैसकेपछि उनको कमजोरीले उनलाई छोप्यो। एकपटक मात्र प्रधानमन्त्री हुन्छु भनी गरेको सार्वजनिक कबुल उनले उल्टाए।
भारतसँग जीवनभर कायम राखेको दुरी एक दिनको लोभमा मेटाइदिए। कांग्रेसकै कैयन नेता र उनकै मन्त्रिपरिषदका सदस्यले प्रधानमन्त्रीमा नउठ्न गरेको अनुरोध लत्याए। कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाका शब्दमा ‘पारदर्शी’ ढंगले प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना सकिएपछि ‘अपारदर्शी’ ढंगले प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोजे।
भारतको उम्मेदवारका रूपमा उनले प्रधानमन्त्रीको चुनाव र आफ्नो राजनीतिक जीवन हारे।
संविधान जारी भएपछि र भारतको साथ पाएपछि सुशीललाई अब बाँकी काम मैले नै गर्ने हो भन्ने भान पर्यो। प्रधानमन्त्री चुनावको खालमा आफ्नो राजनीतिक जीवन हारेपछि पनि उनमा कुनै ग्लानी देखिन्नथ्यो।
महाराजगन्जस्थित निवासमा सुशीलले एकदिन हामीसँग भने, ‘मलाई दलाल भन्छन् भने भनुन, केही छैन। मैले मुलुकका लागि उम्मेद्वारी दिएको हुँ। नाकाबन्दी खुल्छ, मधेसको समस्या समाधान हुन्छ भनेर उठेको हुँ।’
क्यान्सरलाई ‘जिते’पछि र संविधान जारी गरिसकेपछि उनमा आत्मविश्वास र एक किसिमको आत्मस्लाघा देखिन्थ्यो। ‘मेरो अझै धेरै समय छ’ भन्ने उनलाई परेको थियो।
काल ठूलो ढोकाबाट मात्र छिर्दैन, सानो छिद्रबाट पनि आउँछ भन्ने थोरै मात्र आभास भएको भए, आफूलाई क्यान्सरले हैन निमोनियाले चाँडै लैजान सक्छ भन्ने छनक पाएका भए सायद कोइरालाले अर्कै बाटो रोज्थे।
त्यो बाटो हिँडेका भए आउने पिढीका लागि उनले एउटा अभूतपूर्व विरासत छाड्ने थिए, अहिले संविधान मात्र छाडेर गए।
