नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा झण्डै ४२ प्रतिशत समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुने भएका छन्। देशभरीका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रबाट क्षेत्रीय सभापति र ११ जना प्रतिनिधि चयन गर्दा कम्तिमा ५ जना प्रतिनिधि महिला, दलित, जनजाति, मधेसी लगायतको समूहबाट समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा सहभागी हुने विधानमा व्यवस्था छ।
पार्टीको विधानको खण्ड ३ को दफा ८ को उपदफा ७ (१) को व्यवस्था अनुसार, क्षेत्रीय अधिवेशनबाट ११ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिका रुपमा चयन गर्दा कम्तिमा दुई महिला, एक दलित, एक आदिवासी जनजाति, एक मधेसी वा मुस्लिम वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको वर्गसहित पाँचजना अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ।
समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्दा देशभरबाट निर्वाचित भएर आउने सदस्यहरु २८ सय ८० प्रतिनिधिमध्ये कम्तिमा १२ सय प्रतिनिधिहरु समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारमा सहभागी हुने छन्। त्यसमध्ये कम्तिमा पनि ४ सय ८० महिला २ सय ४० दलित र २ सय ४० जनजाति प्रतिनिधिले सहभागी हुन पाउने छन्।
यसरी चयन हुने ११ जना सदस्यमध्ये ६ जना सदस्य भने खुलातर्फबाट आउने छन् भने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापति प्रदेश प्रतिनिधिकारुपमा महाधिवेशनमा अन्य प्रतिनिधि सरह सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ। विधानको व्यवस्था अनुसार, केन्द्रीय समितिमा पनि समावेशी प्रतिनिधित्वकै आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
पार्टीको ११औं महाधिवेशन पूर्व समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तको सट्टा सोझै ७ जनाको दरले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने चलन थियो। पार्टीको १० औं महाधिवेशन पछि भएको पार्टी विभाजन पश्चात असन्तुष्ट नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) ले पार्टी विधान संशोधन गरी कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेसी (कदमजम) को आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय समिति गठन गर्न सुरुवात गरेका थिए।
पार्टीको १२ औं अधिवेशन पूर्व भएको दुई पार्टीबीचको एकता पश्चात कांग्रेसले आफ्नो विधानमा संशोधन गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था अपनाएको थियो।
