अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल आज दुई दिने भ्रमणकालागि भारत प्रस्थान गरेका छन्। पौडेलको यो भ्रमण प्रधानमन्त्री के पी ओलीको आगामी फागुन ७ देखि ११ सम्म हुने दिल्ली भ्रमणको तयारीमा केन्द्रित रहनेछ। सेतोपाटीसंग कुरा गर्दै पौडेलले भने, 'विषयहरु ठ्याकै तय त भैसकेका छैनन् तर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको बेलामा आर्थिक र विकासका बिषयहरुलाई जोड्न सकियोस भन्नेमा मेरो भ्रमण केन्द्रित हुनेछ।'
सामन्यायता: प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारीका लागि पराष्ट्रमन्त्री जाने प्रचलन रहेपनि ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र पौडेललाई यो जिम्मेवारी सुम्पेका छन्। अर्थमन्त्रालय श्रोतका अनुसार पौडेलको भ्रमण आर्थिक र विकासका हिसावले मुख्य रुपमा तीन विषयमा केन्द्रित हुनेछ।
पहिलो, भारतले भुकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि ५० करोड अनुदान र १ अर्ब ऋणको घोषणा गरे पनि त्यो अहिले सम्म कार्यान्वयन भएको छैन। 'पुनर्निर्माणका लागि भारतीय सहयोगको जुन प्रतिबद्दता छ, त्यसको सदुपयोगको सम्बन्धमा कुरा हुन्छ,' श्रोतले भन्यो।
दोस्रो, भारतको सहयोगमा र भारतसंग संयुक्त रुपमा अघि बढ्ने भनिएका आयोजनाहरुमा पछिल्लो राजनीतिक चिसोपनसंगै कुनै प्रगति हुनसकेको छैन। 'भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणको समयमा पंचेश्वर परियोजनालाई अघि बढाउने र बिस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाउने कुरा भएको थियो,' अर्थ श्रोतले भन्यो, 'त्यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन. त्यस बारे पनि प्राथमिकताका साथ कुरा हुन्छ।'
तेस्रो, आगामी दिनमा साझा सम्बृद्धिका लागि आयोजनाहरुको पहिचानको बिषयमा कुरा हुनेछ. यसमा भारको बिसेष चासो रहेको छ। अर्थमन्त्रीको भ्रमण प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारीको रुपमा भएकोले भारतसंग खासै सम्झौताहरु भने हुने छैनन्।
यी आर्थिक बिषय बाहेक पौडेलको भ्रमण भारतसंग चिसिएको सम्बन्ध सुधार्ने बिषयमा पनि केन्द्रित हुनेछ। नाकाबन्दी खुलिसकेको छ तर नेपाल-भारत बिच चिसिएको राजनीतिक सम्बन्ध सुधार्ने चुनैती अझै बाँकी नै छन्। 'राजनीतिक बिषयमा पनि छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीको आगामी भ्रमणलाई सहज र सफल बनाउनका लागि अर्थमन्त्रीले प्रयास गर्नुहुनेछ,' बालुवाटार श्रोतले बतायो। सिमांकनको विवाद तीन महिना भित्र टुङ्ग्याउने सहमतिका साथ पौडेलको भारत भ्रमण अघिनै उच्च स्तरिय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने सहमति थियो। तर कांग्रेसको महाधिवेधनका कारण नेताहरु ब्यस्त भएपछि त्यसमा ठोस छलफल र निर्णय हुन सकेन।
'प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्रीको भारत भ्रमण अघिनै सयन्त्र गठन गरिसक्न अनुरोध गर्नु भएको थियो तर हाम्रो व्यस्तताले गर्दा भ्याइएन' कांग्रेसका एक नेताले भने, ' हिजो महाधिवेशन प्रतिनीधिहरुको चुनाव सकियो, अव केहि होलो हुन्छ. चाढै छलफलमा बस्छौं।' सीमांकन टुंगो लगाउन पहिले आफूसँग भएको समझदारीअनुसार उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन र त्यसको समयावधि तथा कार्यविधि के हुने भन्नेमा दिल्लीको चासो छ। त्यो संयन्त्रले सीमांकन कतिसम्म फेरबदल गर्ने हो त्यसको पनि आँफु र मधेसी मोर्चासंग अनौपचारिक सहमति अहिलेनै होस भन्ने भारतको चाहना छ।
मोर्चा पाँच नम्बर प्रदेशमा जोडिएका पहाडी जिल्ला पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा र रुकुमको आधा भाग मधेसमा जोड्न नहुने तथा पूर्वमा सुनसरी र मोरङ तथा पश्चिममा कैलालीका केही भागको प्रादेशिक सीमांकन फेरिनुपर्ने अडानमा छ। एमाले भरसक अब सीमांकन छुन नहुने पक्षमा छ। नेपाली कांग्रेस र एकीकृत माओवादी पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा र रुकुमको आधा भागलाई पाँच नम्बर प्रदेशबाट हटाएर चार नम्बरमा राख्न राजी छन्। उता, कांग्रेस मोरङ र सुनसरी तथा कैलालीको सीमांकन परिवर्तन गर्न कुनै हालतमा तयार छैन।
‘हामीले मोर्चा र दिल्लीलाई भनिसकेका छौं, अन्तिममा सम्झौता गर्न सकिने भनेको कांग्रेस र एमालेले प्रस्ताव गरेअनुसार सात प्रदेशमा जाने हो,’ कांग्रेसका एक नेताले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्योभन्दा अरू सम्झौता हुँदैन।’ कांग्रेस र एमालेले सुरुमा प्रस्ताव गरेको सात प्रदेशको नक्सामा प्रदेश नम्बर पाँचमा पहाडका जिल्ला छैनन्।
दिल्लीले पनि अहिले ओलीसंग खोजेको प्रतिबद्दता त्यहि सात प्रदेशमा फर्किने भन्ने हो। 'मोरङ, सुनसरी र कैलालीको सवालमा हामी केही भन्दैनौं, तिमीहरूले प्रमुख दलसँगको समझदारीमा थप छुट लिन सक्यौ भने प्रयत्न गर, तर पाँच नम्बर प्रदेशमा जोडिएका पहाडी जिल्ला त्यहाँ राख्नहुन्न भन्नेमा हामी सहमत छौं र त्यहीअनुसार कुरा गरिरहेका छौं’ भनेर मोर्चाका नेताहरुलाई दिल्लीले भनिसकेको छ। यी बिषय बाहेक नेपालका कतिपय विकास परियोजनाहरु-निजगढमा बनाउने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं तराई जोड्ने 'फाष्ट ट्रयाक' र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तर उन्नतिमा पनि भारतको चासो छ।
भूराजनीतिक हिसावले भारतको सबै भन्दा ठुलो चासो नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनसंग आफ्नो पहुच बढाउनका लागि गरिरहेको प्रयास नै हो. प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी मार्च महिनामा हुने चीन भ्रमणताका यी बिषयमा प्रगति हुने आशा गरिएको छ। यी भारतीय चासोलाई पौडेल र आफ्नो भ्रमणताका स्वयंम ओलीले कसरी सम्बोधन गर्छन ओली सरकारको भारतसंगको सम्बन्ध त्यसैमा निर्भर गर्नेछ।
