आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलबीच भएको सहमति अनुसार सरकारले संविधानमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपनि मधेसी मोर्चाले सबै मुद्दा प्याकेजमा सहमति नभएको भन्दै संसदमा विरोध जारी राखेको छ। सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले संसदको बैठक शुरुगर्नासाथ मधेसी मोर्चाका सदस्यहरु विरोधमा उत्रदै नाराबाजी गर्दै वेल घेराउ गरेका थिए। त्यसको बाबजूद विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिन चाहने सदस्यहरुलाई बोल्न तेस्रो दिन समय दिएकी थिइन्।
विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदै कांग्रेसका सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाले संविधानसभाले संविधान लेख्दै गर्दा तराईका जनताको भावना समेट्न नसकिएको कुरा कांग्रेस एमाओवादीका मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले संविधानको मस्यौदमा राखेको संशोधन प्रस्तावले नै प्रष्ट पारेको बताए।
‘संविधान जारी गर्नु पूर्व तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादीका प्रचण्डले संशोधन गर्ने बचन दिएका थिए। तर पछि संशोधन प्रस्ताव ल्याउने विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच कुरा नमिलेपछि अहिलेको परिस्थिति आएको हो,’ उनले भने।
अहिले तराई मधेसमा आन्दोलन छ, नाकाबन्दीका कारण जनताले दैनिक उपभोग्य सामाग्री पाउन सकेका छैनन्। तर सरकार जनताको यो समस्या समाधान गर्न र भूकम्प पीडितको लागि राहत दिने भन्दा सत्ता टिकाउन मन्त्रालय तोड्ने र सरकार बचाउने कालाबजारीलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गरेको छ।
अब तत्काल यो संविधानमा अन्तरिम संविधानको प्रावधान अनुसार, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ।
एमाले अध्यक्षले विगतमा भएको सहमति अनुसार संविधान संशोधन गर्न तयार नभएपछि नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी दिएको हो।
अहिलेको परिस्थितिमा मधेसको भावनालाई पनि समेटी अघि बढ्नुपर्छ। विरोधमा रहेको मधेसी मोर्चाको भावनालाई समेटी अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
राजेन्दप्रसाद पाण्डे एमाले
नेपाली जनताको अथक प्रयासबाट संविधान सभाले संविधान बनायो। संविधान प्रयोगको क्रममा बदलिनु पर्छ र बदलिदै जान्छ। तर यतिबेला मलाइ अनौठो लागिरहेको छ कि यो संविधानको संशोधन प्रस्ताव हामीले ल्याएको हो भन्ने कुरा गर्दै गरेका छन्। अर्कोतर्फ यस प्रस्तावले मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्दैन पनि भनिरहनु कस्तो कुरा हो।
यो संविधानले महिला, दलित जनजाति, मधेसीको माग सम्बोधन गरेको छ भन्ने मेरो विश्वास हो।
यो संविधानलाई कार्यन्वयनमा जाने क्रममा देखिएको कमी कमजोरी सुधारदै जान सकिन्छ। भारतमा नै संविधान १२२ पटक संशोधन भइसकेको छ। हामी मधेसलाई दुईभन्दा तीन हुँदैन वा झापादेखि कन्चपुर एक प्रदेश बनाउने कुरा पनि आइरहेकेा छ। तर जब केही व्यक्तिले झापा सुनसरीका जनता दुई नम्बर प्रदेशमा बस्न मानेका छैनन र सुदूर पश्चिमममा पनि यहि भनिरहेका छन्। अहिले यो संशोधन प्रस्ताव पारित गरी अघि बढौ र कार्यन्वयनमा अपुग देखिए संशोधन गर्दै जाउँला। आन्दोलनमा रहेका दलहरु पनि यहि प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गर्छु।
रामहरि सुवेदी एमाले
मुलुकले ६५ वर्षपछि जनताका प्रतिनिधि मार्फत आफ्नो संविधान पाएका छन्। तर लोकतन्त्रका ठकेदार भन्ने हरुले यो संविधान जस्ले समानुपातिक समावेशी प्रतिधितवको व्यवस्था गरेको संविधान अस्विकार गरेको छ।
कठित मधेसी मोर्चाले बाह्यशक्तिको इच्छाशक्तिका आधारमा आन्दोलन गरिरहेको छ। कहि नभएको जात्रा तराईमा जनसंख्या ५० प्रतिशत भएको भन्ने अनि त्यहा दुइ प्रदेश भन्दा बढी पनि हुदैन र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने कुरा कहाको सिद्धान्त हो? मधेसी मोर्चाको माग आफैमा हास्यस्पद छ। यो लोकतान्त्रिक संविधानको विरोधमा नाकाबन्दी गर्ने कुरा अनुचित औचित्यहिन आन्दोलनलाई साथ दिने कुरा अन्तराष्टिय कानुन र पारबहन विरुद्ध छ। तर पनि यो संशोधनमा सहमति भएपनि नभए पनि यो पारित गरी अघि जानु पर्छ।
नगेन्द्रकुमार कुमाल कांग्रेस (जनजाति महासंघका अध्यक्ष)
मैले जुनबेला संशोधन प्रस्ताव राखेको थिए त्यो कुनै जातिय वा पार्टीगत हिसाबले हालेको थिइन। यो राष्टियताको एकता बलियो बनाउन थियो। तर त्यतिबेला हुन सकेन। संविधान जारी गर्दाको मसि सुक्न नपाउदै फेरी संशोधन गर्नु परेको छ।
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको संशोधनमा अझै पनि भाषा मिलाउने काम भएन भने यस्ले पनि समस्या समाधान गर्दैन। यसमा भएको जातिगत समूहहरु धेरै बनाएर विभेदमा परेको समुदायको प्रतिनिधित्व हुदैन।
अहिले हामीले संविधानमा भएका कमिकमजोरी केलाएर, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेसी लगायतको समुदाय अधिकारबाट पछाडि पारिएका समुदाय हुन। तर यो धारामा राखिएको प्रावधानले यो समुदायको संबोधन गदैन।
