सरकारले विगतका सहमति र राज्यकै नीतिविरुद्ध गएर संसदमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पेश गरेको भन्दै डा.गोविन्द केसीले सरकारलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएका छन्।
‘चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माण गर्ने तथा तत्काल मेडिकल शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णयहरु गर्ने जिम्मेवारीसहित चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउन सरकारलाई यसै विज्ञप्तिमार्फत् एक साताको अल्टिमेटम दिन चाहन्छौं,’ बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै नयाँ चिकित्सा शिक्षा नीति ऐनका रुपमा जारी नहुँदासम्म सम्बन्धन, बिस्तारित कार्यक्रम, प्रतिष्ठान वा अरु कुनै पनि वहानामा चिकित्सा विषयका नयाँ शिक्षण संस्थाहरु नल्याउन सरकारलाई सचेत गराउँदै सोको सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्न स्मरण गराउन चाहन्छु।’
आफैंले विगतमा गरेका समझदारी र मन्त्री परिषद्ले विगतमा गरेका निर्णयलाई समेत लत्याउँदै सुधारको प्रक्रियामा अवरोध जारी राखिएमा नयाँ चरणका सशक्त कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने डा.केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
लामो समयदेखि मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच बिस्तारका लागि संघर्ष गर्दै आएका डा केसीसँग सरकारले चिकित्सा शिक्षा नीति बनाउने निर्णय गरेको थियो।
“पछिल्लो सम्झौता लगत्तै काम शुरु गरेको भए अहिलेसम्म चिकित्सा शिक्षा नीति ऐनका रुपमा आइसक्ने सम्भावना थियो । तर त्यो काम रोक्ने सरकारले उतिखेरको सहमति विपरीत ल्याइएको विधेयक चाहिं हतारहतार संसदमा पुर्याउनुले सरकारको नियत मेडिकल शिक्षामा सुधार गर्नु नभई हालसम्म भएका प्रगतिलाई पनि उल्टाउनु तथा केही व्यक्तिहरुको निहित स्वार्थ पुर्ति गर्न सघाउनु हो भन्ने देखिन्छ,” डा केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरी त्यसमार्फत मनमोहन मेडिकल कलेज सञ्चालनको बाटो खोल्ने गरी संसदमा विधेयक पेश गरेपछि केसीले आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।
“राज्यले हतार हतार एउटा नाफाका लागि खोलिएको संस्थालाई जबर्जस्ती कथित प्रतिष्ठानको रुप दिन खोजिरहेको छ । अर्कोतिर विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने विगतको अर्को सहमति पनि यत्तिकै लत्याइएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
डा केसीले चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माण गर्ने तथा तत्काल मेडिकल शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णयहरु गर्ने जिम्मेवारीसहित चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउन सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम दिंदै त्यसो नगरिए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्।
