मधेसमा चार महिनादेखि जारी आन्दोलनको बैठान आफूले चाहेजसरी हुने सम्भावना लगभग शुन्य बन्दै गएपछि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा तिव्र दबाबमा पर्न थालेको छ।
आज (सोमबार) तीन प्रमुख दलका नेताहरूको बैठकले मोर्चासँग चाडै वार्तामार्फत् साझा धारणा बनाएर समाधान खोज्ने निर्णय गएका छन्।
यसअघि मोर्चाका नेताहरूसँग सम्पन्न धेरै औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा तीन पार्टीकै नेताहरूले संसदमा कांग्रेसको सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा सबैलाई मान्य हुने गरी भाषा परिवर्तन गर्ने बाहेक थप विषयमा अहिले संविधान संशोधन हुने नसक्ने बताइसकेका छन्।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै कांग्रेस नेता महेश आचार्यले भने, 'अहिले परिपक्व भएको र तत्काल निरुपण हुने भनेको संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयक नै हो। त्यसलाई अघि बढाउने र आन्दोलनका अन्य सबै विषयलाई समेटेर राजनीतिक सहमतिको आधारमा समझदारी अघि बढाउँदै लैजाने कांग्रेसको धारणा हो।' आचार्यले थपे, 'पछि समझदारी बनाउँदै लगेर संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्दै जान सकिन्छ।'
एमालेका एक मन्त्रीले भने, 'सीमांकनमा नयाँ सहमति भयो भने त्यो बेला पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संशोधनका अन्य विषय त्यहिबेला समेट्ने हो। अहिले नयाँ संशोधन प्रस्ताव लैजाने पक्षमा हामी छैनौं।' मोर्चाले भन्दै आएको 'सीमांकनमा सहमति' को बटमलाइन अहिले पुरा नहुने निश्चित प्रायः भएको छ। सत्ता गठबन्धन, प्रतिपक्षी कांग्रेस र भारत 'नेपाली कांग्रेसको सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने, मोर्चाले आन्दोलन फिर्ता लिने र तीन महिनाभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमांकनको संशोधन गर्ने 'रोडम्याप'मा सहमत भएदेखिनै मोर्चा दबाबमा परेको हो।
सो रोडम्यापमा आफ्नो असहमति जनाउन र सम्भव भए त्यो रोडम्याप बदल्न भारतलाई मनाउन दिल्ली गएका मोर्चाका नेताहरू निराश भएर केहि हप्ताअघि काठमाडौं फर्किएका थिए।'भारतको धारणा पनि अब मिलेरै जानुपर्छ। आन्दोलन धेरै लामो भयो, त्यसको छिटो हल खोज्नु पर्छ भन्ने नै देखियो,' मोर्चाका एक नेताले भने, 'हामीले भारतलाई जम्माजम्मी मनाउन सकेको भनेको सीमांकनमा सहमति नहुन्झेल हामी सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न सक्दैनौं भन्ने मात्र हो।'
परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा र त्यसपछि दिल्ली भ्रमण गरेर मोर्चाका नेताहरू फर्केपछिका दिनहरूमा काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत रणजित रायले सकेसम्म चाडो संविधान संशोधन अघि बढाउन सबैलाई घचघ्याउने गरेका छन्। 'तपाईंहरूले सकेसम्म मोर्चालाई पनि साथ लिएर संविधान संशोधन गरिदिनु भयो भने नाकाको अवरोध चाँडै हटाउन हामीलाई सहयोग पुग्छ' भारतीय राजदुत रायलाई उद्धृत गर्दै नेपाली कांग्रेसका एक नेताले सेतोपाटीसँग भने।
भारतले पछिल्ला दिनमा वीरगंजबाहेकका नाकाबाट माग गरेजति इन्धन लोड गरेर पठाउन थालेको छ। सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा विराटनगर, भैरहवा र नेपालगंज भन्सारका भन्सार प्रमुखहरूले सीमापारिबाट नेपाली पक्षले मागे जति इन्धन दिने गरेको पुष्टी गरे। काठमाडौंमा प्रमुख पार्टीहरू धेरै लचिलो नबन्ने र भारतले पनि उल्टो मोर्चालाई नै सहमतिमा आउन दबाब दिनथालेपछि चिन्तित मोर्चाका कार्यकर्ताले शुक्रवार भैरहवा र शनिबार विराटनगर नाकामा अबरोध गर्ने प्रयत्न गरे। विराटनगरको जोगबनी नाकामा धर्ना दिन सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो आफैं पुगेका थिए। प्रहरी हस्तक्षेपमा घाइते महतो अहिले धरान अस्पतालमा उपचाररत छन्। दुवै नाका सुचारू भैसकेका छन्।
गत सोमबार मात्रै मोर्चाको विरोधका बावजुत समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको तीन बुँदे रोडम्यापको भारतले स्वागत गरेको थियो। भारतसँगको परामर्शमै सरकारले पुष ५ गते आइतबार मन्त्रिपरिषद्को विशेष बैठक डाकेर तीन बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको थियो। भारतले त्यसको स्वागत गर्ने संकेत पाएपछि सोमबार बिहानै लैनचौरमा मोर्चाका नेताहरूले राजदुत रायसँगको 'ब्रेकफाष्ट मिटिङ' मा आफ्नो असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यसका बावजुत राजदुत रायले परराष्ट्र मन्त्री कमल थापालाई दिउँसो परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर सो प्रस्तावका लागि धन्यवाद दिए। साँझ भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्दै सो प्रस्तावको स्वागत गर्यो।
मोर्चाका एक नेताले निराशा पोख्दै भने 'हामीले उठाएका नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान र माथिल्लो सभामा जनसंख्या आधारमा प्रतिनिधित्व जस्ता आधारभूत कुरामा पनि अहिलेको संशोधनमा नपर्ने भयो।' आन्दोलन फिर्ता नलिने भए पनि संसदको अवरोध हटाएर संविधान संशोधन गर्न दिनुपर्ने र नाका केन्द्रित आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नु पर्ने भारत र तीन प्रमुख दलको दबाबमा मोर्चा परेको छ।
शनिबार विराटनगरमा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोमाथि लाठी प्रहारपछि मोर्चा केही दिन आन्दोलनमा केन्द्रित हुने सम्भावना छ। 'तर आन्दोलन धेरै जान सक्दैन। अहिले सीमांकनमा सहमति हुन् सक्दैन भन्ने सबैले थाहापाइसके त्यही भएर आन्दोलनमा सहभागिता पनि घटेको छ,' मोर्चाका एक नेताले भने।
अब मोर्चाले के गर्छ त?
'सकेसम्म संविधानका दुई संशोधनमा मोर्चाले चाहे जस्तो भाषा परिमार्जन गर्न प्रमुख दललाई सहमत गराउने, त्यसपछि नाका धर्नाको कार्यक्रम बदल्ने र अर्कै स्वरुपको आन्दोलन गर्ने,' मोर्चा नेताले भने, 'संविधानका दुईओटा प्रावधानमा संशोधन हुने बित्तिकै हामीले आन्दोलन फिर्ता लिने भन्ने हुँदैन। हामी आन्दोलनमै रहन्छौं।'
