पारदर्शीता र स्वच्छताको वकालत गरिरहेको मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र उनका मन्त्रीहरुले सत्तारोहण गरेको डेढ महिनासम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
आगामी संविधान सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारले समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानून प्रस्ताव गरिरहेको सरकारका मन्त्रीहरु आफू भने फिटिक्कै पारदर्शी हुन रुचाएका छैनन् ।
विगत २३ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री-मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा बुझाउने बित्तिकै सार्वजनिक गर्ने परिपाटी थियो ।
रेग्मी सरकारले त्यो परिपाटी तोड्दै बुझाएको विवरण लाहाछाप लगाएर थन्काएको छ । विगतमा खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जिवी वाग्ले, जेपी गुप्ता जस्ता आर्थिक मामिलामा ‘बदनाम’ मन्त्रीहरुले समेत सम्पत्ति विवरण लुकाउने छुट पाएका थिएनन् ।
भ्रष्टाचार निवार ऐनले प्रधानमन्त्री-मन्त्री नियुक्त भएको सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य गरेको छ । सार्वजनिक गनुपर्ने/नपर्नेबारे कानून मौन रहे पनि मन्त्री/प्रधानमन्त्रीले आफ्नो र परिवारको चल/अचल सम्पत्ति सबैको जानकारीका लागि सञ्चार माध्यमार्फत् खुला गर्दै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवलायको वेबसाइटमा राखिएको विवरण अनुसार एघार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का ८ जानाले विवरण बुझाइसकेका छन् ।
विवरण सार्वजनिक नगरेर बसेके थिती भत्काउन खोजेको भनि चर्को आलोचना भइरहँदा पनि सरकारले सार्वजनिक गर्ने सुर गरेको छैन ।
‘उच्च सार्वजनिक ओहोदामा बसेको मानिसको आर्थिक जीवन पूर्ण पारदर्शी हुनुपर्छ,’ सुरुमा विवरण बुझाउनेमध्येका एक मन्त्रीले सेतोपाटीलाई भने, ‘मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष ज्यू तत्पर नदेखिनुभएकोले सार्वजनिक नभएको हो ।’
ती मन्त्रीले भने, ‘हामी एक/दुई जनाले आफ्नो विवरण मात्र सार्वजनिक गरेर अध्यक्ष वा अरु मन्त्रीलाई चिढाउने काम पनि गर्न सकिएन ।’
स्रोतका अनुसार माधव घिमिरे, हरिप्रसाद न्यौपाने, विद्याधर मल्लिक र माधव पौडेलले मन्त्री भएको एक साता नपुग्दै विवरण बुझाएका थिए ।
ती मन्त्रीका अनुसार सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले मन्त्रिपरिषद्का पाँच बैठकमा रेग्मीलाई सतर्क गराइसकेका छन् ।
‘विवरण लुकाएर राख्दा केही फाइदा छैन, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले बेकारको सार्वजनिक आलोचना खेप्नुपर्छ,’ पौडेललाई उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने, ‘यू आर इन पब्लिक स्क्र्टिनी (तपाईं जनताको निगरानीमा हुनुहुन्छ) ।’
‘ढुंगो बोल्ला, रेग्मीज्यू बोल्नुहुन्न, नबोलेरै जितिदिनुहुन्छ,’ ती मन्त्री दिक्क मान्छन्, ‘विवरण सार्वजनिक गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ठान्ने हामी एकाध मन्त्री पनि चुप नै बसेका छौं ।’
रेग्मीको रोजाइमा मन्त्री भएका घिमिरे र न्यौपाने सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने पक्षमै छन् । तैपनि के कारणले रेग्मी सार्वजनिक गर्न डराए ? मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा चियोचर्चाको विषय भइरहेको छ ।
केही मन्त्रीले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नेबारे निर्णय भइनसकेको जानकारी दिइरहेका छन् । हिजो (बिहीबार) राजधानीको एक कार्यक्रममा मल्लिकले ‘चाँडो निर्णय हुने बताए ।
अस्ति (बुधबार) संचारमन्त्री माधव पौडेलले विबिसी नेपाली सेवालाई ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरिसकेकोले’ आफूले यसबारे ‘केही भन्न नसक्ने’ जवाफ दिएर टक्टकिए ।
एक सहसचिवका अनुसार मन्त्रीहरुको विवरण मन्त्रिपरिषद् संवैधानिक शाखामा गोप्य राखिएको छ ।
रेग्मीको मौनतासँगै खासगरि तीन मन्त्रीले विवरण बुझाउन गरेको ढिलाइ निकै चासो र शंकाको बिषय बनेको छ ।
‘हामी सबै कर्मचारी मन्त्री न हौं, पोहोर/परार कितावखानालाई बुझाएको कपि सबैको घरमा छदैछ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘जागिर खाएर यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट ल्याइस् भनि कठालो समाउलान् भन्ने डर छैन भने त्यही एक कपि ल्याएर दिए भइहाल्यो ।’
विवरण बुझाउन उत्साहित नदेखिएका पन्त लामो समय सिडिओ थिए । मोरङ / पर्सा लगायत जिल्लासहित । भ्रष्टाचारमा आलोचना खेपिरहने यातायात व्यवस्था विभाग, श्रम विभागको प्रमुख हुँदै उनी सचिव भएका थिए । वनसचिवबाट ‘कारबाही स्वरुप’ क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा पुगेका थिए ।
सिंचाइँको इञ्जिनियरबाट जागिर सुरु गरेका झा त्यहींका महानिर्देशक र सचिव भए । अहिले ऊर्जा र सिंचाइँमन्त्री उनै भएका छन् ।
झा सिँचाइँ मन्त्रालयको सचिव रहँदा नै नेपालको प्रशासनमा ‘सरुवामा प्रिपेड घुस’ पद्धतिको उद्गम भएको मनिन्छ । झाले उक्त आरोप सधै खण्डन गर्दै आएका छन् ।
