सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच सिंहदरबारमा भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ।
सुशील कोइराला सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने नेपाली काँग्रेसको प्रस्तावमा आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा सहमत भएपछि बैठकले निष्कर्ष निकाल्न नसकेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन मोर्चा तयार नहुँदा सहमति नभएको प्रतिकृया दिए। 'अब हाउसमै छलफल हुन्छ,' उनले भने।
एकिकृत नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संशोधन प्रस्तावलाई थाँती राखेर भूकम्पपछिको पुननिर्माण प्राधिकरणको विधेयक अघि बढाउन काँग्रेसले नमानेको बताए। उनले भने, 'संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन मोर्चा चयार देखिएन। प्राधिकरण विधेयक अगाडी बढाउन काँग्रेस तयार भएन।'
मोर्चाका नेता एवम् सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकले आफ्नो माग सम्बोधन नगर्ने भएकाले राजनीतिक मुद्धाको प्याकेजमा सहमति खोजिनु पर्ने बताए। प्राधिकरण सम्बन्धि विधेयक अगाडि बढाउन मात्र मोर्चाले संसदमा अवरोध नगर्ने निर्णय गरेको भन्दै उनले यसका लागि काँग्रेस तयार नहुँदा समस्या भएको बताए।
यसघि प्रमुख कांग्रेसले मोर्चासँग छुट्टै वार्ता गरेको थियो तर वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले संसदमा पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक पेस गर्न दिने सहमति गरेपनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन विधेयक पनि अगाडि बढाउनु पर्ने माग राखेपछि शुक्रबारको संसद बैठक बस्न सकेको थिएन।
मधेसी दलहरूले कोइराला सरकारको पालामा संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा प्रदेश सीमांकनको विषय नसमेटिएकाले प्याकेजमा सहमति गरेरमात्र संशोधन विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। प्रमुख तीन दलले भने अहिले समानुपातिक/समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त र जनसंख्याका अाधारमा निर्वाचन क्षेत्रमा परिवर्तन गरी तीन महिना भित्र सीमांकन टुंग्याउने गरी राजनीितक समिति बनाएर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका छन्।
संसद बैठक अब केहीबेरमा बस्दै छ।
