तीन प्रमुख दल र मधेसी मोर्चाबीच शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा वार्ता हुन सकेन। तर, त्यसको अर्थ राजनीति फेरि अड्क्यो भन्ने होइन। राजनीति समाधानतर्फ अघि बढेको छ।
मधेसी मोर्चा तीन प्रमुख दलसँग शुक्रबार हुने भनिएको वार्तामा नआउनुको कारण के भने, मोर्चा अहिले बन्दै गरेको सहमतिको ‘फ्रेमवर्क’ मा पूर्ण सन्तुष्ट छैन। भारतसँगको समझदारीमा अघि बढेको अहिलेको सम्झौताको फ्रेमवर्कमा बालुवाटार गएर शीर्ष नेताहरूसँग असहमति जनाउनुको खासै अर्थ नरहेको मोर्चा नेताहरूले ठाने। त्यही भएर उनीहरू बालुवाटार हैन, बरु लैनचौर गए।
यतिमात्र होइन, मोर्चा नेताहरू आइतबार दिल्लीसमेत जाँदै छन्। भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलगायत नेताहरूसँग उनीहरूको भेट तय भइसकेको छ।
यता बालुवाटारमा तीन प्रमुख दलले नेपाली कांग्रेसको सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्। राजनीतिक संयन्त्रमार्फत् तीन महिनाभित्र सीमांकनको विषय हल गर्ने निर्णय गर्दै मोर्चालाई आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रहसमेत गरेका छन्।
सीमांकनमा सहमतिबिना आन्दोलन नरोकिने बारम्बार जनाएका मोर्चाका नेतालाई सीमांकनको विषय थाती राखेर सम्झौता गर्न धेरै अप्ठयारो परेको छ। ‘मधेसी जनताले मान्ने छैनन्, हामीले सही गरे पनि आन्दोलन रोकिने छैन,’ एक मधेसी नेताले सेतोपाटीसँग भने।
मधेसमा आन्दोलनरत सबै शक्ति मोर्चाअन्तर्गत एकत्रित छैनन्। अनिल झा, जेपी गुप्ता, शरदसिंह भण्डारी र राजकिशोर यादव मिलेर छुट्टै मोर्चा गठन गरेका छन्। सिके राउत लागायत उग्रवादी शक्ति अलग्गै छ। जुन शक्तिले काठमाडौंसँग सम्झौता गर्छ, त्यसलाई अरूले धोकेबाज र गद्दार घोषणा गर्ने प्रचुर सम्भावना छ।
मोर्चाको शुक्रबार साँझको लैनचौर बैठक र दिल्ली यात्राको अर्थ यहीँनेर छ। मोर्चा नेताहरूको सीमांकन अहिल्यै टुंगो लगाउने चाहनाविपरीत ‘राजनीतिक कोर्स’ अघि बढेको छ। मोर्चाले भारतलाई र भारतले मोर्चालाई आ–आफ्ना अप्ठ्यारा बुझाउने र अगाडिको रोडम्यापमा सहमति गराउने कोसिस गर्नेछन्।
संसदले संविधान संशोधन पारित गरेपछि आन्दोलन फिर्ता लिएर सीमांकनको विषय हल गर्न मोर्चा नेताहरू संयन्त्रमा सहभागी हुनपर्छ भन्ने तीन दलको माग छ। दिल्लीसँग भएको समझदारी पनि त्यही हो।
मोर्चा नेताहरू भने अहिल्यै आन्दोलन फिर्ता लिने पक्षमा छैनन्। उनीहरूले त्यो कुरामा दिल्लीलाई सहमत गराउन प्रयास गर्ने छन्। तीन दलले अघि बढाएको संशोधनको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने पनि मोर्चाको माग छ। त्यो अडानमा पनि दिल्लीलाई सहमत गराएर तीन दललाई दबाब दिन चाहन्छन् मोर्चा नेताहरू।
यो पनि पढनुस्ः
संसदमा अहिले दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावको भाषा संशोधन गरेर दायरा फराकिलो पार्ने र नागरिकताको प्रावधानमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। मुख्य तीन दल नागरिकताको विषयमा देखिएका ‘अस्पष्टता’ मात्र प्रस्ट पार्ने पक्षमा छन्। अर्थात्, बिवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले प्रचलित कानुनअनुसार नागरिकता पाउने कुरा स्पष्टसँग संविधानमा लेख्न उनीहरू तयार छन्। अंगिकृत तथा जन्मसिद्धले राज्यका प्रमुख पदमा पुग्न अहिलेको संविधानले लागाएको छेकबार हटाउने पक्षमा भने उनीहरू छैनन्। अंगिकृतको सवालमा संशोधन नगरे पनि जन्मसिद्धलाई भने त्यो अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने मोर्चाको माग छ।
मोर्चाको अहिलेको रणनीति संविधानमा सकेसम्म आफूले चाहेअनुसार संशोधन गर्न दिल्ली र तीन दललाई दबाब दिने भन्ने नै हो। आफूले चाहेअनुसार संशोधन नै हुने भयो भने पनि उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आन्दोलन फिर्ता लिने पक्षमा भने मोर्चा छैन।
त्यसो भए राजनीति कसरी अघि बढ्छ?
संसदले संविधान संशोधन पारित गरेपछि मोर्चाले सम्भवतः आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्छ। नाकाकेन्द्रित आन्दोलन फिर्ता लिन्छ। त्यसपछि आफैंलाई घाँडो हुँदै गएको नाकाबन्दी भारतले पनि फिर्ता लिनेछ।
मोर्चाले भने त्यसपछि पनि ‘मधेसले चाहेअनुसार’ को सीमांकन संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन जारी राख्नेछ।
यहाँनेर मोर्चालाई एउटा अप्ठ्यारो भने छ। आन्दोलन जारी राखेर सीमांकन संशोधन गर्ने राजनीतिक संयन्त्रमा कसरी बस्ने? संयन्त्रमा नबसी प्रमुख दलसँग कसरी छलफमा सहभागी हुने?
यी विषयमा प्रस्टता आउन बाँकी नै छ। तर, के कुरा प्रस्ट छ भने केही महिनादेखि कच्पल्टिएको नेपालको राजनीति सल्टिने बाटोमा अग्रसर छ। भारतले लगाएको नाकाबन्दी पनि यही बहानामा हट्ने छ।
