अहिले फेरि उर्जा संकटकाल लगाएरमात्र विद्युत संकटबाट पार लगाउने र एक वर्ष भित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सकिने तर्क आएको छ।
उपप्रधान तथा उर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले उर्जा संकटकाल लगाए मात्र अहिलेको समस्या हटाउन सकिने र त्यसैको लागि तयारी भएको बताएका छन्। मंसिर ८ गते श्वेत पत्र जारी गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि उर्जा संकटकाल लगाउने घोषणा गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा कार्यान्वयन गर्न बल पुगोस् भनेर उनले त्यो घोषणा गरेका हुन्।
भारतको अघोषित नाकाबन्दीले चुलिएको इन्धन संकट र दैनिक लोडसेडिङको मारबाट पिल्सिएका जनतालाई बाडिएको आश्वासन पुरा गर्न कति सम्भव छ?
उर्जा मन्त्री रायमाझी अहिले विद्युत परियोजना सञ्चालनका लागि अपनाउनुपर्ने झन्झटिला प्रक्रियालाई छोट्याउन उर्जा संकटकाल आवश्यक रहेको ठान्छन्।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)का अध्यक्ष खड्गबहादुर बिष्ट पनि नेपालमा जलविद्युत विकासका लागि उर्जा संकटकालको एकदमै खाँचो रहेको बताउँछन्। ‘सर्वे लाइसेन्स लिनेदेखि आयोजना स्थलमा रूख काट्नेसम्म विभिन्न झन्झटहरू बेहोर्नु पर्छ’, विष्टलेले भने 'छिटो काम गर्ने हो भने संकटकाल नै चाहिन्छ।’
संकटकाल लगाएर छिटोछिटो विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने विश्लेषण अघि अहिले विद्युत उत्पादन गर्न के कस्ता प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ हेरौं।
विद्यमान प्रक्रिया अनुसार अहिले कसैले विद्युत उत्पादन गर्न चाहेमा विद्युत विकास विभागबाट सर्वे लाइसेन्स लिनुपर्छ। सर्वे लाइसेन्स पछि सम्भाव्यता र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ। यो गर्न डेढ वर्षदेखि ३-४ वर्ष लाग्छ। ती अध्ययनसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पिपिए (विद्युत खरिद सम्झौता) गरिसक्नुपर्छ। वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको रिर्पोट विभागबाटै विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ। मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि उत्पादन अनुमति पत्र पाइन्छ।
उत्पादन अनुमतिपत्र पाएको १ वर्षमा वित्तिय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। वित्तिय व्यवस्थापनमा ७० प्रतिशत लगानी वित्तिय संस्थाले गर्छन् भने ३० प्रतिशत प्रर्वद्धकले गर्छन्। त्यो तीस प्रतिशतमा १० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई दिनुपर्छ।
अनुमतिपत्र पाएको वर्षदिन भित्र ‘फाइनान्सिल क्लोजिङ’ अर्थात वित्तीय व्यवस्था गरिसकेपछि साइटमा गएर काम सुरू गर्नुपर्छ। बाटो बनाउने जग्गा अधिग्रहणको काम सुरू हुन्छ। निजी जग्गा भए अधिकग्रहणमा समस्या नहुने भएपनि सरकारी जग्गामा धेरै झमेला बेहुर्नुपर्ने अध्यक्ष बिष्टले बताए। ‘यी सबै प्रक्रियालाई छोट्याउन एक स्वीकृति डेस्क बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’ बिष्टले भने, ‘संकटकाल लगाएर हुन्छ वा के गरेर हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ।
बिष्टका अनुसार अहिले विद्युत उत्पादनमा रहेका मूख्य समस्या लामो प्रक्रिया, इन्धन अभाव, आयोजनास्थलबाट टाढा रहेका प्रसारण लाइन, निजी क्षेत्र र सरकारीस्तरबाट काम भएका आयोजनामा देखिने विभेद हुन्।
यहाँ दुइटा प्रश्न महत्वपूर्ण छन्। पहिलो, विद्युत परियोजनाको कार्यान्वयनको ढिलाइमा प्रक्रियाको अंश कति हो? दोस्रो, यी प्रक्रिया छोट्याउने नाममा वातवरणीय प्रभाव तथा मुलुकको हितसँग जोडिएका कयौ मुद्दामा सम्झौता हुने खतरा कति रहन्छ?
उर्जा मन्त्रालयका काम गरेका एक पूर्वसचिव झन्झटिलो प्रक्रियालाई मात्र दोष थोपरेर उम्किन नमिल्ने बताउँछन्। उनको तर्क छ – समस्या नियम कानुनका लागि पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रियामा मात्रै छैन, समग्र उर्जा क्षेत्रमा नै छ।
उनको अनुभवमा चाहे निजी क्षेत्रको होस् वा सरकारी, मूल समस्या व्यवस्थापकीय कमजोरी हो। अहिले पनि धेरै साना तथा ठूला योजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुमा बित्तिय तथा अन्य व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीकोनै ठूलो हात छ।
त्यस्तै, सरकारी निकायहरू बिच आपसी समन्वयको अभाव, कर्मचारीहरुको ढिलासुस्ती तथा जसरि पनि काम फत्ते गरिछाड्ने इच्छाशक्तिको अभाव अर्को ठूलो चुनौती हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, उर्जा मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयबीच आपसी समन्वयको अभाव सधैँ नै समस्या रहिआएको छ।
यी समस्याको समाधान र संकटकाल बीच खासै सम्बन्ध छैन। प्रक्रिया छोट्याउने नाममा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा संस्थाहरुको भूमिका पुरै समाप्त गर्न न सम्भव छ न त त्यो मुलुकको दिर्घकालीन हितमा हुन्छ।
‘उर्जामा अहिलेको सोच र काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गरेमात्र विद्युत संकटबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ, नत्र यो संकटकाल पनि एउटा प्रयोग मात्र हुनेछ’, ती पूर्व सचिवले भने।
संकटकालको नाममा भएका सबै नियम कानूनलाई पंगु बनाएर अघि बढ्ने सोचले माफियाहरू र आफ्नो दुनो सोझ्याउनेलाई मात्र फाइदा पुग्छ र भ्रष्ट्राचार मौलाउँछ भन्ने ती सचिवको तर्क छ।
यसअघि पनि उर्जा संकट घोषणा गरेर यो प्रयोग गरिसकिएको छ। यो प्रयोगले कुनै सकारात्मक परिणाम ल्याउन सकेन।
२०६७ साल चैत ७ गते संसदमा उर्जा संकट घोषणा गरेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले त्यतिबेला बोल्दै मन्त्रालय र प्राधिकरणभित्र रहेका ‘जल माफिया’ लाई तह लगाई काम गर्नका लागि संकटकाल नै उपयुक्त विकल्प भएको तर्क गरेका थिए।
२०७१ सालसम्म लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र २०७५ सालसम्म ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेर अधिकारीले उर्जा संकट घोषणा गरेका थिए। सो उर्जा संकटको समय सकिएपनि न लोडसेडिङ अन्त्य भयो नत ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि कुनै गतिलो काम नै।
अधिकारीले उर्जा संकट घोषणा भएको २० दिनमै आफूलाई उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाएकाले योजनाअनुसार काम हुन नसकेको बताए। ‘धेरै गृहकार्यपछि योजना बनाएर उर्जा संकट घोषणा गरेको थिएँ तर काम गर्न पाइएन’, उनले सेतोपाटीसँग भने।
विद्युत संकट समाधान गर्ने कुनै पनि मन्त्रीको सपना हुन्छ। यदि अधिकारीको योजना कार्यान्वयन योग्य भएको भए उनी पछि आउने मन्त्रीले पनि त्यो योजना लागू गर्थे। जो मन्त्री आए पनि मन्त्रालयका कर्मचारीले त्यसलाई अघि बढाउँथे।
उर्जा संकटका बेला उर्जा मन्त्रालयमै काम गरेका ती सचिवले त्यतिबेला घोषणाका लागि मात्र संकट घोषणा भएको र ठोस योजना नआएकाले अवस्थामा केही परिवर्तन नआएको बताए।
तत्कालीन सरकारले घोषणा गरेको संकटकालमा २५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाका लागि एकमुष्ठ विद्युत खरीद दर निर्धारण गर्ने २०६८ साल चैत्रभित्र निर्माणमा जाने ५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको लागि वन तथा भु-संरक्षण मन्त्रालयको सहमति लिन नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। बढीमा २०० मेगावाट क्षमताको तापीय ऊर्जा प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गरी विद्युत भार कटौती गर्ने सरकारको योजना थियो।
अहिले पनि संकटकाल लगाउने सरकारको हतारो त देखिन्छ तर त्यो कति प्रभावकारिता हुन्छ भन्ने विश्लेषण देखिन्न, न त विगतको अनुभवबाट सिक्न खोजेको नै देखिन्छ।
