सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री शेरधन राईले कुनै पनि जातजाति र समुदायले समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको माग राखेर आन्दोलन गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन्।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)ले मंगलबार काठमाडौमा गरेको समावेशी संचार नीतिको तर्जुमा सम्बन्धमा गरेको कार्यशालामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री राईले संविधानले सबै जातजाति, वर्ग र समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गरेकाले अब कसैले पनि समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि धर्ना जुलुस गर्न नपर्ने बताए। उनले समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि आइएनजिओबाट डलर ल्याएर नारा बनाउनुको अब कुनै अर्थ नहुने बताए ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री राईले अब संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार कानूनहरु निर्माण हुने र कानून अनुसार राज्यका सबै निकायमा सबै जातजाति र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने बताए। उनले सञ्चार नीतिको पुनरावलोकनका लागि आफूले उच्चस्तरीय समिति गठनको तयारी गरिरहेको भन्दै समिति समावेशी हुनेमा निश्चिन्त हुन आदिवासी पत्रकारहरुलाई आग्रह गरे।
