सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलसहित आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग पटक पटक गरेको शीर्ष वार्ताले अझैसम्म समस्याको समाधान निस्किएको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार आव्हान गरेको सत्तारूढ दलसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका शीर्ष बैठक विना निष्कर्ष टुंगियो।
महत्वपूर्ण मानिएको आजको वार्ता कुनै पनि राजनीतिक विषयमा प्रवेश नै नगरी सकियो।
बालुवाटारको बैठकबाट बाहिरिएका मधेसी मोर्चामा आवद्ध सद्भावना पार्टीका सह-अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले अहिलेको समस्या समाधानका लागि वार्तालाई सफल बनाउन मध्यस्थकर्ता आवश्यक रहेको औल्याएका छन्।
प्रस्तुत छ कर्णसँग सेतोपाटीका लागि बिष्णु बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
आज बालुवाटारमा भएको वार्तामा के भयो?
-मैले त हिजै भनेको थिएँ, यस्ता वार्ताले कुनै समस्याको समाधान निकाल्न सक्दैन। खाली वार्ता भन्यो, सबै दल र नेताहरू बैठकमा आयो, आ-आफ्नो धारणा राख्यो हिड्यो। समाधान केही निस्कँदैन। खाली जनतामा भ्रम दिने काम मात्रै। आज पनि त्यही भयो।
किन त्यस्तो भयो?
हामीले सुरूदेखि नै सरकारी पक्षलाई स्पष्टसँग भनेका थियौं कि तपाईँहरू आपसमा छलफल र सहमति गरी मधेस आन्दोलनको समस्या समाधानका लागि आफ्नो साझा धारणा लिएर आउनुहोस्। तर उहाँहरू कुनै तयारीबिना वार्तामा आउनुभयो। त्यसबाट केही कुरा आउँदैन। खाली नेताहरूको राजनीतिक भाषण गरेर समस्या समाधान हुन सक्दैन।
आजको वार्तामा सरकारी पक्षले मुलुक र जनताले बेहोर्नु परेको नाकाबन्दी र अभावलाई अन्त्य गर्न तपाईँहरूले लगाउँदै आएको नाकाबन्दी र सडक अवरोध फिर्ता गर्न र वार्ताको वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरे पनि तपाईँहरूले मान्नु भएन रे नि।
होइन खाली एउटै कुरा गरेर समस्या समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ? राज्य पक्षले कहि कतै केही नगर्ने। अनि हामीलाई नाका खोल भनेर मात्रै कसरी हुन्छ? जनताको माग सम्बोधन गर्न उनीहरूलाई अधिकार दिन राज्यले केही नगर्ने अनि हामीले ल आजदेखि नाका खोलिदियौं, सडक अवरोध हटायौं भन्दैमा जनता कसरी मान्छन्? हाम्रो आन्दोलन पुलिसको जस्तो हो र कमाण्डरले भनेपछि सिपाही फिर्ता हुने? मधेसमा ५०औं जना मारिएका छन्। हजारौं नागरिक घाइते भएका छन्। उनीहरूको अधिकार खोसिएको छ। त्यसको कुनै सम्बोधन बिना त्यसै कसरी आन्दोलन फिर्ता गर्न सकिन्छ?
आन्दोलन तपाईँहरूको भए पनि नाकाबन्दी त भारतले लगाएको भन्छन् नि!
यो मधेस र मधेसी जनतामाथिको गलत आरोप हो। पहिला मधेसी जनताको माग राज्यले सम्बोधन गरी हाम्रो समस्या हामी आफैंले समाधान गरौं न। त्यसपछि पनि भारतले नाकाबन्दी खोलेन भने त्यसका विरुद्ध हामी सँगै लडौंला नि। तर यो आरोप लगाउने दल र दलका नेताहरुले कुरा नबुझेका होइनन्। उनीहरूले जनताको अधिकारमाथि खेलबाड गरिरहेका छन् र समस्यालाई झन् जटिल बनाइरहेका छन्।
हिजो कांग्रेस र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई वार्तामा डाकेसँगै निर्णायक हुने भनिएको थियो। तर, आज त विषयमा नै प्रवेश भएन रे नि!
निर्णायक वार्ता हामीले भनेका होइनौं। कसैले भनेका छन् भने उनीहरूले नै जानुन्। तर, हामी कहाँ मिडियाले नै निर्णायक वार्ता भनि फुकीदिन्छन्। हिजो एकैचोटी खबर गर्यो आज बैठक बस्यो, अनि कसरी हुन्छ निर्णायक वार्ता र तपाईहरू पत्याएर लेखिदिनुहुन्छ।
अनि के गरेर वार्तालाई निर्णायक बनाउन सकिन्छ त?
यदि समस्या समाधानका लागि गम्भीर भएर वार्तामा बस्ने हो भने पहिलो कुरा त ट्याक वान, ट्याक टु, ट्याक थ्रीसम्मको वार्ता गरेर मात्रै बस्नुपर्ने हो। तर, तपाईँहरूले नै देखिरहनु भएको छ यस्ता वार्ता कही भएको छैन। अनि त्यसै वार्ता भनेर बस्यो छलफलबाट केही निस्कदैन। अझ यस्ता समस्या समाधानका लागि वार्तामा बस्दा मध्यस्थकर्ता चाहिन्छ। मध्यस्थकर्ता भयो भने उसले सबै पक्षसँग अलग अलग र सामूहिक छलफल गरी वार्ताको वातावरण निर्माण गर्न सक्छ। एकपछि अर्को बैठकमा पुनः कुनै दल या नेताले केही कुरा राख्दा अघिल्लो बैठकमा यो कुरा भएको थियो। अब योभन्दा अगाडि बढेर कुरा गरौं र यसरी जाऊ भन्न सक्छ र समस्या समाधानमा चाँडै सहमति हुन सक्छ। तर, हामीकहाँ त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।
तपाईहरूले अहिलेकै वार्ता प्रक्रियाबाट समस्या समाधान हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर मिडिएटरको आवश्यकता ठान्नु भएको हो?
यति ठूलो समस्या समाधानका लागि द्वन्द्वरत पक्षबीच मध्यस्थकर्ता आवश्यक छ। अहिले मात्रै होइन। हिजो माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि त्यतिबेला दमननाथ ढुंगाना, पद्मरत्न तुलाधर जस्ता व्यक्तिले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाएका थिए। अहिले पनि मिडिएटर नभएसम्म आज वार्ता हुन्छ, भोलि फेरि सहमति गर्ने भन्यो अर्को दिन कुनै न कुनै पक्षले केही न केही गरेर वार्ता भाँडिन्छ।
तपाईँले यही कुरा प्रमुख दलका नेताहरूसँग राख्नु भएको छैन? राख्नु भएको भए उनीहरूको धारणा के छ?
होइन, मैले यो कुरा धेरै पहिले नै राखेको थिए। जुन बेला संविधानसभाले पहिलो मस्यौदा बनाउँदै थियो त्यतिबेला तात्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग मधेसको समस्या समाधान गर्न मिडिएटर राखेर छलफल गरौं भनेको थिएँ। तर, उहाँले मेरो कुरा ठीकै हो भनेपनि त्यस अनुरुप केही गर्नुभएन।
तपाईँले माओवादीसँगको शान्ति वार्ताको कुरा गर्नुभयो। त्यति बेला त नेपालका मध्यस्तकर्ताभन्दा पनि भारतकै भूमिका बढी थियो। साथै २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि भएको मधेस आन्दोलनलाई सल्टाउन भारतीय संलग्नता भएको थियो। अहिले पनि त्यही खोज्नु भएको हो?
माओवादी द्वन्द्व समाधानको बेला मात्रै होइन। तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रकै पालामा पनि भारतीय नेता करण सिंह आएर मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेकै हुन्। ०६३/०६४ मा भएको मधेस आन्दोलनको समाधान गर्दा नेपालस्थित भारतीय राजदूतकै प्रत्यक्ष संलग्नता र मध्यस्थता थियो। अहिले मधेस आन्दोलनले त्योभन्दा ठूलो स्वरुप लिएको बेला मध्यस्थकर्ताको पहलबिना सम्भव छैन।
त्यसो भए तपाईँहरू भारतीय मध्यस्थकर्ताको पर्खाइमा हो?
होइन, हामीले मध्यस्थकर्ता चाहिन्छ मात्र भनेका हौं। नेपालमा अझै पनि सुझबुझ भएका मानिसहरू छन्। कुनै राजनीतिक दलसँग संलग्नता नभएका नागरिक समाजका दुई-चार व्यक्तिलाई संलग्न गराएर वार्तालाई अघि बढाउन सकिन्छ। जहाँसम्म भारतीय मध्यस्थताको कुरा छ अहिलेको परिस्थितिमा बाहिरको जुन देशबाट मध्यस्थताका लागि आयो त्यही फस्न सक्छ। त्यसैले अहिले मेरो बुझाईमा राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता चाहिन्छ भनेको हुँ।
