सीमाङ्कनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर मधेसवादी दलहरू तराईमा आन्दोलनरत छन्। सरकारसँग पटक–पटक वार्ता भए पनि तराईको समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा फेरि वार्ता भइरहेको छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरू विराटनगर केन्द्रित भएका छन्। आन्दोलनको रणनीति बनाउन संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निवासमा अहिले मोर्चा नेताहरू छलफल गरिरहेका छन्।
समग्र तराईको समस्या समाधान तुरुन्तै खोज्नुपर्ने यहाँका स्थानीय मधेसवादी नेताहरूको धारणा छ। संघीयतामा विवादित बनेका झापा, मोरङ, सुनसरीलाई कसरी मिलाउने विषयमा उनीहरू गम्भीर देखिन्छन्। झापादेखि कञ्चनपुरसम्म समग्र मधेस दुई प्रदेश हुनुपर्छ, तर अहिले बहसमा ल्याइएको जिल्ला टुक्र्याएर जाने कुरामा भने स्वयम् मधेसी नेताहरूको बिरोध छ।
यहाँका स्थानीय नेता कसैले झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, उदयपुरसमेत मिलाएर एक प्रदेश बनाउन सकिने, धेरैले झापादेखि पर्सासम्म एकै प्रदेश हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। र कसै–कसैले विराटनगरलाई प्राथमिकतामा राखेर सीमाङ्कन गरिनुपर्ने बताउँछन्। तर अधिकांश राजमार्ग दक्षिण टुक्र्याउने कुरामा सहमति जनाउँदैनन्।
अन्तरिम संविधानमा गरिएको सहमतिअनुसार प्रदेश बन्नुपर्ने, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जातीय, भौगोलिक पहिचान झल्किने किसिमले तराईको माग पूरा गरिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। राजधानी कहाँ बनाउने, नाममा कुनै विवाद छैन, जुनसुकै नाम राखियोस् तर जिल्ला छुट्याएर जाँदा यहीँका मधेसी, आदिवासी, जनजाति समुदायलाई अन्याय हुने उनीहरू बताउँछन्।
मोरङमा रहेर मधेस आन्दोलनलाई हाँकिरहेका, नजिकबाट विश्लेषण गरिरहेका स्थानीय नेता कार्यकर्ताको धारणा यस्तो छ :
राजकुमार यादव, अध्यक्ष संघीय समाजवादी फोरम मोरङ
तराईमा कुनै नयाँ माग राखेर आन्दोलन भएको छैन। पहिले जे सम्झौता भएको थियो, त्यसैको पालना गर्नुपर्यो भन्ने हो। अन्तरिम संविधानमै उल्लेख गरेर मधेस प्रदेशसहितको संघीयता बनाउने सहमति थियो, त्यो पूरा हुनुपर्छ।
झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका २२ जिल्ला समग्र मधेस दुई प्रदेश हुनुपर्छ। झापा, मोरङ, सुनसरी सिंगैलाई दुई नम्बर प्रदेशमा राखिनुपर्छ। राजधानीको कुरामा विराटनगर हरेक हिसाबले अग्रणी रहेकाले यहाँ बन्नुपर्छ। तराईलाई खण्ड–खण्ड पारौं भनेको हैन, दुई प्रदेश बनाऔं भन्नेमात्र हो। झापा, मोरङ, सुनसरी छुट्टै प्रदेश हैन, तर विराटनगरलाई राजधानी बनाउने गरी झापादेखि पर्सासम्म एक प्रदेश बन्नुपर्छ।
जयराम यादव, केन्द्रीय सदस्य
संघीय समाजवादी फोरम
तराईका जनता पनि नेपाली नै हुन्, उनीहरूलाई हक अधिकार दिनुपर्छ भन्ने धारणा राज्यले बनाइसकेको छैन, पहिले राज्यले सोच र दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ। पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना आयोगले तराईमा दुई प्रदेशको परिकल्पना ल्याएको थियो। अन्तरिम संविधानमा त एक प्रदेशमात्र थियो, हामीले त अहिले दुई प्रदेश मान्छौं भनिरहेका छौं।
झापादेखि पर्सासम्मलाई एक प्रदेश बनाउने भन्ने हो। राजधानी कहाँ राख्ने त्यो हामी डिफाइन गर्दैनौं, जनताको अभिमतबाट जे आउँछ त्यसैलाई आधार मान्ने हो। जहाँसम्म छुट्टिएर बस्ने सवाल छ, त्यो पनि अधिकारकै विषय हो। पहिचान र भौगोलिक आधारमा सीमाङ्कन गरौं। झापा, मोरङ, सुनसरी टुक्र्याउन सकिन्छ, तर सिंगै राखेर प्रदेश बनाउँदा झन् राम्रो हुन्छ।
मोहम्मद कादिर, अध्यक्ष तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मोरङ
तराई आन्दोलनको समाधान खोज्ने हो भने तराईमा दुई प्रदेश बनाउने हो। त्यो बनाउन अहिले सरकार मानिरहेको छैन। हाम्रो क्लियर कुरा के हो भने मेची–महाकाली समग्र मधेस दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने हो।
झापादेखि पर्सासम्म एउटा प्रदेश हुनुपर्छ। राजधानीको विषय पछि टुंगो लाग्छ, विराटनगर पनि हुनसक्छ। झापा, मोरङ, सुनसरी छुट्टै प्रदेश हाम्रो माग हैन, बरु यी तीन जिल्ला सिंगै लैजाने हो, छुट्टिएर बस्ने हैन। राजमार्ग दक्षिणमात्र काटेर लैजाने भनेर हामीले भनेका छैनौं, त्यसो गर्नु पनि हुँदैन। लैजाँदा सबै लैजानुपर्छ।
जफर जमाली, संयोजक तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान, मोरङ
अहिले चलिरहेको आन्दोलनमा जुन किसिमले दमन भइरहेको छ, त्यसरी समाधान हुँदैन। वार्ताद्धारा सम्बोधन गर्नुपर्छ। निकास दिनु राज्यको दायित्व हो। जनतालाई सुविधा दिने काम राज्यको हो। अहिलेको आन्दोलन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठबन्धनको माग तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने हो। हामीले पूरा मधेसको भ–ूभागमा स्वामित्व खोजेका हौ। छुट्टिएर जाने भनेको छैन, काटेर जाने हैन।
झापा, मोरङ, सुनसरी छुट्टै प्रदेश पनि मागेका छैनौं, यो त केही पार्टीका नेताहरूले पहिलेदेखि उठाएको प्रसंगमात्र हो। लिम्बुवानले मागेजस्तो ९ जिल्ला मिलाएर प्रदेश बन्छ भने हामी त्यो प्रदेशमा जान तयार छौं तर अहिलेको संविधानले बनाउको एक नम्बर प्रदेशमा बस्दैनौं। यहाँ राजधानीको कुरा हैन, जहाँ पनि हुनसक्छ। अधिकारको महत्व खोजिरहेका छौं, राजधानीको विषय अलग हो।
कुमारनाथ मिश्र, केन्द्रीय सदस्य तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी
साँच्चिकै भन्ने हो भने सीमाङ्कनको विषय वैज्ञानिक आधारले भएको छैन। यसमा वैज्ञानिकता खोज्ने हो भने पहिले यी १४ अञ्चल र ७५ जिल्लालाई खारेज गरेर भू–भागलाई एउटै बनाउने अनि प्रदेशको सीमा छुट्याउनुपर्छ।
जिल्ला, अञ्चल जे टुटोस्, छुटोस् मतलब छैन, जनसंख्या र पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्धारण गरौं। राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषय प्रादेशिक सरकारलाई छोडौं। मधेसी एउटा समुदाय हो, जात हैन। बाहुन, खस पनि समुदाय नै हो। सबैको अधिकार सुनिश्चित हुने किसिमले संघीयताको टुंगो लगाऔं। जबसम्म सबै जनतालाई समान तरिकाले अधिकार दिइँदैन, तबसम्म जनताले सुख, शान्ति महसुस गर्दैनन्।
तबरेज हक, केन्द्रीय अध्यक्ष मधेसी जनता दल (समाजवादी)
मधेसमा जति पनि एजेन्डा उठेको त्यो तुरुन्त सम्बोधन हुनेवित्तिकै समाधान निस्किन्छ। मुख्य कुरो वार्ता हो, वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्छ। मूल विषय संघीयता र सीमाङ्कन हो। समग्र मधेस दुई प्रदेश हुनुपर्छ भनेका छौं।
झापादेखि पर्सासम्मको सिंगै भू–भागको एउटा प्रदेश बन्नुपर्छ। कैलाली, कञ्चनपुर सम्बोधन हुनेगरी अर्को प्रदेश बन्नुपर्छ। हामीले सिंगै जिल्ला लाने भनेका छौं, कुनै पनि जिल्ला छुट्याएर, टुक्र्याएर जाने भनेका छैनौं। राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषय जनताको जनादेशबाट, मतबाट छान्ने कुरा हो। पार्टीका नेताले राजधानी यहाँ बनाउनुपर्छ भनेर भन्दैमा हुँदैन। विराटनगर पनि हुनसक्छ राजधानी त्यो मतबाट आउने कुरा हो। तर राजमार्ग दक्षिणमात्र छुट्याएर मधेस प्रदेश बनाइनु हुन्न, यसो गर्दा यहीँका आदिवासी जनजाति, थारु, मधेसीहरूलाई अन्याय हुन्छ। सबै जातजाति आ–आफ्नै किसिमले बसेका छन्, कसैलाई तलपट्टि, कसैलाई माथिपट्टि यो राम्रो हुँदैन।