उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले जमिन र जनताको रक्षाका लागि आवश्यक परे सरकारले सेना परिचालन गर्ने बताएका छन्।
रिपोर्टस क्लबले शनिबार काठमाडौमा गरेको साक्षात्कारमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री रावलले सरकार अहिले नै सेना परिचालन गर्ने निष्कर्षमा पुगि नसकेको तर आवश्यक परे संविधान अनुसार प्रस्तुत हुने बताए। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार राष्ट्रपतिले सेना परिचालनको घोषणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री रावलले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा आक्रमण भइ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले थेग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भए सरकारले सेना परिचालन गर्ने बताए।
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री रावलले एक सय दिन भन्दा लामो समयदेखिको आन्दोलनका कारण जनताको बाँच्न र व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार नै कुण्ठित भएको भन्दै आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न मधेशवादी दलहरुसँग आग्रह गरे। उनले मधेशवादी दलले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरे सरकार प्रदेशको सीमांकन हेरफेरका विषयमा आन्दोलनरत पक्षलाई चित्त बुझ्ने गरी छलफलका लागि तयार रहेको बताए।
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री रावलले मधेशवादी दलले सहमति नजनाएसम्म संविधान संशोधन विधेयक अगाडि नबढाउने पनि बताउनुभयो । उहाँले आन्दोलनरत पक्षको समर्थन विना विधेयकमाथि छलफल गराउनुको तुक नरहेको बताए।
