भूकम्पको चपेटाबाट उठ्नसमेत नभ्याएका नेपाली पुनः भारतीय नाकाबन्दीले थप गरिबीको मारमा परेका छन्। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कानुसार भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण आठ लाख नेपाली गरिब भए।
सरकारले भूकम्प अगाडि २३ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको जनाउँदै आएको थियो। नेपाल सरकार र विदेशी अन्य सङ्घसंस्थाले प्रस्तुत गर्ने गरिबीको तथ्याङ्क पनि फरक फरक पाइएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम(युएनडिपी)ले भने २३.८ प्रतिशत नेपाली गरिब रहेको २०१४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
यस्तै विश्व बैंकले नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ७३० अमेरिकी डलर रहेको सन् २०१४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। सो बैंकले २७.८ प्रतिशत नेपाली गरिब रहेको जनाएको छ। मानव विकास सूचाङ्कमा नेपाल १३६ औँ स्थानमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।
सरकारले मुलुकको गरिबी निवारणका लागि गरिबी निवारण कोषमार्फत अभियान अगाडि बढाएको छ। यस्तै मुलुकमा २५ जिल्लामा गरिब पहिचान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। सो कार्यक्रम गरिब घर परिवार समन्वय बोर्डमार्फत अगाडि बढिरहेको छ।
बोर्डले मुलुकका २५ जिल्लाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेको छ। प्राप्त तथ्याङ्कलाई सार्वजनिक सुनुवाइ मार्फत प्रशोधन गर्ने तयारीमा सरकार छ। एकै प्रकृतिका कार्यक्रम विभिन्न निकायले सञ्चालन गर्दा दोहोरोपन आउन नदिन सरकारले सबै संयन्त्रलाई एकै छातामुनि ल्याएर काम गर्ने योजना अगाडि सारेको छ।
सोही विषयमा केन्द्रित रहेर उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले रासससँग भने, “गरिबी निवारणसँग काम गर्ने सबै सरकारी संस्था मन्त्रालय मातहत आउनुपर्छ र कामकाजी हुनुपर्छ।” सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री केसीले नेपालमा गरिबीको तथ्याङ्क यथार्थको नजिक नभएको र गरिब हुन समेत भनसुन गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले वास्तविक गरिब पहिचानका लागि सङ्कलित तथ्याङ्कलाई स्थानीय तहमा पुगेर सार्वजनिक सुनवाइ र चालु आवभित्रै परिचयपत्र वितरण गरिने योजना रहेको बताए।
गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत, युवा स्वरोजगार कोष अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत छन्। सरकारले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापना गरेको छ। तर आर्थिक स्रोत, जनशक्ति भएका निकाय अन्यत्र रहँदा काम गर्न गाह्रो हुने केसीको बुझाइ छ।
आफ्नो परम्परागत शैलीमा उखानटुक्का प्रयोग गर्दै उनले भने, “‘नाम सुब्बिनी कसरी उभिनी’ भने जस्तै मन्त्रालयका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न न्यूनतम बजेटसमेत छैन। यो मन्त्रालय मातहत सञ्चालन हुनुपर्ने संयन्त्र पनि अन्यत्र रहेको हुँदा गरिबी निवारण नाममा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ।” रासस
