नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले २ दिनभित्र निगम सञ्चालक समितिलाई चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ।
‘निगम निर्देशक खड्काले निगममा भएको अनियमितताका विषयमा दुई दिनभित्र चितबुझ्दो जवाफ नदिए कारबाही सुरु गरिन्छ,’ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले सेतोपाटीसँग भने।
मन्त्रालयको निर्देशनमै सञ्चालक समितिले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई प्रष्टिकरण सोधेको हो। सञ्चालक समितिले खड्कालाई स्पष्टीकरणका लागि पत्र दिँदा उनले लिन अस्वीकार गरेको र पछि मन्त्रालयका कर्मचारीले उनकै कार्यकक्षको सचिवालयमा गई चिठी दिएको मन्त्री पुनले बताए।
भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीसँगै इन्धन आपूर्ति असहज भएको अवस्थामा आफूखुसी महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्दै आफू निकटका लागि मात्रै बढी परिमाणमा तेल दिएको खड्कामाथि आरोप लागेको छ।
त्यस्तै खड्कालाई नीतिगत रूपमा विराट पेट्रोलियमलाई महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने अधिकार दिएको, हामा पेट्रोल पम्पका लागि तोक लगाई भैरहवास्थित भलवारी डिपोबाट १२ हजार लिटर डिजेल दिएको समेत आरोप लागेको छ।
त्यस्तै सर्वसाधारणका लागि निमसित मौज्दात तेल सकिएको भन्दै लाइन नलाग्न आग्रह गर्दै आफूखुसी महँगो मूल्यमा तेल वितरण गरेको आरोप पनि खड्कामाथि लागेको छ।
विराटले १ सय ७८ रुपैयाँमा डिजेल र १ सय ९९ रुपैयाँमा पेट्रोल ल्याउन भनी दिएको बोलपत्रमा खड्काले अनुमति दिएका थिए। यो लगतै उनीमाथि थप आरोप लाग्न सुरु भएको थियो।
उनले पछि विराटसित तेल ल्याउने सम्झौताबाट हात झिकेपछि कुनै क्षतीपूर्ति समेत नलिएको निगम एक उच्च स्रोतले बतायो। विराटलाई निगमले निकास गरेको २० करोड रुपैयाँबाट ५ प्रतिशत क्षतीपूर्ति समेत छुट दिएको स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतकै अनुसार पेट्रो म्याक्सलाई पनि अवैधानिक हवाई इन्धन ल्याउने सम्झौता दिइएको छ। यो कम्पनीसँग पनि निगमले टेन्डर सम्झौता गर्दा पेश गर्नु पर्ने पर्फरमेन्स धरौटी पनि नलिई लगभग ५५ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको स्रोतको दाबी छ।
यदि पेट्रोम्याक्सले इन्धन ल्याउन नसकेमा उसले पनि नेपाल सरकारलाई क्षतिपूर्तिबापत ५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ। पेट्रोम्याक्सले निगमसित प्रतिदिन ४ लाख लिटरका दरले १५ दिनसम्म ६० लाख लिटर इन्धन सरदर १८० रुपैयाँको दरले ल्याउने सम्झौता भएको छ। पेट्रोम्याक्सले पनि सम्झौता गरेअनुसार तेल ल्याउन सकेको छैन।
यदि पेट्रोम्याक्सले ६० लाख लिटर इन्धन ल्याउने सम्झौताअनुरुप इन्धन ल्याउन नसके त्यसवापत लाग्ने शूल्क १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको ५ प्रतिशत ( सरदर ५ करोड रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ।
यसै विषयमा निगम संचालक समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत खड्कासँग सोधपुछ र निगमका सम्पूर्ण गतिबिधिको कागज पत्र माग गरेको छ।
यसरी नेपाल आयल निगमभित्र खड्काले गरेका सबैजसो निर्णयमा उनलाई विवादास्पद बनाइरहेको छ।
